‘लोकतंत्र से ईमोक्रेसी’

पाठ्यक्रम: GS2/शासन, GS4/ एथिक्स

संदर्भ

• हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने ‘लोकतंत्र से ईमोक्रेसी’ की ओर बदलाव पर राष्ट्रीय परिचर्चा का आह्वान किया तथा इस बात पर बल दिया कि भावना से प्रेरित नीतियाँ और परिचर्चाएँ लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों के लिए जोखिम हैं।

इमोक्रेसी को समझना: तर्कसंगत परिचर्चा से भावनात्मक प्रभाव तक

• परंपरागत रूप से, लोकतंत्र तार्किक तर्क, परिचर्चा और सूचित नागरिकों पर आधारित होता है।
• एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था में, नीतियों को साक्ष्य, विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि और तर्कसंगत निर्णय लेने के आधार पर तैयार किया जाता है और उन पर परिचर्चा की जाती है।
• हालाँकि, एक लोकतंत्र (‘भावना’ और ‘लोकतंत्र’ का मिश्रण) में, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेजी से जनता की भावनाओं, वायरल कथाओं और मनोवैज्ञानिक अनुनय रणनीति द्वारा तय की जाती है।
  • यह विश्व भर में दिखाई देता है – अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जैसे नेताओं के उदय से लेकर ब्रिटेन में ब्रेक्सिट और कई यूरोपीय देशों में राष्ट्रवादी उछाल तक।

लोकतंत्र बनाम ईमोक्रेसी: मुख्य अंतर

लोकतंत्र से ईमोक्रेसी की ओर बदलाव के कारक

• डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया का प्रभाव: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सनसनीखेज बातों को बढ़ावा देते हैं, जिससे भावनात्मक रूप से आवेशित कथाएँ वायरल हो जाती हैं।
  • पारंपरिक मीडिया के विपरीत, जहाँ पत्रकारिता की नैतिकता कुछ कुछ तक तथ्य-जाँच सुनिश्चित करती है, सोशल मीडिया अनियंत्रित गलत सूचनाओं को तेज़ी से फैलने देता है।
• राजनीतिक संदेश और प्रचार की भूमिका: राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को जुटाने के लिए भावनात्मक रूप से आवेशित बयानबाजी को अपनाया है।
  • चाहे वह राष्ट्रवाद, धार्मिक भावनाओं या ऐतिहासिक शिकायतों का आह्वान हो, राजनीतिक अभियान अब तार्किक परिचर्चा में शामिल होने के बजाय मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
• पहचान की राजनीति और समूह-आधारित लामबंदी: राजनीतिक नेताओं ने महसूस किया है कि समूह की पहचान-धर्म, जाति, क्षेत्र और जातीयता-को आकर्षित करके बड़े पैमाने पर समर्थन प्राप्त किए जा सकता है।
  • इसने एक ऐसे शासन मॉडल को जन्म दिया जहाँ नीतियाँ अक्सर व्यापक आर्थिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं के आधार पर होने के बजाय भावनात्मक निर्वाचन क्षेत्रों को खुश करने के लिए तैयार की जाती हैं।
• सकारात्मक कार्रवाई बनाम तुष्टिकरण: संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में उल्लिखित हाशिए के समुदायों के लिए प्रावधान न्यायोचित हैं और सामाजिक समानता के लिए आवश्यक हैं।

भावनात्मक रूप से प्रेरित नीतियों से सुशासन को खतरा

• लोकलुभावनवाद और राजकोषीय विवेक: लोकलुभावन नेता नीति-आधारित शासन के बजाय जन भावनाओं को आकर्षित करते हैं।
  • उदाहरण के लिए: कृषि ऋण माफी: पंजाब और महाराष्ट्र सहित कई भारतीय राज्यों ने किसानों के विरोध के जवाब में बड़े पैमाने पर कृषि ऋण माफी की घोषणा की है। 
  • RBI (2023) के डेटा से पता चलता है कि 30% से भी कम छोटे किसान वास्तव में ऐसी छूट से लाभान्वित होते हैं, जबकि वे राज्य के बजट पर दीर्घकालिक वित्तीय भार डालते हैं।
• कानूनी और संवैधानिक संघर्ष: भावनात्मक रूप से प्रेरित नीतियाँ प्रायः उचित प्रक्रिया को दरकिनार कर देती हैं, जिसके कारण संवैधानिक या कानूनी कमियों वाले खराब तरीके से तैयार किए गए कानून बनते हैं।
  • उदाहरण: विमुद्रीकरण (2016): काले धन पर अंकुश लगाने के कदम के रूप में घोषित, विमुद्रीकरण ने अवैध धन को प्रभावी रूप से कम किए बिना अल्पकालिक आर्थिक संकट उत्पन्न किया।
    • NSSO डेटा (2018): नकदी की कमी के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में 1.5 मिलियन रोजगार चली गईं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय (2023) ने विमुद्रीकरण की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसके दोषपूर्ण कार्यान्वयन को स्वीकार किया।
• आर्थिक व्यवधान और संसाधनों का गलत आवंटन: भावनाओं पर आधारित नीतियाँ प्रायः आर्थिक व्यवहार्यता को नज़रअंदाज़ कर देती हैं, जिससे बेकार के व्यय होते हैं।
• बाजार के भरोसे और निवेश के माहौल को बाधित करता है।
  • उदाहरण: मुफ़्त बिजली और जल से संबंधित योजनाएँ: कई सरकारें मतदाताओं से भावनात्मक अपील के तौर पर मुफ़्त उपयोगिताओं की घोषणा करती हैं।
    • सीएजी रिपोर्ट (2021): दिल्ली और पंजाब में मुफ़्त बिजली योजनाओं के कारण बिजली क्षेत्र पर कर्ज बढ़ गया है, जिससे बुनियादी ढाँचे में निवेश प्रभावित हो रहा है।
• सामाजिक ध्रुवीकरण और नीतिगत पक्षाघात: भावनात्मक दबाव में बनाई गई नीतियाँ अक्सर विभाजनकारी राजनीति को जन्म देती हैं। हितधारकों के बीच सामान्य सहमति की कमी के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन विफल हो जाता है।
  • उदाहरण: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) (2019): गरमागरम राजनीतिक परिचर्चाओं के बीच पारित, CAA ने धार्मिक भेदभाव पर चिंताओं के कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया, जिससे NRC प्रक्रिया में और देरी हुई।
• प्रतिक्रियावादी बनाम दीर्घकालिक नीति निर्माण: संकट-संचालित नीतियों में अक्सर दीर्घकालिक दृष्टि का अभाव होता है। तत्काल उपाय संरचनात्मक सुधारों पर हावी हो जाते हैं।
  • उदाहरण: COVID-19 लॉकडाउन (2020): देशव्यापी लॉकडाउन अचानक लागू किया गया, जिससे लाखों प्रवासी कामगार फंस गए।
    • CMIE डेटा (2021): आर्थिक व्यवधानों के लिए योजना की कमी के कारण 75 मिलियन लोगों ने नौकरी खो दी।
    • जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने सामाजिक सुरक्षा सहायता के साथ चरणबद्ध लॉकडाउन को अपनाया, जिससे आर्थिक आघात कम से कम हुए।

