केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के प्रथम स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए प्रमुख पहलों की शुरुआत की।
2024-25 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री ने कहा, “2026-27 से, हमारा लक्ष्य प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को कम करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्र सरकार का कर्ज GDP के प्रतिशत के रूप में कम हो।”
हाल ही में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) को लागू करने का समर्थन किया।
Recently Chief Justice D Y Chandrachud pitches for implementing All India Judicial Services (AIJS) for quick filling of vacancies for expeditious disposal of cases and reducing pendency.
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