कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए भारत विदेशी कंपनियों को अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 49% तक हिस्सेदारी लेने की अनुमति दे सकता है।
पृष्ठभूमि
परंपरागत रूप से, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन केवल राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) के पास है।
निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए सरकार ने प्रमुख कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है
स्टारलिंक ने भारत में उपग्रह संचार, दूरसंचार, और ब्रॉडबैंड क्षेत्रों में प्रमुख अभिकर्त्ताओं के साथ चर्चा प्रारंभ की है, ताकि अपने सेवाओं के विस्तार में तेजी लाई जा सके।
स्टारलिंक क्या है?
स्टारलिंक एक SpaceX द्वारा विकसित उपग्रह इंटरनेट सेवा है, जिसे विशेष रूप से उच्च गति, कम विलंबता ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है।
यह सेवा उन क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन की गई है, जहाँ पारंपरिक नेटवर्क बुनियादी ढाँचा सीमित या अनुपलब्ध है।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा कराए गए तथा भारतीय उद्योग परिसंघ और अन्य द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि भारत में सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संगठनों द्वारा डीप टेक स्टार्ट-अप्स को दिए जाने वाले समर्थन में महत्त्वपूर्ण अंतराल है।
डीप टेक स्टार्ट-अप्स के बारे में
डीप टेक्नोलॉजी का तात्पर्य उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं जैसे कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक और इसकी विघटनकारी प्रकृति पर आधारित नवाचारों से है।
डीप टेक स्टार्ट-अप मुख्य रूप से अपने प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण, लंबे विकास चक्र और उच्च जोखिम कारकों में पारंपरिक स्टार्ट-अप से भिन्न होते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने अमेरिकी व्यापार साझेदारों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण और प्रवर्तन की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन करते हुए अपनी 2025 विशेष 301 रिपोर्ट जारी की।
“स्पेशल 301” रिपोर्ट
यह IP संरक्षण और प्रवर्तन की वैश्विक स्थिति की वार्षिक समीक्षा है।
USTR 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 182 के अनुसार यह समीक्षा करता है, जिसे 1988 के सर्वव्यापी व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मकता अधिनियम और उरुग्वे दौर समझौते अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत, गाज़ियाबाद ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, जिससे ₹150 करोड़ जुटाए गए। इस राशि का उपयोग आधुनिक तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र (TSTP) के निर्माण के लिए किया जाएगा।
ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में
म्यूनिसिपल बॉन्ड वह ऋण साधन है जिसे शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) या नगर निगम बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक सेवा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जारी करते हैं।
ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड एक विशेष प्रकार का म्यूनिसिपल बॉन्ड है, जिसका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरणीय रूप से स्थायी एवं जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में किया जाता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, जल उपचार, और अपशिष्ट प्रबंधन।
भारत को अपशिष्ट प्रबंधन में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण और अप्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट शामिल हैं। इस संकट के समाधान के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
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