भारत के ‘स्टील फ्रेम’ को जाँच की आवश्यकता

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन व्यवस्था

सन्दर्भ

• भारत की शासन संबंधी चुनौतियों के लिए नौकरशाही, विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के आधुनिकीकरण के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है, जो लंबे समय से देश की प्रशासनिक मशीनरी का आधार रही है।

परिचय

• नीति कार्यान्वयन एवं शासन में IAS की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, निरंतर अक्षमताओं, राजनीतिकरण और विशेषज्ञता की कमी ने भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने तथा प्रशासनिक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी बदलावों को आवश्यक बना दिया है। 
• औपनिवेशिक भारतीय सिविल सेवा (ICS) से उत्पन्न, IAS स्वतंत्रता के बाद शासन का प्रतीक रहा है, जिसने भारत के “स्टील फ्रेम” की उपाधि अर्जित की है। 
• हालाँकि, यह विरासत चुनौतियों से घिरी हुई है जिसने तेजी से आधुनिक होती अर्थव्यवस्था में इसकी प्रभावशीलता को समाप्त कर दिया है।

प्रमुख चुनौतियाँ

• राजनीतिकरण: राजनीतिक निष्ठाओं के आधार पर बार-बार स्थानांतरण, पदोन्नति और निलंबन मनोबल एवं व्यावसायिकता को कमजोर करते हैं।
• विशेषज्ञता का अभाव: सामान्य प्रशिक्षण और विभागों में बार-बार रोटेशन IAS अधिकारियों को डोमेन विशेषज्ञता विकसित करने से रोकता है, जो जटिल नीतिगत मुद्दों को संभालने के लिए महत्त्वपूर्ण  है।
• भ्रष्टाचार और अक्षमता: विश्व बैंक के सरकारी प्रभावशीलता सूचकांक पर भारत की मध्यम रैंकिंग नीति कार्यान्वयन और प्रशासनिक स्वतंत्रता में प्रणालीगत अक्षमताओं को दर्शाती है।
• केंद्रीकृत शासन: प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) में सत्ता के बढ़ते संकेन्द्रण ने नौकरशाही अंतर्दृष्टि को दरकिनार कर दिया है, जिससे प्रभावी नीति निर्माण में उनकी भूमिका कम हो गई है।

विगत सुधार के प्रयास

• प्रशासनिक सुधार आयोग (ARCs): प्रथम ARC (1966) और द्वितीय ARC (2005) ने महत्त्वपूर्ण  सिफारिशें कीं, जिनमें शामिल हैं:
  • सिविल सेवाओं के लिए प्रवेश की आयु कम करना।
  • प्रदर्शन-आधारित पदोन्नति प्रारंभ करना।
  • क्षेत्रीय विशेषज्ञता लाने के लिए पार्श्व प्रवेश की अनुमति देना।
  • मनमाने तबादलों के विरुद्ध सुरक्षा।
• हालाँकि, कार्यान्वयन असंगत रहा है, प्रायः राजनीतिक प्रतिरोध और नौकरशाही जड़ता से बाधित रहा है।
• उच्चतम न्यायालय का निर्देश (2013): नौकरशाही स्थानांतरण और पोस्टिंग की देखरेख के लिए सिविल सेवा बोर्डों की स्थापना को अनिवार्य किया। इसके बावजूद, प्रवर्तन कमजोर रहा है।
• पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry): IAS-केंद्रित मॉडल की सीमाओं को पहचानते हुए, सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाही भूमिकाओं में पार्श्व भर्ती की शुरुआत की, जिसमें निजी क्षेत्र एवं शिक्षाविदों से डोमेन विशेषज्ञों को लक्षित किया गया।
  • 2023 तक, केंद्र में केवल 33% संयुक्त सचिव IAS से थे, जबकि एक दशक पहले लगभग पूर्ण प्रभुत्व था।
  • मंत्रालयों में संयुक्त सचिव और निदेशक जैसे पद अब निजी क्षेत्र के पेशेवरों का स्वागत करते हैं, जिससे नए दृष्टिकोण और विशेष ज्ञान जुड़ते हैं। मनोबल और पदोन्नति की चिंताओं का उदाहरण देते हुए IAS के अंदर से प्रतिरोध।
  • विपक्षी दलों ने पार्श्व प्रवेश नियुक्तियों में हाशिए के समूहों के लिए आरक्षण प्रावधानों की कमी पर चिंता व्यक्त की है।
• जवाबदेही के उपाय: राजनीतिकरण वाले स्थानान्तरणों पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास।
  • नौकरशाही प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए डेटा-संचालित प्रदर्शन मेट्रिक्स पर बल देना।

