सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के लिए नया अधिनियम नीति आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने एक नया सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (PHEMA) प्रस्तावित किया है।
भारत और GCC: 2024-2028 के लिए संयुक्त कार्य योजना भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने रियाद में अपनी पहली विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की, जहां उन्होंने 2024-2028 के लिए एक संयुक्त कार्य योजना को अपनाया।
चीन ने अफ्रीका को ऋण राहत देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने अधिक नकदी देने का वादा किया है चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) के नौवें संस्करण में चीन ने विभिन्न अफ्रीकी देशों द्वारा मांगी गई ऋण राहत प्रदान करने से मना किया, लेकिन तीन वर्षों में ऋण और निवेश के रूप में 360 बिलियन युआन (50.7 बिलियन डॉलर) देने का वादा किया।
भारत में सीमा प्रबंधन और विकास सीमा क्षेत्र विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भू-रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा क्षेत्र विकास सबसे अच्छा तरीका है।
भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की बुनियादी वास्तविकता निष्क्रिय इच्छामृत्यु को परिभाषित करने वाले नैतिकता और कानून के बारे में वाद-विवाद उस समय फिर से शुरू हो गया जब उच्चतम न्यायालय ने हरीश राणा के मामले में याचिका खारिज कर दी, जो 2013 से स्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में हैं।
संक्षिप्त समाचार 12-09-2024 कैबिनेट ने मौसम के प्रति अधिक तैयार और जलवायु-स्मार्ट भारत बनाने के लिए ‘मिशन मौसम’ को मंजूरी दी।