अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

पाठ्यक्रम: GS1/समाज

संदर्भ

• प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्धता दोहराई।

परिचय

• प्रत्येक वर्ष  8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
  • 1917 की रूसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने के लिए व्लादिमीर लेनिन ने 1922 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया था। 
  • 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी।
• 2025 के लिए थीम में शामिल हैं:
  • संयुक्त राष्ट्र (UN) थीम: “सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए: अधिकार। समानता। सशक्तीकरण,”।
  • आधिकारिक IWD थीम: “कार्रवाई में तेज़ी लाना।”
• वर्ष 2025 बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई के लिए मंच को अपनाए जाने के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा।
  • यह समझौता वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे व्यापक रूपरेखाओं में से एक है।

भारत में महिला सशक्तीकरण के लिए कानूनी ढाँचा

• भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में प्रावधानों के माध्यम से लैंगिक समानता की गारंटी देता है।
  • अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
  • अनुच्छेद 51(a)(e) नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • निर्देशक सिद्धांत, विशेष रूप से अनुच्छेद 39 और 42, समान आजीविका के अवसर, समान वेतन और मातृत्व राहत पर बल देते हैं।

महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ

• लिंग भेदभाव: निरंतर सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और रूढ़ियाँ जो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसरों को सीमित करती हैं।
• शिक्षा तक पहुँच की कमी: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़कियों के भविष्य के अवसरों को प्रभावित करती है।
• आर्थिक असमानता: महिलाओं को प्रायः वेतन अंतर, सीमित रोजगार के अवसर और असमान वित्तीय स्वतंत्रता का सामना करना पड़ता है।
• सुरक्षा और संरक्षण: यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तस्करी सहित लिंग आधारित हिंसा की उच्च दर।
• स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार: स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन अधिकार और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच।
• बाल विवाह: बाल विवाह का प्रचलन, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जो महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वायत्तता को प्रभावित करता है।
• राजनीतिक प्रतिनिधित्व: राजनीतिक कार्यालयों और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व।
• सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएँ: कठोर सामाजिक भूमिकाएँ जो महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्म-अभिव्यक्ति एवं विकास के अवसरों को सीमित करती हैं।
• कार्यस्थल उत्पीड़न: लिंग आधारित उत्पीड़न और कार्यस्थलों में उचित समर्थन संरचनाओं की कमी।

भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षरकर्त्ता है:

• मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948)।
• नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR, 1966)।
• महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW, 1979)।
• बीजिंग घोषणा और कार्रवाई के लिए मंच (1995)।
• भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2003)।
• सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030।

भारत में उपलब्धियाँ:

• नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रयास करता है।
• राष्ट्रीय लिंग अनुपात में प्रथम बार सुधार हुआ और यह 1020 हो गया (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5)।
• पैसे देकर मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया।
• 3.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना खाते।
• PM आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 72% महिलाओं के पास स्वामित्व।
• 2014-16 में 130/लाख जीवित जन्मों से 2018-20 में MMR 97/लाख जीवित जन्म।
• तीन तलाक का उन्मूलन मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाता है।
• 12 सेनाओं और सेवाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया।
• तीनों सेनाओं में अग्निवीर के रूप में महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ हुआ।
• भारत में 43% STEM स्नातक महिलाएँ हैं जो विश्व में सबसे अधिक है।

सरकारी पहल

• मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा 2021-2025 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया एक महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है।
  • इसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है, जिससे महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाया जा सके।
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और PM मातृ वंदना योजना जैसी पहलों ने भी महिलाओं और लड़कियों के कल्याण एवं सशक्तीकरण में महत्त्वपूर्ण सुधार लाने में योगदान दिया है।
• मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम महिलाओं के स्वास्थ्य को केवल कैलोरी सेवन से परे बेहतर बनाने और उचित सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के साथ समग्र स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ-किरण (WISE KIRAN) कार्यक्रम ने 2018 से 2023 तक लगभग 1,962 महिला वैज्ञानिकों का समर्थन किया है।
• नारी शक्ति पुरस्कार: विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है, उपलब्धियों का जश्न मनाता है और दूसरों को प्रेरित करता है।
• मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017: निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए 26 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश का प्रावधान करता है।

Source: IE