ब्लैक कोट सिंड्रोम

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति और शासन

संदर्भ

• भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के अपने संबोधन में अदालतों में लंबित मामलों की चिरकालिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ‘ब्लैक कोट सिंड्रोम’ शब्द का प्रयोग किया।
  • उन्होंने इसकी तुलना अस्पतालों में मरीजों को होने वाले ‘व्हाइट कोट सिंड्रोम’ से की।

परिचय 

• मामलों के निर्णय में “स्थगन की संस्कृति” पर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गाँवों के गरीब लोग अभी भी न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उनके जीवन को और भी कठिन बना देगा। 
• राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, विशेषकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में।

भारत की न्यायिक प्रणाली में चुनौतियाँ

• लंबित मामले: अक्टूबर 2023 तक, ‘न्यायपालिका की स्थिति’ रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों में पाँच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।
  • हालाँकि, इनसे निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में केवल 20,580 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं।
• आधारभूत संरचना: कई न्यायालयों में बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी का अभाव है, जिससे उनकी कार्यकुशलता में बाधा आ सकती है।
  • राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, सितंबर 2023 तक 19.7% जिला न्यायालयों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं थे।
• न्यायिक रिक्तियाँ: अक्टूबर 2023 तक, देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत 1,114 पदों के मुकाबले 347 पद रिक्त हैं।
  • इसी प्रकार, जिला न्यायपालिका में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत 25,081 पदों में से 5,300 जिला न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। 
• समावेशिता: भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में केवल तीन महिला न्यायाधीश (9.3%) हैं।
  • उच्च न्यायालयों में केवल 103 महिला न्यायाधीश (13.42%) हैं।
  • हालाँकि, जिला न्यायपालिका में 36.33% महिला न्यायाधीशों की संख्या के साथ उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम

• सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का लाभ उठाना;
  • इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (e-SCR) परियोजना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का डिजिटल संस्करण उपलब्ध कराने की एक पहल है।
  • वर्चुअल कोर्ट सिस्टम: नियमित न्यायालयीय कार्यवाही वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली की जा रही है।
  • ई-कोर्ट्स पोर्टल: यह वादियों, अधिवक्ताओं, सरकारी एजेंसियों, पुलिस और आम नागरिकों जैसे सभी हितधारकों के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
  • राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG): राष्ट्रीय, राज्य, जिला और व्यक्तिगत न्यायालय स्तर पर लंबित मामलों के आँकड़े अब आम जनता, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यापक स्तर पर समाज के लिए सुलभ हो गए हैं।
• न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन (2011):  इसे प्रणाली में विलंब और बकाया को कम करके पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।
• वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR): समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतें, ग्राम न्यायालय, ऑनलाइन विवाद समाधान आदि का उपयोग किया जाता है। 
• वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 में वाणिज्यिक विवादों के लिए पूर्व-संस्था मध्यस्थता और समाधान को अनिवार्य बनाया गया है।
• फास्ट ट्रैक कोर्ट: न्याय प्रदान करने में तेजी लाने और जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से संबंधित लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं।

आगे की राह 

• कार्यभार और क्षमता: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों को अपनी वर्तमान क्षमता 71% से अधिक कार्य करना होगा, ताकि नए मामलों के आगमन के साथ मामलों के निपटान की दर को बराबर किया जा सके।
• न्यायिक रिक्तियाँ : जिला न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियाँ 28% हैं।
  • रिक्तियों को भरने तथा भर्तियों का निरंतर प्रवाह बनाए रखने के समाधान के रूप में न्यायिक भर्ती कैलेंडर को मानकीकृत करने का सुझाव दिया गया है।
• न्यायिक भर्ती का राष्ट्रीय एकीकरण:मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक भर्ती के राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।
  • जिला न्यायालयों में न्यायिक भर्ती अब क्षेत्रवाद या राज्य-केंद्रित चयन प्रक्रियाओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए।
• जिला स्तरीय मामला प्रबंधन समितियाँ : इन समितियों की स्थापना, लक्षित मामलों की पहचान करने, अभिलेखों का पुनर्निर्माण करने तथा जिला स्तर पर मामलों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए की जानी चाहिए।
• मुकदमे-पूर्व विवाद समाधान से लंबित मामलों को कम करने में मदद मिल सकती है।
  • हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लोक अदालत में लगभग 1,000 मामलों का 5 कार्य दिवसों के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया।
• मलिमथ समिति, 2003 ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए अवकाश की अवधि को 21 दिन कम किया जाना चाहिए।
• जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों के बीच कथित अंतर को संबोधित करने की आवश्यकता है। इस अंतर को औपनिवेशिक अधीनता के अवशेष के रूप में देखा जाता है और इसे अधिक एकीकृत न्यायिक प्रणाली बनाने के लिए हल किया जाना चाहिए।

Source: TH