संदर्भ 

सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र द्वारा किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार, भारत को 2030 तक चार प्रमुख उत्सर्जन-गहन क्षेत्रों — इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा और सड़क परिवहन — का डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए अतिरिक्त $467 अरब की आवश्यकता होगी।

डीकार्बोनाइजेशन का अर्थ क्या है? 

डीकार्बोनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड (या उसके समकक्ष) के उत्सर्जन को कम किया जाता है ताकि ग्रीनहाउस गैसों का कुल उत्सर्जन घटाया जा सके। 

पेरिस समझौते के अनुसार, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना वैश्विक तापमान मानकों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 

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संदर्भ 

मेडिकल टूरिज्म वर्तमान में तीव्रता से बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और लाखों प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए समयबद्ध, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता के कारण आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है।

भारत में मेडिकल टूरिज्म के बारे में 

मेडिकल टूरिज्म (जिसे मेडिकल ट्रैवल, हेल्थ टूरिज्म या ग्लोबल हेल्थकेयर भी कहा जाता है) वह प्रक्रिया है जिसमें लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर स्वास्थ्य सेवाओं की खोज में यात्रा करते हैं। 

भारत का मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र एक वैश्विक परिघटना बन चुका है, जो विभिन्न महाद्वीपों से रोगी को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं के लिए आकर्षित करता है। 

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संदर्भ 

राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित "राजस्थान अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक, 2025" के अंतर्गत कठोर प्रावधानों की घोषणा की है।

नए विधेयक के प्रमुख प्रावधान 

सामान्य अपराध: अवैध धर्मांतरण पर 7 से 14 वर्ष की सजा और न्यूनतम ₹5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। (पूर्व प्रावधान: 1 से 5 वर्ष की सजा और ₹15,000 जुर्माना)

 संवेदनशील वर्ग: यदि धर्मांतरित व्यक्ति नाबालिग, महिला, दिव्यांग या अनुसूचित जाति/जनजाति से है, तो सजा 10 से 20 वर्ष और ₹10 लाख जुर्माना होगा।

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संदर्भ 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात तिआनजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई।

एससीओ शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

उच्च स्तरीय संवाद: दोनों नेताओं ने मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति का स्वागत किया।

यह दोहराया गया कि वे प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि विकास सहयोगी हैं; मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए।  

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भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश है, जिसकी 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। इस छिपी हुई क्षमता का दोहन करने तथा इसे ठोस समृद्धि में बदलने की आवश्यकता है।

तियानजिन से ट्रंप को बड़ा संदेश, एक साथ चलेंगे हाथी व ड्रैगन

India, China commit to fair border solution: PM

Context

In Jammu and Kashmir, the annual three-day Mela Patt, commenced at the ancient Khakhal Mohalla in Doda district. 

Mela Patt

It is dedicated to Lord Vasuki Nag, the presiding deity of Bhaderwah Valley.

The festival is rooted in the Nag culture,which  marks the historic meeting between Mughal Emperor Akbar and King Nag Pal of Bhaderwah. 

The festival has been celebrated since the 16th century.

It was first celebrated by King Nag Pal when Bhaderwah was known as Bhadarkashi.

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Context

The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying recently released draft rules and guidelines to enable “sustainable” fishing in the Indian Exclusive Economic Zone (EEZ) and the High Seas.

Potential of India’s Fisheries Sector

India has a coastline of approximately 11,098.81 km, with 1,457 landing centres and 3,461 fishing villages, providing a strong base for fisheries development.

India is the third largest fish-producing country in the world accounting for 8% of global production in 2022-2023.

The country’s Exclusive Economic Zone (EEZ) spans nearly 2 million sq km, with an estimated annual potential of 5.31 million metric tonnes (MMT) of capture fisheries.

India’s marine fish catch was recorded at 44.95 lakh tonnes in 2023-24 and 44.32 lakh tonnes in 2022-23.

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Context

Almost five months after being selected for the DBT Biocare programme, none of the 75 chosen candidates has received the funds promised or salaries.

About

The DBT, which is under the Ministry of Science and Technology (MoST), has been running the Biocare programme since 2011. 

It is mainly meant for the career development of unemployed female scientists, for whom it will be the first extramural research funding sanctioned by the government.

A doctoral woman researcher selected under the programme is eligible for a ₹60 lakh grant for three years. This includes a salary component of ₹75,000 a month.

From 2020 to 2024, on average annually, nearly 50 women scientists have been beneficiaries of the programme.

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