जाति-आधारित भेदभाव पर नये यूजीसी नियम

पाठ्यक्रम: GS2/ शिक्षा/ शासन

संदर्भ 

• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव, विशेषकर जाति-आधारित भेदभाव, को संबोधित करने हेतु नए विनियम अधिसूचित किए।

पृष्ठभूमि  

• UGC (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन) विनियम, 2026 की विनियम 3(ग) के अनुसार, “जाति-आधारित भेदभाव” का अर्थ है “केवल जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध किया गया भेदभाव।”
• इन विनियमों का उद्देश्य परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकना और छात्रों, शिक्षकों तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, गरिमामय एवं समावेशी शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है।

2026 विनियमों के प्रमुख प्रावधान

• प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र , समानता समिति और समानता दस्ते होना अनिवार्य है।
  • समान अवसर केंद्र (EOC): यह वंचित समूहों से संबंधित नीतियों के क्रियान्वयन की देखरेख करेगा, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता प्रदान करेगा।
  • समानता समिति: EOC में दस सदस्यीय समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता संस्थान प्रमुख करेंगे। इसके पाँच सदस्य आरक्षित वर्गों से होंगे।
  • समानता दस्ते: इनका गठन परिसर में सतर्कता बनाए रखने और भेदभाव रोकने के लिए किया जाएगा।
• 24 घंटे की ‘समानता हेल्पलाइन’ और समानता राजदूत नियुक्त किए जाएंगे।
• UGC अनुपालन की निगरानी करेगा, और अनुपालन न करने वाले संस्थानों को UGC वित्तपोषण, डिग्री प्रदान करने की शक्ति और यहाँ तक कि मान्यता खोने का जोखिम होगा।

जाति-आधारित भेदभाव का प्रभाव

• व्यक्तियों पर:
  • यह गरिमा, आत्म-मूल्य और मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करता है, जिससे चिंता, अवसाद एवं सामाजिक अलगाव उत्पन्न होता है।
  • यह शैक्षणिक बहिष्करण का कारण बनता है, जिसमें उच्च ड्रॉपआउट दर, शैक्षणिक अवसरों से वंचित होना और मार्गदर्शन तक सीमित पहुँच शामिल है।
  • यह प्रतिशोध के भय को उत्पन्न करता है, जिससे छात्र भेदभाव की शिकायत करने से संकोच करते हैं।
• संस्थानों पर:
  • यह समान भागीदारी और प्रतिभा के उपयोग को रोककर शैक्षणिक उत्कृष्टता को कमजोर करता है।
  • यह शत्रुतापूर्ण परिसर वातावरण को बढ़ावा देता है, जिससे छात्रों, संकाय और प्रशासन के बीच विश्वास क्षीण होता है।
• समाज पर:
  • यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी असमानता और सामाजिक स्तरीकरण को बनाए रखता है।
  • यह समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों का विरोध करता है।

संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 46 (राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत) राज्य को विशेष देखभाल के साथ कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
• अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
• अनुच्छेद 15(4) और 15(5) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई सक्षम करते हैं।
• अनुच्छेद 16(1) और 16(4) सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता और आरक्षण सुनिश्चित करते हैं।
• अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप में अभ्यास को निषिद्ध करता है।

विधिक और सांविधिक उपाय

• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जाति-आधारित उत्पीड़न और हिंसा को अपराध घोषित करता है।
• नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता के अभ्यास को दंडनीय बनाता है।
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्राथमिक शिक्षा में भेदभाव-निषेध को अनिवार्य करता है।
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 UGC को उच्च शिक्षा में समानता को विनियमित करने का अधिकार देता है।

चिंताएँ

• विधिक चिंताएँ: झूठी या प्रेरित शिकायतों से निपटने के प्रावधान का अभाव दुरुपयोग की आशंका उत्पन्न कर सकता है।
  • समयबद्ध कार्रवाई का अनिवार्य होना यदि प्रक्रिया जल्दबाज़ी में हो तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से समझौता कर सकता है।
• संस्थागत चिंताएँ: छोटे महाविद्यालयों को EOC, समानता समितियों और दस्तों की स्थापना में क्षमता संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
  • UGC की दंडात्मक कार्रवाई का भय संस्थानों को निष्पक्षता के बजाय रक्षात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
• सामाजिक और शैक्षणिक चिंताएँ: निगरानी पर अत्यधिक ध्यान संवाद को कमजोर कर सकता है और शैक्षणिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।
  • पक्षपात की धारणा छात्रों के अलगाव का कारण बन सकती है, जिससे परिसर की सामंजस्यता प्रभावित होती है।

आगे की राह

• मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मार्गदर्शन कार्यक्रम और शैक्षणिक सहयोग तक पहुँच का विस्तार करना, विशेषकर प्रथम-पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए।
• समानता तंत्रों को छात्र कल्याण और शिकायत निवारण प्रणालियों से जोड़ना ताकि समग्र हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके।
• शिकायतों से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग करके प्रणालीगत पैटर्न जैसे मूल्यांकन पक्षपात, छात्रावास पृथक्करण या संकाय भेदभाव की पहचान करना।

स्रोत: IE