वैश्विक मॉडलों से सीख : अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (DOGE)

• अमेरिकी सरकार की कार्यदक्षता विभाग (DOGE) भारत के प्रशासनिक सुधारों के लिए एक आकर्षक मॉडल प्रदान करता है। DOGE इन पर ध्यान केंद्रित करता है:
  • कार्यों को सुव्यवस्थित करना: अतिरेक और अक्षमताओं को दूर करना।
  • जवाबदेही: प्रदर्शन मीट्रिक और डेटा-संचालित निर्णय-निर्माण को प्रारंभ करना।
  • विशेषज्ञ नेतृत्व: विभिन्न उद्योगों के नेताओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
• भारत भी इसी तरह का सलाहकार ढाँचा अपना सकता है:
  • अक्षमताओं की पहचान करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक समयबद्ध आयोग।
  • नौकरशाही के प्रदर्शन का आकलन करने और निर्णय लेने को कारगर बनाने के लिए मेट्रिक्स।
  • कार्यवाही योग्य और केंद्रित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आयोग की समाप्ति तिथि।

सुधार की चुनौतियाँ

• IAS के अंदर प्रतिरोध: वरिष्ठता-आधारित प्रगति और सामान्य दृष्टिकोण का गहरा संस्थागतकरण।
  •  पार्श्व प्रविष्टियों के कारण कम होते प्रभाव का भय।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: राजनीतिक रूप से प्रेरित स्थानांतरण और पदोन्नति सुधार प्रयासों को कमजोर करते हैं।
  •  सिविल सेवा मानक, प्रदर्शन और जवाबदेही विधेयक (2010) जैसे विधायी प्रस्ताव राजनीतिक सहमति की कमी के कारण रुके हुए हैं। 
• कार्यान्वयन अंतराल: नौकरशाही जड़ता और प्रवर्तन तंत्र की कमी के कारण ARC की सिफारिशों सहित कई सुधार सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं।

आगे की राह

• भारत की नौकरशाही में सुधार के लिए संरचनात्मक, परिचालन और सांस्कृतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:
• योग्यता-आधारित भर्ती और पदोन्नति: सामान्य कौशल के स्थान पर डोमेन विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करना।
  • पदोन्नति को मापने योग्य प्रदर्शन मेट्रिक्स से जोड़ना।
• विशेष प्रशिक्षण: जटिल शासन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए अधिकारियों को क्षेत्र-विशिष्ट ज्ञान से लैस करना।
• पार्श्व प्रवेश का विस्तार: प्रक्रिया को संस्थागत बनाना, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करना, जिसमें कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए आरक्षण प्रावधान शामिल हैं।
• राजनीतिकरण के विरुद्ध सुरक्षा: अधिकारियों को मनमाने तबादलों से बचाने और कार्यकाल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवा बोर्डों को मजबूत करना।
• डेटा-संचालित शासन: नौकरशाही के प्रदर्शन को ट्रैक करने और प्लेसमेंट एवं पदोन्नति पर निर्णय लेने के लिए एक मजबूत डेटा बुनियादी ढाँचा विकसित करना।
• सुव्यवस्थित संरचना: अतिरेक को कम करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में ओवरलैपिंग भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को तर्कसंगत बनाना।

Source: TH