उच्चतम न्यायालय ने देश में दोषियों को स्थायी छूट देने से संबंधित नीतियों के मानकीकरण और पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
हाल ही में, भारत ने अन्य IPEF देशों के साथ स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते एवं IPEF पर व्यापक समझौते के लागू होने का स्वागत किया, तथा आर्थिक सहयोग को अधिक गंभीर करने और चल रहे सहयोग के माध्यम से ठोस लाभ प्रदान करने के महत्वपूर्ण अवसरों पर बल दिया।
J&K Assembly’s first session begins, L-G calls for restoration of Statehood
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