भावनात्मक रूप से प्रेरित नीतियां अभी भी महत्त्वपूर्ण क्यों हैं?

• सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना: अतीत में हुए अन्याय को दूर करने और समानता सुनिश्चित करने के लिए कुछ नीतियों को भावनात्मक रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। हाशिए पर पड़े समूहों के लिए बनाई गई नीतियाँ प्रायः नैतिक और भावनात्मक विचारों से प्रेरित होती हैं।
  • उदाहरण: SCs, STs,और  OBCs और के लिए आरक्षण। 
  • आलोचना के बावजूद, सकारात्मक कार्रवाई नीतियों ने सामाजिक गतिशीलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
  • नीति आयोग रिपोर्ट (2023): शिक्षा में आरक्षण नीतियों के कारण SCs, STs के बीच साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
• संकट के दौरान त्वरित निर्णय लेना: आपदा या युद्ध के समय में तेजी से सरकारी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ अक्सर आवश्यक होती हैं।
  • यदि नीतियों को बिना किसी तत्परता के अत्यधिक तर्कसंगत बनाया जाता है, तो नौकरशाही की देरी मानवीय संकटों को अधिक खराब बना सकती है।
    •  उदाहरण के लिए: महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) से 80 मिलियन लोगों को लाभ हुआ।
• राष्ट्रीय एकता और पहचान को मजबूत करना: कुछ भावनात्मक रूप से प्रेरित नीतियाँ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामान्य पहचान को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं।
  • देशभक्ति, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ हमेशा आर्थिक या कानूनी रूप से आवश्यक नहीं हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक सामाजिक सामंजस्य की सेवा करती हैं। 
  • उदाहरण: स्वच्छ भारत अभियान: यद्यपि आलोचकों ने तर्क दिया कि यह संरचनात्मक स्वच्छता सुधारों की तुलना में प्रतीकवाद पर अधिक केंद्रित है, इसने ग्रामीण स्वच्छता जागरूकता में अत्यधिक सुधार किया।
    • यूनिसेफ अध्ययन (2021): व्यवहार परिवर्तन के कारण ग्रामीण भारत में खुले में शौच में 60% की कमी आई।

आगे की राह

• डेटा-संचालित शासन को मजबूत करना: नीतियों को भावनाओं के बजाय आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक शोध द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।
  • उदाहरण: केरल का नव केरलम मिशन वास्तविक समय के डेटा विश्लेषण के आधार पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है।
• सोशल मीडिया नैरेटिव को विनियमित करना: यद्यपि मुक्त भाषण की रक्षा की जानी चाहिए, प्लेटफ़ॉर्म को गलत सूचना और अभद्र भाषा को रोकने के लिए कठोर नियम अपनाने चाहिए।
• तर्कसंगत सार्वजनिक विमर्श को पुनर्जीवित करना: विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक और नागरिक समाज समूहों जैसे संस्थानों को सार्वजनिक मंचों पर तर्क-आधारित चर्चाओं को पुनर्स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
• संस्थागत सुधार: राजकोषीय नीतियों को दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए संसदीय समितियों द्वारा कठोर जाँच से गुजरना चाहिए।
  • उदाहरण: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम लापरवाह सार्वजनिक व्यय को रोकने में सहायता करता है।
  • द्वितीय ARC अनुशंसा: प्रतिक्रियावादी निर्णय लेने से बचने के लिए प्रमुख नीतियों को लागू करने से पहले प्रभाव आकलन समितियों को संस्थागत बनाना।

Source: PIB