भारत वैश्विक भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के लिए सक्रिय रूप से वार्ता कर रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र, जो उसकी अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, अभी भी बड़े पैमाने पर इन समझौतों से बाहर है।
भारत के FTAs में कृषि क्यों अनुपस्थित है?
आयात वृद्धि का भय: भारत ने RCEP जैसे FTAs में प्रवेश करने से बचाव किया, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से सस्ते कृषि आयात, विशेष रूप से डेयरी उत्पाद, भारतीय किसानों को हानि पहुँचा सकते हैं।
संविधान में असंगत नीतियाँ: कृषि राज्य सूची में है, जबकि व्यापार संघ सूची में आता है। इससे निर्यातकों का विश्वास घटाने वाली असंगत नीतियाँ बनती हैं, जैसे निर्यात प्रतिबंध, कोटा प्रणाली, या क्वारंटाइन नियम।
नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) डेटा, जिसे आँकड़ा और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी किया गया है, दर्शाता है कि भारत की बेरोजगारी दर अप्रैल 2025 में 5.1% रही।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
परिचय: इसे MoSPI द्वारा भारत में रोजगार और बेरोजगारी के रुझानों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है।
यह मुख्य श्रम बाजार संकेतकों की जानकारी प्रदान करता है, जैसे श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR), और बेरोजगारी दर (UR)।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 और मसौदा DPDP नियम, 2025 के साथ, भारत अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल पर आधारित सहमति-आधारित डेटा साझा करने की प्रणाली का विस्तार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
अकाउंट एग्रीगेटर (AA) क्या है?
परिभाषा: अकाउंट एग्रीगेटर एक प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC-AA) है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
यह व्यक्तियों को सुरक्षित और डिजिटल रूप से एक वित्तीय संस्थान से दूसरे तक रीयल-टाइम, सहमति-आधारित और सुरक्षित तरीके से जानकारी साझा करने में सहायता करता है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर प्रश्न उठाया और उनकी निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के हस्तक्षेप की माँग की।
परिचय
पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपने परमाणु शक्ति की रणनीतिक बढ़त बनाए रखने की कोशिश की है।
भारत परमाणु हथियारों के संदर्भ में पहले उपयोग नहीं करने की नीति का पालन करता है, जबकि पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोई स्वीकृत नीति नहीं है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से यह परामर्श माँगी कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए किसी निर्धारित समयसीमा का पालन करना चाहिए।
पृष्ठभूमि
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा निर्धारित की।
हालाँकि, राज्यपाल किसी विधेयक पर कार्य करने के लिए किसी समय सीमा से बाध्य नहीं है।
मणिपुर संकट, जो दो वर्षों से जारी है, ने 250 से अधिक लोगों की मृत्यु और हजारों लोगों के विस्थापन का कारण बना है, लेकिन इसे अन्य सुरक्षा चिंताओं की तुलना में राष्ट्रीय प्राथमिकता में उतना महत्त्व नहीं मिला।
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