भारत का 75वाँ संविधान दिवस

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

सन्दर्भ

• 26 नवंबर, 2024 को भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसे कॉस्टीट्य़ूशन डे या ‘संविधान दिवस’ कहा जाता है।

परिचय

• 26 नवंबर, 1949 को, भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया।
• 2015 में, भारत सरकार ने 1949 में भारतीय संविधान को अपनाने का सम्मान करने के लिए औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया।

भारतीय संविधान का विकास

• संविधान सभा:
  • 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, एक नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें पूरे भारत से निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल थे।
  • डॉ. बी.आर. प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • संविधान का प्रारूप तैयार करने में विधानसभा को 9 दिसंबर, 1946 से 26 नवंबर, 1949 तक लगभग 3 वर्ष लगे।
• संविधान को अपनाना (1950):
  • भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, जो भारत गणराज्य के जन्म का प्रतीक था।
  • इसने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया।
• संशोधन और विकास:
  • इसके अपनाने के बाद से, भारतीय समाज और शासन की परिवर्तित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन किया गया है।
  • प्रमुख संशोधनों में शामिल हैं:
    • पहला संशोधन (1951), जिसने कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी।
    • 42वां संशोधन (1976), जिसने आपातकाल के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों को शामिल करना शामिल था।
    • 73वें और 74वें संशोधन (1992), जिसने स्थानीय स्वशासन (पंचायतों और नगर पालिकाओं) के लिए संवैधानिक मान्यता प्रदान की।
• न्यायिक व्याख्याएँ और संवैधानिक विकास:
  • न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  • केशवानंद भारती (1973), मेनका गांधी (1978), एवं मिनर्वा मिल्स (1980) जैसे ऐतिहासिक मामलों ने मौलिक अधिकारों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच संबंध और शक्तियों के संतुलन की समझ को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है।

प्रमुख संवैधानिक मूल्य

• संप्रभु: भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसका अर्थ है कि बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना इसका अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण है।
• लोकतंत्र: भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां सरकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से लोगों द्वारा चुनी जाती है, और राजनीतिक शक्ति अंततः लोगों के पास होती है।
• गणतंत्र: राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजनीतिक नेतृत्व योग्यता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है।
• धर्मनिरपेक्ष: संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी धर्मों को कानून के तहत समान व्यवहार मिले, धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक भेदभाव से सुरक्षा की गारंटी दी जाए।
• सामाजिक न्याय: संविधान का लक्ष्य हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए सकारात्मक कार्य, आरक्षण और सुरक्षा प्रदान करके एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है।
• कानून का शासन: सरकार सहित प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी और सुसंगत है, जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करती है।
• संघवाद: भारतीय संविधान केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है, जिससे सरकार के दोनों स्तरों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति मिलती है।
• मौलिक अधिकार: संविधान राज्य या अधिकारियों द्वारा किसी भी मनमानी कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
• राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP): ये सरकार के लिए एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने और लोगों के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश हैं।
• राष्ट्र की एकता और अखंडता: संविधान देश की विशाल विविधता के बावजूद, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने, राष्ट्रीय पहचान एवं एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के महत्व पर बल देता है।

संविधान की चुनौतीपूर्ण विशेषताएं

• संघवाद बनाम केंद्रीकरण: सशक्त केंद्र सरकार और राज्यों की स्वायत्तता के बीच तनाव एक चुनौती बना हुआ है, विशेषकर संसाधनों और राजनीतिक शक्ति के वितरण जैसे क्षेत्रों में।
• मौलिक अधिकार बनाम निदेशक सिद्धांत: सामाजिक कल्याण लक्ष्यों (निर्देशक सिद्धांतों) के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता (मौलिक अधिकार) को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि निदेशक सिद्धांत गैर-न्यायसंगत हैं।
• सकारात्मक कार्रवाई: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रणाली योग्यता, समानता एवं जाति-आधारित विभाजनों को कायम रखने पर परिचर्चा का विषय है।
• न्यायिक अतिरेक: संविधान की व्याख्या करने और कानूनों को रद्द करने में न्यायपालिका की भूमिका को कभी-कभी विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों के अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है।
• धर्मनिरपेक्षता बनाम धार्मिक पहचान: भारत की धर्मनिरपेक्षता को धार्मिक-आधारित कानूनों की मांग से चुनौती मिलती है, विशेषकर समान नागरिक संहिता और विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों जैसे मुद्दों के संबंध में।
• मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा: राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर अधिकारों पर प्रतिबंध (जैसे, राजद्रोह कानून) नागरिक स्वतंत्रता और राज्य नियंत्रण के बीच संतुलन के बारे में चिंता उत्पन्न करते हैं।
• संवैधानिक संशोधन: “बुनियादी संरचना” सिद्धांत संविधान में संशोधनों को सीमित करता है, जिससे इस बात पर परिचर्चा होती है कि मूलभूत विशेषताएं क्या हैं जिन्हें बदला नहीं जाना चाहिए।

संविधान दिवस क्यों मनाते हैं?

• संविधान की विरासत का सम्मान: संविधान दिवस मनाना संविधान निर्माताओं के बलिदान और प्रयासों का सम्मान करता है।
• संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना: यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों के महत्व को पुष्ट करता है।
• नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना: यह नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने तथा उनकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना: यह भावी पीढ़ियों को संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।

Source: PIB