पाठ्यक्रम: GS3/ कृषि
संदर्भ
- केंद्र सरकार ने एक प्रमुख केंद्रीय योजना के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठन (FPOs) स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
- PM मोदी ने बिहार के भागलपुर में मक्का, केला और धान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10,000वाँ FPOs लॉन्च किया।
परिचय
- 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना 2020 में प्रारंभ की गई थी।
- इस योजना को 2027-28 तक ₹6,865 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया था।
- देश में लगभग 30 लाख किसान FPOs से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40 प्रतिशत महिलाएँ हैं।
- इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं;
- नए FPOs को इसके निर्माण के वर्ष से पाँच वर्ष तक सहायता और समर्थन प्रदान करना।
- कृषि उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए FPOs को प्रभावी क्षमता निर्माण प्रदान करना।
FPOs क्या हैं?
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs) किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादों का विपणन और उत्पादन करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं।
- FPOs कंपनी अधिनियम के भाग IXA या संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत संस्थाएँ हैं।
- कृषि मंत्रालय के तहत लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) देश भर में FPOs के गठन को सुविधाजनक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
FPOs की आवश्यकता
- भारतीय कृषि में छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों का वर्चस्व है, जिन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे:
- प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों तक सीमित पहुँच।
- आधुनिक कृषि तकनीकों और मशीनीकरण को सीमित करने वाली वित्तीय बाधाएँ।
- कमज़ोर बातचीत क्षमता के कारण अपनी उपज को प्रभावी तरीके से बाज़ार में बेचने में असमर्थता।
- उचित भंडारण, परिवहन और रसद सहायता का अभाव।
- एफ़पीओ छोटे किसानों को एकत्रित करके, उनकी सौदेबाज़ी की शक्ति को बढ़ाकर और उन्हें बेहतर इनपुट, वित्तीय सहायता और बाज़ार संपर्कों तक पहुँचने में सक्षम बनाकर इन मुद्दों को हल करने में सहायता करते हैं।
FPOs द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ
- बीज, उर्वरक, कीटनाशक और ऐसे अन्य इनपुट जैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन इनपुट उचित रूप से कम थोक दरों पर उपलब्ध कराना।
- प्रति 2 इकाई उत्पादन लागत को कम करने के लिए सदस्यों को कस्टम हायरिंग के आधार पर कल्टीवेटर, टिलर, स्प्रिंकलर सेट, कंबाइन हार्वेस्टर और ऐसे अन्य मशीनरी एवं उपकरण उपलब्ध कराना।
- उपयोगकर्ता शुल्क के आधार पर उचित रूप से सस्ती दर पर सफाई, परख, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और खेत स्तर पर प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे मूल्य संवर्धन उपलब्ध कराना।
- साझा लागत के आधार पर भंडारण, परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग आदि जैसी रसद सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।
- खरीदारों और विपणन चैनलों में बेहतर और लाभकारी मूल्य प्रदान करते हुए बेहतर संवाद की ताकत के साथ एकत्रित उपज का विपणन करना।
FPOs के लिए चुनौतियाँ
- जटिल विनियामक और अनुपालन प्रक्रियाएँ।
- भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए कमज़ोर बुनियादी ढाँचा।
- किसानों की कम भागीदारी और आंतरिक शासन संबंधी समस्याएँ।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और तकनीक को सीमित रूप से अपनाना।
- जलवायु जोखिमों और बाज़ार में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता।
आगे की राह
- केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का सफल गठन कृषि क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी माइलस्टोन है।
- सामूहिकता को बढ़ावा देने, बाजार पहुँच बढ़ाने और वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करके, इस पहल ने महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित लाखों छोटे तथा सीमांत किसानों को सशक्त बनाया है।
Source: PIB
