Daily Archives: April 10, 2025

एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधायी प्रक्रियाओं में राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका को फिर से परिभाषित किया है। यह सहकारी संघवाद और जवाबदेही के सिद्धांतों पर बल देता है, यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल संवैधानिक ढाँचे के भीतर कार्य करें।