प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के अपने समर्थन को दोहराया तथा इस मामले पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर और के.एम. मुंशी के विचारों का स्मरण किया।
उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) को राजनीतिक दलों पर लागू करने की माँग वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्त्ता से कहा कि वह पहले भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करें।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (गंगा), 2 (ब्रह्मपुत्र) और 16 (बराक नदी) पर अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए 'जलवाहक' योजना प्रारंभ की।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने कर्नाटक की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 'सार्वजनिक वितरण की आपूर्ति शृंखला प्रबंधन पर प्रदर्शन लेखा परीक्षण' पर अपनी रिपोर्ट जारी की है।