सरकार पुराने कानूनों के स्थान पर शिपिंग क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 एवं तटीय शिपिंग विधेयक, 2024 पेश करने की तैयारी में है।
प्रशिक्षण और कौशल के लिए एक व्यापक संस्थागत और नीतिगत ढांचे के बावजूद, भारत को अपने कार्यबल के कौशल और उद्योग की मांग के बीच के अंतर को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार को 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% और 2025-26 के लिए 4.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर बने रहने का सुझाव दिया है।
हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) जिसका उद्देश्य पूरे भारत में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को अपनाने को बढ़ावा देना है, इसकी आशाजनक शुरुआत के बावजूद इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है।
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