The National Human Rights Commission (NHRC), India organized an open house discussion on ‘Tribal Education in India: Problems, Policies and Perspective’ in New Delhi.
Speaking recently at a FICCI forum, Chairman of the 16th Finance Commission, advocated Privatisation of Banks as a crucial reform to break free from the cycle of non-performing assets (NPAs) in India.
हाल ही में फिक्की फोरम में भाषण देते हुए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने भारत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के चक्र से मुक्ति पाने के लिए बैंकों के निजीकरण को एक महत्वपूर्ण सुधार बताया।
वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर पांच तिमाहियों के निचले स्तर 6.7% पर आ गई, जो मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों: कृषि, सरकारी खर्च और सेवाओं में धीमी वृद्धि के कारण हुई।
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