खान मंत्रालय ने जिला खनिज फाउंडेशन की दक्षता में सुधार लाने और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की घोषणा की।
जिला खनिज फाउंडेशन क्या है?
कानूनी प्रावधान: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम 1957 (2015 में संशोधित) की धारा 9बी के तहत गठित।
प्रकृति: खनन प्रभावित जिलों में स्थापित एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट।
तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों को तीन समूहों में वर्गीकृत करने के लिए तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया है।
परिचय
सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला तेलंगाना प्रथम राज्य बन गया है।
निर्णय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया, ताकि इन समुदायों के सबसे हाशिए पर पड़े समूहों को अलग से कोटा प्रदान किया जा सके।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के माध्यम से आरटीआई अधिनियम 2005 में हाल ही में किए गए संशोधन, विशेष रूप से धारा 8(1)(j) में किए गए संशोधनों को अनावश्यक और अधिनियम के मूल उद्देश्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जा रहा है।
8081300200
Live/Online Class