Recent developments indicate that the Indian government may be losing momentum in its disinvestment drive, raising concerns about its long-term economic implications.
भारतीय खगोलविदों ने धुंधली आकाशगंगा एनजीसी 4395 में एक दुर्लभ मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल (IMBH) का पता लगाने और मापने के लिए देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप ( DOT) का उपयोग किया।
मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल क्या हैं?
वे तारकीय द्रव्यमान और अतिविशाल ब्लैक होल के बीच की गुम कड़ियाँ खोज रहे हैं।
ऐसा माना जाता है कि ये अतिविशाल ब्लैक होल्स के विकास के लिए बीज हैं।
भारत को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का विश्व में सबसे बड़ा प्रदाता बनाने के दृष्टिकोण के साथ औषधि विभाग ने देश की वैश्विक औषधि छवि को बदल दिया है।
भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का फार्मास्युटिकल बाजार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें घरेलू खपत 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों में जेनेरिक दवाएँ, ओटीसी दवाएँ, थोक दवाएँ, टीके, अनुबंध अनुसंधान और विनिर्माण, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स शामिल हैं।
केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) और IIT बॉम्बे ने राज्य भर में V2G प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की खोज के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। हालांकि, भारत में V2G अभी भी प्रारंभिक चरण में है।
वाहन-से-ग्रिड (V2G) प्रौद्योगिकी
V2G प्रौद्योगिकी: यह इलेक्ट्रिक ग्रिड के बुनियादी ढाँचे की स्थिरता और लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी समाधान है।
यह इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को उपयोग न होने पर बिजली ग्रिड में वापस शक्ति भेजने की अनुमति देती है, जिससे यह विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है।
भारत में, सरकार पहुँच, वहनीयता और दृश्यता जैसी चुनौतियों को संबोधित करते हुए अभिनव नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बदलने के लिए काम कर रही है।
भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में
WHO के अनुसार: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) पूरे समाज का एक दृष्टिकोण है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रभावी ढंग से संगठित और मजबूत करने के लिए है, ताकि स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं को समुदायों के करीब लाया जा सके।
इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सुलभ, सस्ती और व्यापक सेवाएँ प्रदान करना है।
हाल के घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि भारत सरकार अपने विनिवेश अभियान की गति खो रही है, जिससे इसके दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।
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