ग्रीन स्टील मिशन: स्टील उद्योग को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में सहायता करना

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था;

सन्दर्भ

• हाल ही में, भारत सरकार ने ग्रीन स्टील मिशन के नाम से एक व्यापक रोडमैप का अनावरण किया है, जिसकी लागत 15,000 करोड़ रुपये है, जिसका उद्देश्य इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।

भारत में इस्पात क्षेत्र

• उत्पादन: भारत की कच्चे इस्पात की क्षमता 2023-24 में 179.5 मिलियन टन तक पहुँच गई। मिश्र धातु और गैर-मिश्र धातु सहित तैयार इस्पात के उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई है, 2023-24 में 139.15 मिलियन टन उत्पादन किया जाएगा।
  • इस्पात उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है, जो कुल कच्चे इस्पात उत्पादन में लगभग 83% का योगदान देता है।
  • राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का उद्देश्य तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का निर्माण करना है, जिसका लक्ष्य 2030-31 तक 300 मिलियन टन उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
• इस्पात की खपत: अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान तैयार इस्पात की कुल खपत लगभग 75.6 मिलियन टन थी।
  • वित्त वर्ष 23 में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 86.7 किलोग्राम रही।

ग्रीन स्टील मिशन

• इसका उद्देश्य इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना तथा इसे 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के अनुरूप बनाना है।
• प्रमुख घटक

• ग्रीन स्टील के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना: इसका उद्देश्य ग्रीन स्टील के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, निवेश आकर्षित करना और विशेष इस्पात के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो।
• नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन: इस्पात उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिशन में विभिन्न प्रोत्साहन शामिल हैं।
  • इसका उद्देश्य इस्पात उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता करना है।
• सरकारी एजेंसियों के लिए अधिदेश: सरकारी एजेंसियों को अब ग्रीन स्टील खरीदना आवश्यक है, जो माँग को बढ़ाएगा और उद्योग को अधिक सतत् प्रथाओं में परिवर्तन का समर्थन करेगा।

इस्पात उद्योग को विकार्बनीकृत करने के लाभ

• वैश्विक जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव: इस्पात क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने का प्राथमिक लाभ वैश्विक जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव है।
  • इस्पात उत्पादन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने से वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने में सहायता मिल सकती है, जिससे पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान मिलेगा।
• स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण: स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, इस्पात संयंत्र प्रदूषण के स्तर को कम कर सकते हैं, तथा वायु एवं जल की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।
  • इससे स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव कम होंगे तथा पर्यावरणीय क्षरण को रोका जा सकेगा।
• हरित इस्पात की ओर संक्रमण से नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी विकास और बुनियादी ढाँचे में नए रोजगार सृजित हो सकते हैं

इस्पात उद्योग में विकार्बनीकरण को बढ़ावा देने के लिए संबंधित नीतियाँ और पहल

• कार्य बल: इस्पात क्षेत्र के लिए विकार्बनीकरण रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत, थिंक टैंक और सरकारी निकायों को सम्मिलित करते हुए 14 कार्य बल बनाए गए।
• स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति (2019) घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है, एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, और एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ELVs) सहित लौह स्क्रैप के पुनर्चक्रण के लिए धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है।
• वाहन स्क्रैपिंग नीति (2021) मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमों को लागू करके इस्पात क्षेत्र के लिए स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाती है।
• राष्ट्रीय सौर मिशन (2010) सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है, तथा इस्पात उद्योग में उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान देता है।
• प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना इस्पात उद्योग में ऊर्जा दक्षता सुधार को प्रोत्साहित करती है।
• एकीकृत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा हरित हाइड्रोजन उत्पादन को समर्थन देने के लिए इसकी घोषणा की गई है, जिसमें इस्पात क्षेत्र एक प्रमुख हितधारक है।
• इस्पात क्षेत्र को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में एकीकृत किया गया है, जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग पर केंद्रित है। यह इस्पात उत्पादन को कार्बन मुक्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• हरित इस्पात वर्गीकरण: भारत ने हरित इस्पात के लिए एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न-उत्सर्जन इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत किया गया है।
• यह हरित इस्पात के लिए बाजार बनाने में सहायता करता है तथा हरित पहलों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
• कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र व्यापार तंत्र के माध्यम से इस्पात सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) को जून 2023 में अधिसूचित किया गया।
• इस्पात मंत्रालय ने हरित इस्पात मिशन के अंतर्गत कई पायलट परियोजनाएँ प्रारंभ की हैं।
  • ये परियोजनाएँ 100% हाइड्रोजन का उपयोग करके डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) का उत्पादन करने और वर्तमान ब्लास्ट फर्नेस में कोयला/कोक की खपत को कम करने पर केंद्रित हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

• जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करना तत्काल आवश्यक है।
• ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, हरित हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करके, इस्पात क्षेत्र अपने कार्बन पदचिह्न को काफी कम कर सकता है।
• हरित, अधिक सतत् इस्पात उद्योग की ओर संक्रमण को गति देने के लिए सरकार, उद्योग जगत और अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग आवश्यक है।

Source: DD News