उत्तराखंड में हाल ही में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) ने लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने के लिए विस्तृत नियमों का एक सेट प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य ऐसे रिश्तों को विनियमित करना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (JJM) को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की।
एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता की जाँच करने का निर्देश दिया है।
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार बनी हुई है, जो लगभग 45% कार्यबल को रोजगार देती है तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान देती है।
ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको व चीन पर लगाया टैरिफ, भारत का जिक्र नहीं
Tax break will give a fillip to slowing economy: Centre