संदर्भ 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को सूचना, वैचारिक, पारिस्थितिकीय और जैविक युद्ध जैसे “अदृश्य” खतरों का सामना करने के लिए सतर्क और तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

परिचय

अस्थिर वैश्विक व्यवस्था, क्षेत्रीय अस्थिरता और परिवर्तित सुरक्षा परिदृश्य के कारण निरंतर मूल्यांकन एवं तैयारी की आवश्यकता है।  

उन्होंने कमांडरों से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत “सुदर्शन चक्र विजन” को साकार करने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया।

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संदर्भ 

हाल ही में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने भूतापीय ऊर्जा पर अपनी प्रथम राष्ट्रीय नीति लॉन्च की है, जिससे भारत उन देशों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है जो 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भूमिगत ताप ऊर्जा पर दांव लगा रहे हैं।

भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति 

दृष्टिकोण और लक्ष्य: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करना, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना एवं सतत विकास को समर्थन देना।  

कार्यान्वयन रूपरेखा (MNRE द्वारा): अग्रणी भूतापीय देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

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संदर्भ 

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) की तीसरी वर्षगांठ मना रहा है, जिसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था।

परिचय 

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं: लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों तक कम करना और इसे GDP के 10% से नीचे लाना।

लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में भारत की रैंकिंग को 2030 तक शीर्ष 25 में लाना।

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संदर्भ 

नीति आयोग ने दो परिवर्तनकारी पहलें शुरू कीं: विकसित भारत हेतु AI रोडमैप: तीव्र आर्थिक वृद्धि का अवसर और नीति फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी, जो इसके फ्रंटियर टेक हब के अंतर्गत आती है।

विकसित भारत हेतु एआई रोडमैप 

यह रोडमैप कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की संभावनाओं को वास्तविक परिणामों में बदलने के लिए एक व्यावहारिक कार्य योजना प्रस्तुत करता है, जिसमें दो प्रमुख स्तंभों को रेखांकित किया गया है:

उद्योगों में AI को तीव्रता से अपनाना ताकि उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि हो सके।

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भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र हाल के समय में अत्यधिक ऋण भार, बढ़ती चूक दरों और अनुचित संग्रह प्रक्रियाओं जैसी चुनौतियों के कारण चर्चा में रहा है।

देशभर में मतदाता सूची से हट सकते हैं 15 करोड़ से अधिक लोगों के नाम

13 dead as rain, flash floods batter Dehradun

In News

The first India-Iran-Uzbekistan trilateral meeting was held in Tehran focusing on enhancing cooperation against extremism and terrorism and promoting the use of Chabahar Port by Uzbekistan for trade with India. 

About

They also emphasized deeper connectivity via the International North-South Transit Corridor (INSTC).

India-Iran-Armenia also held a trilateral focusing on INSTC and Chabahar use. Kazakhstan and Tajikistan have shown interest in using Chabahar, while India is pursuing an early harvest FTA with the Eurasian Economic Union to boost trade and access rare earth minerals from the region.

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In News

The Defence Minister has approved the Defence Procurement Manual (DPM) 2025.

Defence Procurement Manual 2025

It is  a revised document aimed at expediting revenue procurements for the armed forces, simplifying processes for domestic industry and supporting innovation in defence manufacturing.

It was last updated in 2009 and lays down principles and provisions for all revenue procurements in the Defence Ministry.

The revised manual aligns with Finance Ministry guidelines and modern warfare needs, covering procurements worth nearly ₹1 lakh crore this year. 

It introduces a new chapter on indigenisation and innovation, encouraging collaboration among private firms, DPSUs, and institutions like IITs and IISc. 

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Context

According to the Ministry of Commerce and Industry, the country’s trade deficit contracted by more than 54% to $9.9 billion, compared to $21.7 billion in August 2024, due to a sharp rise in merchandise exports.

What is Trade Deficit?

If a country imports more goods and services from other countries than it exports to them, it is said to have a trade deficit.

Trade Deficit weakens the domestic currency.

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