भारत ने ब्रासीलिया, ब्राजील में आयोजित 15वें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में समावेशी, समान और सतत कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त किया।
मुख्य विशेषताएँ
ब्रिक्स कृषि मंत्रियों ने भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मृदा की उर्वरता की कमी का समाधान करने के लिए ब्रिक्स भूमि पुनर्स्थापन साझेदारी शुरू की।
संयुक्त घोषणा में, ब्रिक्स देशों ने वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणाली को न्यायसंगत, समावेशी, नवीन और सतत बनाने के अपने संकल्प को सामूहिक रूप से दोहराया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालिया बयान, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और न्यायपालिका को ‘सुपर संसद’ के रूप में कार्य करने का आरोप लगाते हैं, विपक्षी पार्टियों और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा तीव्र आलोचना का विषय बना।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के बारे में
यह सर्वोच्च न्यायालय को ‘किसी भी मामले या विवाद में संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी डिक्री पारित करने या आदेश देने’ की शक्ति प्रदान करता है।
उद्देश्य था असाधारण मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देना, जहाँ कानून का कठोर अनुपालन अन्याय का कारण बन सकता है।
हाल ही में, अंतर-सरकारी वार्ता के अध्यक्ष ने वैश्विक मामलों में भारत की मजबूत स्थिति को स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए समर्थन किया।
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