सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी को अमान्य कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि विकास पर्यावरण संरक्षण को हानि नहीं पहुँचा सकता।
पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी
ये वे अनुमतियाँ हैं, जिन्हें औद्योगिक या अवसंरचना परियोजनाओं को परिचालन या निर्माण प्रारंभ करने के बाद दी जाती हैं, जिससे पूर्व पर्यावरणीय आकलन की कानूनी आवश्यकता को दरकिनार कर दिया जाता है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना परियोजना प्रारंभ करने से पहले अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता को निर्धारित करती है।
हाल ही में, रक्षा मंत्री ने बल दिया कि भारत की आतंकवाद विरोधी लड़ाई अब राष्ट्रीय रक्षा सिद्धांत का भाग है, जो हाइब्रिड और प्रॉक्सी खतरों को समाप्त करने की उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
हाइब्रिड युद्धनीति के बारे में
हाइब्रिड युद्धनीति बिना सीधी सैन्य टकराव के विरोधियों को अस्थिर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें पारंपरिक (किनेटिक) और गैर-पारंपरिक (नॉन-किनेटिक) दोनों प्रकार की रणनीतियाँ शामिल होती हैं, जैसे: साइबर युद्ध: महत्त्वपूर्ण अवसंरचना, वित्तीय प्रणाली और सरकारी नेटवर्क पर हमले।
रूस-यूक्रेन संघर्ष इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहाँ साइबर हमले, ड्रोन युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अमेरिका में वैज्ञानिकों ने प्रथम बार एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार कार्बामॉयल फॉस्फेट सिंथेतेज 1 (CPS1) की कमी के उपचार के लिए व्यक्तिगत CRISPR-आधारित जीन-संपादन चिकित्सा का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
जीन संपादन चिकित्सा क्या है?
परिभाषा: जीन संपादन चिकित्सा एक ऐसी तकनीक है, जिसमें किसी व्यक्ति की कोशिकाओं के DNA अनुक्रम को जानबूझकर संशोधित किया जाता है ताकि आनुवंशिक रोगों का उपचार या निराकरण किया जा सके।
इसमें निर्धारित स्थानों पर विशिष्ट जीन को संशोधित, हटाया या डाला जाता है ताकि म्यूटेशन को ठीक किया जा सके या कोशिका कार्यों को बढ़ाया जा सके।
वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट (GRFC) 2025 उन देशों/क्षेत्रों में गंभीर खाद्य असुरक्षा, गंभीर कुपोषण और जनसंख्या विस्थापन पर सर्वसम्मति आधारित विश्लेषण प्रदान करती है, जिन्हें 2024 में खाद्य संकट से प्रभावित के रूप में पहचाना गया था।
परिचय
इस दस्तावेज़ को वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क (GNAFC) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क का विश्लेषण शामिल होता है।
GNAFC संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, जो खाद्य संकट का समाधान करने के लिए कार्यरत है।
एक अमेरिकी विधेयक 5% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता है, जो अमेरिका से किसी अन्य देश में भेजी जाने वाली सभी प्रेषण राशि पर लागू होगा।
प्रस्तावित विधेयक
कर का दायरा: इस विधेयक में सभी गैर-नागरिकों द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण पर कर लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें H-1B, L-1 और F-1 वीजा धारक, साथ ही ग्रीन कार्ड धारक शामिल हैं। अमेरिकी नागरिक और राष्ट्रवादी इससे मुक्त रहेंगे।
कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं: इसका अर्थ है कि छोटी राशि के लेन-देन पर भी यह कर लागू होगा।
पर्यावरण मंत्री ने नेपाल में प्रथम सगरमाथा संवाद को संबोधित किया, जिसमें हिमालय सहित संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए पाँच सूत्रीय वैश्विक कार्य योजना प्रस्तुत की गई।
संबोधन की प्रमुख बातें
“सागरमाथा”, जिसका अर्थ है ‘आकाश का सिर’, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की भव्यता और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक है। संवाद का नाम विश्व की सबसे ऊँची पर्वत चोटी सगरमाथा (माउंट एवरेस्ट) से प्रेरित है।
उन्होंने भारत और उसके हिमालयी पड़ोसी देशों के बीच सांस्कृतिक और पारिस्थितिक संबंधों पर बल दिया।
संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे लंबे समय से वैज्ञानिक नवाचार और अनुसंधान का केंद्र माना जाता रहा है, वर्तमान में अपने ज्ञान अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित क्षरण का साक्षी बन रहा है।
अमेरिका में संकट
अनुदान रोकना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (NIH) और अन्य अमेरिकी एजेंसियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी परियोजनाओं के लिए धनराशि को रोक दिया है या कम कर दिया है।
संस्थागत अनिश्चितता: विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की छंटनी और प्रयोगशालाओं को बंद किया जा रहा है; स्थायी पदों की संख्या घटाई जा रही है।
हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का प्रारूप तैयार करने के लिए अंतर-मंत्रालयी पैनल स्थापित करने की पहल की, जिसका उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना है।
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