स्विट्जरलैंड में बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम (BRS) सम्मेलनों के पक्षकारों की बैठकों में, भारत ने विकल्पों की कमी के कारण खाद्य सुरक्षा पर चिंताओं का हवाला देते हुए, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) पर स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत कीटनाशक क्लोरपाइरीफोस को शामिल करने का विरोध किया है।
स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन (POPs)
इसे मई 2001 में स्टॉकहोम, स्वीडन में अपनाया गया था, और पचासवें अनुसमर्थन या परिग्रहण के प्रस्तुत होने के बाद 17 मई 2004 को लागू हुआ।
इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानिकारक रसायनों से बचाना है जिन्हें लगातार कार्बनिक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है।
नवीनतम शोध से संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति को समझने की कुंजी इसकी गुच्छेदार संरचना (Clumpiness) को जानने में निहित है।
ब्रह्मांड की गुच्छेदार संरचना
बिग बैंग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 अरब वर्ष पहले एक शून्य में हुई, जिसके बाद इसका विस्तार हुआ और आकाशगंगाएँ, तारा समूह, सौर मंडल और ग्रह बने।
जब वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB)—जो कि बिग बैंग से बची हुई विकिरण है—का अध्ययन किया, तो उन्होंने आकाश में एकसमान प्रकाश देखा।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने बहुमत (4:1) निर्णय में कहा कि न्यायालयों को मध्यस्थता निर्णयों (Arbitral Awards) में संशोधन करने की सीमित शक्ति प्राप्त है, जैसा कि 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 में उल्लिखित है।
पृष्ठभूमि
यह निर्णय फरवरी 2024 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्न के जवाब में आया, जिसमें न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन करने की क्षमता को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी।
यह विवाद समाधान का एक वैकल्पिक तरीका है, जिसे 1996 के कानून के तहत लागू किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने बल देकर कहा कि डिजिटल पहुँच जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
पृष्ठभूमि
यह निर्णय एसिड अटैक पीड़ितों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर आधारित था।
उन्होंने चिंता जताई कि दिव्यांग लोग, जिनमें एसिड हमले के पीड़ित भी शामिल हैं, डिजिटल KYC प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में असंभव जैसा अनुभव करते हैं, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में दृश्य कार्य शामिल होते हैं।
हाल ही में मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति (CCPA), जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह भारत की जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह की पद्धति में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है।
जाति आधारित गणना
भारत में आखिरी जाति आधारित गणना 1931 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत की गई थी, जिसमें 4,147 विभिन्न जातियों को दर्ज किया गया था।
1941 में जातीय डेटा एकत्रित किया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसे प्रकाशित नहीं किया गया।
आधुनिक संकटों द्वारा आकार दिए गए जोखिमग्रस्त समाज में, वर्तमान लैंगिक असमानताओं और देखभाल की ज़िम्मेदारियों के कारण महिलाएँ असमान रूप से भार वहन करती हैं।
जोखिमग्रस्त समाज क्या है?
‘जोखिमग्रस्त समाज’ शब्द एक औद्योगिक समाज से एक ऐसे समाज में बदलाव को दर्शाता है, जो तकनीकी एवं पर्यावरणीय विकास द्वारा निर्मित अनिश्चितता और खतरों से प्रभावित होता है।
औद्योगिक समाजों ने समृद्धि लाई, लेकिन साथ ही जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक जटिलताओं को भी जन्म दिया, जो प्राकृतिक कारणों के बजाय मानव प्रगति से उत्पन्न होते हैं।
हाल ही में, टाटा ट्रस्ट्स द्वारा अन्य संगठनों के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 जारी की गई, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि किस प्रकार विलंब, अत्यधिक भीड़ और जवाबदेही की कमी ने लाखों नागरिकों के लिए न्याय को दुर्गम बना दिया है।
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