मिडिल इनकम ट्रैप से निकलना

पाठ्यक्रम:GS 3/अर्थव्यवस्था

समाचार में

  • विश्व विकास रिपोर्ट 2024 “मिडिल इनकम ट्रैप, या आय में वृद्धि के बावजूद विकास दर में मंदी की घटना की ओर ध्यान आकर्षित करती है।
क्या आप जानते हैं ?
– “मिडिल इनकम ट्रैप” एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहाँ देश उच्च आय की स्थिति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। 
– 2007 में इंदरमीत गिल और होमी खरास द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा, निम्न से मध्यम आय स्तर पर संक्रमण करने वाले देशों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट के बारे में

  • यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा लिखी गई है और इसमें अनुमान लगाया गया है कि जब अर्थव्यवस्थाएं प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर पहुंचती हैं, जो अमेरिका के 11% के बराबर है, तो प्रति व्यक्ति आय में ठहराव आ जाता है, जिससे उच्च आय की स्थिति तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है। 
  • इसमें उन देशों के विकास अनुभवों के आधार पर इस जाल से बाहर निकलने के लिए आवश्यक नीतियों और रणनीतियों का विवरण दिया गया है, जिन्होंने संक्रमण को प्रबंधित किया।

प्रमुख निष्कर्ष

  • वैश्विक निर्यात वृद्धि धीमी हो गई है, और कई देश संरक्षणवाद का सामना कर रहे हैं।
  • समय से पहले विऔद्योगीकरण विनिर्माण क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, जिससे विकास में इसकी भूमिका कम हो रही है।
  • पिछले 34 वर्षों में, केवल 34 मिडिल इनकम वाली अर्थव्यवस्थाएँ – जिन्हें प्रति व्यक्ति आय $1,136 और $13,845 के बीच की अर्थव्यवस्थाएँ माना जाता है – उच्च आय स्तरों पर पहुँची हैं।
  • कई सफल देश यूरोपीय संघ का हिस्सा थे, जो मुक्त पूंजी और श्रम गतिशीलता से लाभान्वित हुए।
  • दक्षिण कोरिया और चिली जैसे सफल मामले राज्य के हस्तक्षेप की भूमिका को दर्शाते हैं।
    • दक्षिण कोरिया की सरकार ने निजी क्षेत्र की गतिविधियों को निर्यात-संचालित विकास मॉडल की ओर निर्देशित किया, सफल कंपनियों को समर्थन देकर पुरस्कृत किया जबकि कम प्रदर्शन करने वालों को विफल होने दिया।
    • इसी तरह, चिली के लक्षित हस्तक्षेपों ने इसके प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों को मजबूत किया।

भारत के लिए आर्थिक चुनौतियाँ

  • भारत में परिदृश्य: राज्य के करीबी अरबपतियों के प्रभाव ने घरेलू पूंजी निवेश में बाधा उत्पन्न की है।
    • महामारी के बाद विनिर्माण में ठहराव और कृषि में कम उत्पादक रोजगारों की ओर वापसी।
    • वास्तविक GDP वृद्धि मजदूरी वृद्धि में परिवर्तित नहीं हो रही है, जिससे उपभोग मांग कम हो रही है।
    • महंगाई के मुकाबले नाममात्र मजदूरी वृद्धि पिछड़ गई है, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम वास्तविक मजदूरी वृद्धि हुई है।
      • PLFS के अनुसार, अप्रैल और जून 2023-24 के बीच अखिल भारतीय स्तर पर नियमित वेतन श्रमिकों के लिए नाममात्र मजदूरी केवल 5% के आसपास बढ़ी है, और आकस्मिक श्रमिकों के लिए लगभग 7% बढ़ी है।
    • आर्थिक विकास में श्रमिकों की अपर्याप्त भागीदारी से मध्यम आय के जाल के बने रहने का खतरा बना रहता है।

सुझाव

  • हालिया रिपोर्ट में “3i” दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है: निवेश, अन्तः प्रवाह और नवाचार। 
  • अर्थव्यवस्थाओं को निवेश करना चाहिए, नई वैश्विक प्रौद्योगिकियों का समावेश सुनिश्चित करना चाहिए और घरेलू नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करना चाहिए। 
  • यह कोई आसान कार्य नहीं है और इसके लिए सक्रिय और उत्तरदायी राज्य नीति की आवश्यकता है। 
  • आधुनिक अर्थव्यवस्था में, कई ऐसी बाधाएं हैं, जिन्हें भारत को मध्यम आय के जाल से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के लिए दूर करना होगा। 
  • शक्तिशाली व्यावसायिक संस्थाएं निवेश और नवाचार के माध्यम से विकास को गति दे सकती हैं।
  • दक्षिण कोरिया और चिली के ऐतिहासिक उदाहरण दर्शाते हैं कि सत्तावादी शासन तेजी से विकास हासिल कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की कीमत पर।
    • इसलिए भारत के लिए मध्यम आय के जाल से बाहर निकलने के लिए प्रभावी राज्य हस्तक्षेप को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है।

Source: TH

 

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