The India-United Arab Emirates (UAE) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) has completed three years of its signing in 2025.

Deregulation Commission & State's Role in Governance

एडवोकेसी संस्था ‘एक्सेस नाउ’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में इंटरनेट शटडाउन की संख्या वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक होगी।

The Right to Information (RTI) Act was hailed as a revolutionary step towards transparency and accountability in governance.

21 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमें भाषाई विविधता को बनाए रखने और लुप्त होती भाषाओं की रक्षा करने की आवश्यकता की याद दिलाता है।

21 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमें भाषाई विविधता को बनाए रखने और लुप्त होती भाषाओं की रक्षा करने की आवश्यकता की याद दिलाता है।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात (UAE) व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) ने 2025 में अपने हस्ताक्षर के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं।

कारोबार को आसान बनाने तथा नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने विनियमन-मुक्ति आयोग की स्थापना की घोषणा की।

बांग्लादेश वायुसेना अड्डे पर उपद्रवियों का हमला

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम को शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में सराहा गया था।