पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था; पर्यावरण
प्रसंग
- भारत अब विश्व के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-वेस्ट) उत्पादकों में से एक है और पुरानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ की बढ़ती मात्रा को प्रबंधित करने की महत्त्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहा है।
भारत में ई-वेस्ट
- ई-वेस्ट उन परित्यक्त इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों को संदर्भित करता है जो अपने जीवनकाल के अंत तक पहुँच चुके हैं या तेज़ी से बदलती तकनीक के कारण अप्रचलित हो चुके हैं, जैसे कि कंप्यूटर, फोन, टीवी और अन्य उपकरण।
- चीन और अमेरिका के बाद, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पादक है।
- वृद्धि: भारत का ई-वेस्ट छह वर्षों में 151.03% बढ़ा है, 2017-18 में 7.08 लाख मीट्रिक टन से 2023-24 में 17.78 लाख मीट्रिक टन तक।
अनुचित ई-वेस्ट प्रबंधन का प्रभाव
- पर्यावरणीय क्षरण:
- जल प्रदूषण: साइनाइड और सल्फ्यूरिक एसिड से निकलने वाला जहरीला अपशिष्ट जल स्रोतों को प्रभावित करता है।
- वायु प्रदूषण: सीसे के धुएँ और प्लास्टिक जलाने से होने वाला उत्सर्जन गंभीर है।
- मृदा प्रदूषण: हानिकारक पदार्थ मिट्टी में रिसकर कृषि और जैव विविधता को हानि पहुँचाते हैं।
- सामाजिक लागत:
- अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व: 95% ई-वेस्ट को अनौपचारिक रूप से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः महिलाएँ और बच्चे शामिल होते हैं।
- स्वास्थ्य जोखिम: विषैले तत्वों के संपर्क में आने के कारण अनौपचारिक ई-वेस्ट श्रमिकों का औसत जीवनकाल 27 वर्ष से कम होता है।
- आर्थिक हानि: भारत प्रत्येक वर्ष अनुमानित ₹80,000 करोड़ मूल्य की महत्त्वपूर्ण धातुओं को खो देता है, जिन्हें पुनर्प्राप्त कर विनिर्माण में पुनः उपयोग किया जा सकता था।
- अनुमान है कि भारत ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग क्षेत्र में औपचारिक लेखांकन और नियामक नियंत्रण की कमी के कारण प्रति वर्ष कम से कम $20 बिलियन की संभावित कर राजस्व हानि उठाता है।
ई-वेस्ट प्रबंधन की चुनौतियाँ
- उपभोक्ता प्रोत्साहनों की कमी: उपभोक्ताओं को जिम्मेदारीपूर्वक ई-वेस्ट निपटाने के लिए कोई आर्थिक या लॉजिस्टिक प्रोत्साहन नहीं मिलता।
- संग्रह अवसंरचना की कमी: अधिकृत संग्रह केंद्रों की कमी है, विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में। अनौपचारिक कबाड़ी विक्रेता अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु बने हुए हैं।
- असुरक्षित पुनर्चक्रण प्रथाएँ: 90-95% से अधिक ई-वेस्ट को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा संभाला जाता है, जो अम्ल लीचिंग, खुले में जलाने, और सुरक्षात्मक उपकरणों के बिना मैनुअल डिस्मेंटलिंग जैसी कच्ची विधियाँ उपयोग करता है।
- ग्रे चैनल आयात: प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ अक्सर “दान” या “पुनर्नवीनीकरण वस्तुओं” के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं, जो अंततः कचरे में बदल जाती हैं।
ई-वेस्ट प्रबंधन अधः संरचना
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR): उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को उनके उत्पादों के अंतिम जीवनकाल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।
- ऑनलाइन EPR ई-वेस्ट पोर्टल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विकसित किया गया है, जहाँ उत्पादकों, निर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्त्ताओं और पुनर्बीकरणकर्त्ताओं को पंजीकृत किया जाना आवश्यक है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को पूरी तरह संशोधित कर 2022 में नए ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम अधिसूचित किए।
- भारत का प्रथम ई-वेस्ट क्लिनिक भोपाल, मध्य प्रदेश में उद्घाटित किया गया।
- यह एक सुविधा है जहाँ घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों से ई-वेस्ट का वर्गीकरण, प्रसंस्करण और निपटान किया जाता है।
| बेसल कन्वेंशन – बेसल कन्वेंशन एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य खतरनाक अपशिष्ट की सीमा पार आवाजाही और उनके निपटान को नियंत्रित करना है, यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे अपशिष्ट का प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से सही तरीके से किया जाए। – इसे 1989 में अपनाया गया और 1992 में लागू हुआ।भारत बेसल कन्वेंशन का एक पक्ष है |
निष्कर्ष
- भारत की ई-वेस्ट चुनौती तकनीकी उन्नति और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच व्यापक संघर्ष को दर्शाती है।
- जैसे-जैसे देश डिजिटल सीढ़ी चढ़ता जा रहा है, उसे जहरीले कचरे को अपनी आर्थिक और पारिस्थितिक नींव को कमजोर नहीं करने देना चाहिए।
- लक्ष्य केवल ई-वेस्ट का प्रबंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि मूल्य निकालना, स्वास्थ्य की रक्षा करना और हरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होना चाहिए – ये सभी भारत की विकसित भारत की यात्रा के लिए आवश्यक हैं।
Source: TH
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