ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, लेकिन नीतियाँ मौन

पाठ्यक्रम :GS3/पर्यावरण 

समाचार में 

• भारतीय शहरों में शहरी ध्वनि प्रदूषण एक उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है, जहाँ डेसिबल स्तर प्रायः अनुमेय सीमाओं से अधिक होता है — विशेष रूप से स्कूलों और अस्पतालों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के पास।

शहरी ध्वनि के स्रोत

• यातायात जाम: हॉर्न बजाना, इंजन की आवाज़ और रोड रेज प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
• निर्माण कार्य: देर रात की ड्रिलिंग, क्रेन संचालन और पाइल ड्राइविंग प्रतिबंधों के बावजूद जारी रहते हैं।
• सार्वजनिक कार्यक्रम: धार्मिक और राजनीतिक सभाओं में लाउडस्पीकर का उपयोग अक्सर मानकों का उल्लंघन करता है।
• त्योहारों और रैलियों में पटाखों का प्रयोग अनुमेय सीमाओं को पार करता है।
• डीज़ल जनरेटर: बिजली कटौती के दौरान उपयोग किए जाते हैं, जो उच्च डेसिबल स्तर उत्पन्न करते हैं।

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव

• यह उच्च रक्तचाप, नींद संबंधी विकार, श्रवण हानि और हृदय संबंधी तनाव से जुड़ा हुआ है।
• लंबे समय तक संपर्क चिंता, थकावट और संज्ञानात्मक प्रदर्शन में कमी का कारण बनता है।
• बच्चे और बुजुर्ग विकासात्मक और मानसिक व्यवधानों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।
• यह शहरी हरित क्षेत्रों में पशुओं के व्यवहार, प्रजनन पैटर्न और आवास उपयोग को प्रभावित करता है।

कानूनी और नीतिगत ढाँचा

• विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, शांत क्षेत्रों में सुरक्षित सीमा दिन में 50 dB(A) और रात में 40 dB(A) है।
• ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 क्षेत्र आधारित सीमाएँ और प्रवर्तन तंत्र प्रदान करते हैं।
• 2011 में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय परिवेशीय ध्वनि निगरानी नेटवर्क (NANMN) शुरू किया, जिसे एक रीयल-टाइम डेटा प्लेटफ़ॉर्म के रूप में परिकल्पित किया गया था।
• 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि अत्यधिक ध्वनि जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
• अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें मानसिक और पर्यावरणीय कल्याण शामिल है।
• अनुच्छेद 48A सक्रिय पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

• दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में परिवेशीय ध्वनि स्तर नियमित रूप से अनुमेय सीमाओं से अधिक होते हैं।
• अतः भारत को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को रीयल-टाइम डेटा और कानूनी अधिकार देकर प्रवर्तन को सशक्त बनाना चाहिए।
• शहरी नियोजन में सुधार की आवश्यकता है ताकि शोरगुल वाले और संवेदनशील क्षेत्रों के बीच बफ़र ज़ोन बनाए जा सकें, और स्वास्थ्य जोखिमों व कानूनी दंडों के बारे में जन जागरूकता अभियान शुरू किए जा सकें।
• AI और IoT का उपयोग स्मार्ट ध्वनि निगरानी के लिए किया जा सकता है, और नगर निकायों, ट्रैफिक पुलिस तथा पर्यावरण नियामकों के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत ढाँचा स्थापित किया जा सकता है।

Source :TH