भारत में क्विक कॉमर्स का उदय

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• भारत के खुदरा और दूरस्थ वितरण परिदृश्य को बदलने वाला क्विक कॉमर्स, देश के ई-कॉमर्स क्षेत्र में एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में सामने आया है।

क्विक कॉमर्स क्या है?

• ई-कॉमर्स का एक उपवर्ग क्विक कॉमर्स, बहुत ही कम समय सीमा के अन्दर , सामान्यतः 10 से 20 मिनट में, मुख्य रूप से किराने का सामान और आवश्यक वस्तुओं की तेजी से डिलीवरी को संदर्भित करता है। 
• यह मॉडल तेज और कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए हाइपरलोकल फुलफिलमेंट सेंटर, डार्क स्टोर और मजबूत आपूर्ति शृंखला प्रबंधन पर निर्भर करता है। 
• भारतीय क्विक कॉमर्स बाजार का वर्तमान मूल्य $3.34 बिलियन है और 2029 तक $9.95 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है।
  • वित्त वर्ष 2024 में उद्योग में वार्षिक आधार पर 76% की वृद्धि हुई।

क्विक कॉमर्स बाजार के विकास चालक

• उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव: शहरी उपभोक्ता तत्काल संतुष्टि और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं, जिससे क्विक कॉमर्स एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।
• इंटरनेट पैठ: मोबाइल एप्लिकेशन और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के व्यापक उपयोग ने क्यू-कॉमर्स को अपनाने में तेज़ी ला दी है।
• तकनीकी उन्नति: AI-संचालित इन्वेंट्री प्रबंधन, डेटा एनालिटिक्स और दूरस्थ क्षेत्रों में डिलीवरी अनुकूलन ने क्विक कॉमर्स को व्यवहार्य बना दिया है।
• सस्ता कार्यबल: कम लागत वाली जनशक्ति की उपलब्धता दक्षता को बढ़ाती है।

क्विक कॉमर्स के लाभ

अनुकूल सरकारी पहल

• डिजिटल इंडिया ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे को बदल दिया है, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया है और ई-सेवाओं को बढ़ावा दिया है।
• स्टार्ट-अप इंडिया ने नए जमाने के स्टार्ट-अप से नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है।
• UPI और RuPay ने डिजिटल भुगतान को सरल बनाया है, जिससे बैंकिंग तक निर्बाध पहुँच मिलती है।
  • भारतनेट ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया है, जिससे वंचित क्षेत्रों में क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिला है।
• ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने छोटे विक्रेताओं को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर भारत के क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र की पहुँच बढ़ाई है।
• विदेशी अभिकर्त्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए B2B मॉडल में शामिल संस्थाओं में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति है।

क्विक कॉमर्स से जुड़ी चिंताएँ 

• गिग इकॉनमी के मुद्दे: डिलीवरी अधिकारियों को रोजगार की असुरक्षा, लंबे समय तक काम करने और सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी का सामना करना पड़ता है।
• प्रतिस्पर्धी विरोधी व्यवहार: प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने के लिए लूटपाट वाली कीमतें और भारी छूट।
  • इन प्लेटफ़ॉर्म के पास वेंचर कैपिटलिस्ट और/या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण बहुत अधिक पैसा है।
• डेटा शोषण: उपयोगकर्ता डेटा, स्थान और खरीद व्यवहार के आधार पर अलग-अलग मूल्य निर्धारण।
• पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं पर प्रभाव: छोटे खुदरा विक्रेताओं को प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करना पड़ता है, जिससे व्यवसाय बंद हो जाते हैं और वित्तीय हानि होती है।
• गुणवत्ता आश्वासन: उत्पादों को जल्दी से जल्दी डिलीवर करने की हड़बड़ी में उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेजिंग और सुरक्षा मानकों से समझौता हो जाता है।

आगे की राह

• निष्पक्ष रोजगार प्रथाएँ: कंपनियों को डिलीवरी कर्मियों के लिए बेहतर वेतन, बीमा और प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• स्थानीय किराना स्टोर का एकीकरण: स्थानीय खुदरा विक्रेताओं के साथ साझेदारी को मजबूत करने से व्यापक बाजार भागीदारी और आर्थिक समावेशिता सुनिश्चित हो सकती है।
• तकनीकी उन्नयन: AI, ब्लॉकचेन और IoT का लाभ उठाने से गुणवत्ता और अनुपालन मानकों को बनाए रखते हुए दक्षता में वृद्धि हो सकती है।

निष्कर्ष

• क्विक कॉमर्स बेजोड़ सुविधा के साथ भारत के ई-कॉमर्स को नया आकार दे रहा है।
• स्थायित्व, श्रम अधिकारों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक संतुलित, अच्छी तरह से विनियमित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित हो सके।

Source: TH