भारत-चीन की स्थिति

पाठ्यक्रम: GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध; भारत और उसके पड़ोसी

संदर्भ

• हाल के घटनाक्रमों ने चीन और भारत के बीच संबंधों में नाजुक संतुलन बनाए रखने की कोशिश को उजागर किया है जो जटिल एवं बहुआयामी है, जो दोनों देशों द्वारा सहयोग तथा संघर्ष से चिह्नित है।

ऐतिहासिक संदर्भ

• चीन-भारत संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, मुख्यतः सीमा विवादों के कारण।
• सबसे उल्लेखनीय संघर्ष 1962 में हुआ था, और तब से समय-समय पर तनाव बढ़ता रहा है, हाल ही में 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए।
• तब से, दोनों देशों ने स्थिति को कम करने के लिए कई दौर की राजनयिक और सैन्य वार्ता की है, लेकिन सीमित सफलता मिली है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) – LAC वह सीमा है जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। – भारत LAC को 3,488 किमी लंबा मानता है, जबकि चीनी इसे लगभग 2,000 किमी ही मानते हैं। – इसे तीन सेक्टरों में बांटा गया है: 1. पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है; 2. उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में मध्य क्षेत्र, और; 3. लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र। – अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले पूर्वी क्षेत्र में LAC को मैकमोहन रेखा कहा जाता है जो 1,140 किमी लंबी है। भारत-चीन सीमा पर प्रमुख घर्षण बिंदु – देपसांग मैदान: यह क्षेत्र लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और यहां अतीत में चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ देखी गई है। – डेमचोक: यह क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है और यहां भारत एवं चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद देखने को मिला है। – पैंगोंग झील: यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक प्रमुख टकराव का बिंदु रहा है, चीनी सैनिक इस क्षेत्र में LAC पर यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। – गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स: ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित हैं और हाल के वर्षों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध देखा गया है। – अरुणाचल प्रदेश: इस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य पर चीन अपने क्षेत्र का दावा करता है और यह दोनों देशों के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। LAC पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा से किस प्रकार भिन्न है? – LoC 1948 में कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा बातचीत की गई युद्धविराम रेखा से उभरी थी।दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद 1972 में इसे LoC के रूप में नामित किया गया था। – इसे दोनों सेनाओं के DGMOs द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र पर रेखांकित किया गया है और इसमें कानूनी समझौते की अंतरराष्ट्रीय पवित्रता है। – LAC, केवल एक अवधारणा है और इस पर दोनों देश सहमत नहीं हैं, न तो इसे मानचित्र पर चित्रित किया गया है तथा न ही जमीन पर इसका सीमांकन किया गया है।

हालिया कूटनीतिक व्यस्तताएँ

• रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की हालिया बैठक, पांच वर्षों में उनकी पहली द्विपक्षीय वार्ता है।
• दोनों नेताओं ने LAC पर शांति बनाए रखने के महत्व पर बल दिया और अपनी बातचीत में आपसी विश्वास, सम्मान एवं संवेदनशीलता की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।
• जैसा कि बताया गया है, हालिया समझौते में लद्दाख के डेपसांग मैदानों और डेमचोक में गश्त के अधिकारों की बहाली शामिल है, जो कि वर्तमान संघर्ष में फ्लैशप्वाइंट रहे हैं।
• इसे 2020 से पहले की स्थिति पुनर्स्थापित करने की दिशा में पहला ठोस कदम माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश सहित LAC के साथ अन्य क्षेत्रों में भी समझौते हुए हैं।

महत्व

• सीमा स्थिरता: भारत-चीन सीमा पर स्थिति एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। हालिया कूटनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद, सीमा की स्थिति को ‘सामान्यतः स्थिर’ बताया गया है लेकिन फिर भी सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता है।
  • दोनों देश सीमा मुद्दे को ‘उचित स्थिति’ में रखने और इसके ‘सामान्यीकृत प्रबंधन’ में परिवर्तन को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
• आर्थिक और रणनीतिक हित: सीमा विवादों से परे, चीन एवं भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक हित हैं जिनके लिए सहयोग की आवश्यकता है।
  • दोनों देश ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के प्रमुख सदस्य हैं और उनका सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
  • यह भारत के लिए कूटनीतिक स्थान प्रशस्त करता है क्योंकि यह रूस और पश्चिम सहित प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाता है।
• राजनीतिक जुड़ाव: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के मौके पर भारतीय प्रधान मंत्री एवं चीनी राष्ट्रपति के बीच एक संभावित बैठक इस समझौते को अधिक सुदृढ़ कर सकती है और भविष्य की राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा तैयार कर सकती है।

आगे की चुनौतियां

• कार्यान्वयन: विघटन प्रक्रिया के बाद डी-एस्केलेशन और डी-इंडक्शन किया जाना चाहिए, जो एक धीमी एवं जटिल प्रक्रिया होगी जिसके लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होगी।
• विश्वास की कमी: भारत और चीन के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण विश्वास की कमी के कारण खराब हो गए हैं। विश्वास कायम करना और समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।
• व्यापक मुद्दे: सीमा मुद्दा जटिल भारत-चीन संबंधों का सिर्फ एक पहलू है। स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए व्यापार असंतुलन और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सहित व्यापक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।
  • 1980 के दशक से, भारत और चीन अपने सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की मांग करते रहे हैं। नेताओं के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलन, जैसे कि वुहान (2018) एवं चेन्नई (2019) में, रणनीतिक संचार और सहयोग पर बल दिया गया।
  • अनसुलझा सीमा मुद्दा विवाद का मुद्दा बना हुआ है, जिससे कभी-कभी तनाव उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

• गश्त के अधिकारों को पुनर्स्थापित करने और सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भारत-चीन समझौता गतिरोध को तोड़ने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।
• यह भारत के राजनयिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के धैर्य और दृढ़ता को दर्शाता है।
• हालांकि हालिया कूटनीतिक प्रयासों ने वादा दिखाया है, स्थिर और सहयोगात्मक रिश्ते की राह के लिए निरंतर बातचीत, आपसी सम्मान एवं लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।

Source: IE