तुंगभद्रा बांध का गेट कैसे बह गया?

पाठ्यक्रम: जीएस 3/बुनियादी ढांचा

संदर्भ

• कर्नाटक के कोप्पल जिले में तुंगभद्रा नदी पर बने पत्थर के बांध के 33 शिखर द्वारों में से एक के बह जाने के बाद तुंगभद्रा बांध के निचले हिस्से में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है।

भारत में बांध

• भारत में 4,407 बड़े बांध हैं, जो चीन (23,841) और अमेरिका (9,263) के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी संख्या है।
• महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात का स्थान है।

भारत में बांध विफलताएं

• भारत में पहली बार बांध टूटने की घटना 1917 में मध्य प्रदेश में हुई थी जब तीगरा बांध पानी के दबाव से टूट गया था। 
• भारत में सबसे बुरा बांध हादसा 1979 में गुजरात के मचू बांध का टूटना था जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गए।  
• अभी तक बांध टूटने के 40 मामले दर्ज किए गए हैं।

भारत में बांधों के लिए बड़े खतरे

• उम्र बढ़ना: भारत में 6000 से ज्यादा बड़े बांध हैं, जो दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा हैं। इनमें से लगभग 80% बांध 25 साल से पुराने हैं और 234 बांध तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है।
  • भारत के लिए 2025 एक बड़ा वर्ष होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष 1,000 से अधिक बांध लगभग 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने हो जाएंगे।
• तलछट एवं गाद: तलछट और गाद के संचय से जलाशय की क्षमता कम हो जाती है।
• बाढ़: देश में प्रतिवर्ष एक निश्चित समयावधि के लिए संकेन्द्रित वर्षा होती है, जबकि वितरित वर्षा नहीं होती, जिससे बांधों की संवेदनशीलता बढ़ती है।
  • भारत में, नदी के नीचे के इलाकों में अक्सर बाढ़ आती है और भारत में 44% बांध बाढ़ की वजह से टूटे हैं।
• भूकंपीय खतरा: टिहरी बांध सहित हिमालय की कुछ बांध प्रणालियां सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत प्रणाली लगातार बदल रही है और बढ़ रही है, जिससे कई विवर्तनिक हलचलें उत्पन्न हो रही हैं।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021

• परिचय: इस कानून का मकसद है कि बड़े बांधों की देखभाल, जांच, चलाने और रखरखाव किया जाए ताकि बांध टूटने से होने वाली आपदाओं को रोका जा सके।
  • इस कानून में यह भी बताया गया है कि बांधों को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए और इससे जुड़े हुए दूसरे काम किए जाएं।
  • ये ऐसे बांध हैं जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा है या 10 से 15 मीटर के बीच है, लेकिन उनकी बनावट और ढांचे में खास बातें हैं।
• राष्ट्रीय निकायों का प्रावधान:
  • राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS): इसके कार्यों में बांध सुरक्षा मानकों के संबंध में नीतियां बनाना और विनियमन की सिफारिश करना शामिल है। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय जल आयुक्त करेंगे।
  • राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण: इसके कार्यों में राष्ट्रीय समिति की नीतियों को लागू करना, राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (SDSO) को तकनीकी सहायता प्रदान करना, तथा राज्यों के SDSO के बीच या SDSO और उस राज्य के किसी बांध मालिक के बीच मामलों को सुलझाना शामिल है।
• बांध सुरक्षा इकाई: बांध मालिकों के लिए अब एक समर्पित बांध सुरक्षा इकाई रखना, आपातकालीन कार्य योजना तैयार करना तथा नियमित अंतराल पर व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन करना आवश्यक है।
  • बांध सुरक्षा प्रमुख: केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर बांध सुरक्षा नियमों की देखरेख करेंगे।
• राज्य निकायों का गठन: राज्य दो निकायों का गठन करेगा अर्थात राज्य बांध सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन।  
  • ये निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में बांधों की निगरानी, ​​निरीक्षण तथा संचालन एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।
• बांधों का वर्गीकरण: प्रावधानों के अनुसार राज्यों को खतरे के आधार पर बांधों का वर्गीकरण करना होगा, नियमित निरीक्षण करना होगा, आपातकालीन कार्य योजनाएं बनानी होंगी, आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणालियां स्थापित करनी होंगी, सुरक्षा समीक्षा करनी होगी तथा समय-समय पर जोखिम आकलन अध्ययन करना होगा, तथा बांध विफलताओं की घटनाओं की रिपोर्ट करनी होगी और उनका रिकार्ड रखना होगा। 
• गैर-अनुपालन:
  • अधिनियम के किसी भी प्रावधान का पालन न करने पर कारावास और/या जुर्माने का प्रावधान है।
  • यदि निर्देशों का पालन करने में ऐसी बाधा या इनकार के परिणामस्वरूप जानमाल की हानि होती है या खतरा उत्पन्न होता है, तो [संस्था] को दो वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जा सकेगा।

सरकार द्वारा की गई अन्य पहल

• बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) योजना: विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित DRIP चरण-I योजना के तहत, जिसे 2012 से 2021 के बीच लागू किया गया था, 7 राज्यों में स्थित 223 मौजूदा बांधों का व्यापक रूप से ऑडिट और पुनर्वास किया गया था।
  • अब सरकार ने 19 राज्यों में स्थित 736 बांधों के पुनर्वास और सुरक्षा में सुधार की परिकल्पना करते हुए DRIP चरण-II और III योजना शुरू की है। 
• बांध स्वास्थ्य और निगरानी अनुप्रयोग (DHARMA), को सूचना भंडार के रूप में कार्य करने के लिए सभी बड़े बांधों से संबंधित प्रामाणिक डेटा एकत्र करने के लिए विकसित किया गया है।
  • इस उपकरण के पास नीति निर्माताओं, परियोजना प्रबंधकों और बांध प्रबंधकों तक पहुंच है, जिससे वे जानकारी की समीक्षा कर सकते हैं और जरूरी कदम उठा सकते हैं।

आगे की राह

• स्वचालित निगरानी प्रणालियाँ: वास्तविक समय निगरानी प्रणाली लागू करें जो संरचनात्मक कमजोरियों, रिसाव और बांध के संकट के अन्य संकेतों का पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग करती है।
• बांध की समग्र अखंडता का आकलन करने के लिए नियमित अंतराल पर व्यापक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया जाना चाहिए।
• खतरा संभावित वर्गीकरण: बांधों को उनके टूटने के संभावित नुकसान के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस