पाठ्यक्रम: GS3/आंतरिक सुरक्षा
सन्दर्भ
- राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने वार्षिक ‘भारत में तस्करी – रिपोर्ट 2023-24’ रिपोर्ट जारी की है।
प्रमुख विशेषताएं
- भारत में कोकीन की तस्करी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी देशों के माध्यम से सीधे मार्गों के माध्यम से।
- एजेंसी ने 2023-24 में हवाई मार्ग से कोकीन की तस्करी के 47 मामले दर्ज किए, जबकि पिछले वर्ष 21 मामले दर्ज किए गए थे।
- हाइड्रोपोनिक मारिजुआना की तस्करी अमेरिका, थाईलैंड और अन्य देशों से की जा रही है।
- ब्लैक कोकीन: एक खतरनाक प्रवृत्ति “ब्लैक कोकीन” का उभरना है, जो एक नई किस्म की दवा है जिसे मानक पहचान विधियों का उपयोग करके पता लगाना मुश्किल है।
- इसे चारकोल या आयरन ऑक्साइड जैसे पदार्थों के साथ रासायनिक रूप से छिपाया जाता है, जिससे एक काला पाउडर बनता है जो ड्रग-सूँघने की तकनीकों से बच सकता है।
- अवैध सोने का आयात: भारत सोने और चांदी के साथ अवैध सोने के आयात का एक प्रमुख गंतव्य बन गया है।
- यह मुख्य रूप से यूएई और सऊदी अरब सहित पश्चिम एशिया से आता है, जहाँ ये धातुएँ कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।
- तस्करी करने वाले सिंडिकेट अब विदेशी नागरिकों और परिवारों के साथ-साथ अंदरूनी लोगों सहित विविध प्रोफाइल वाले “म्लुय्स” को नियुक्त कर रहे हैं।
- छिद्रपूर्ण पूर्वी सीमाएँ: भारत की छिद्रपूर्ण पूर्वी सीमाओं, विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, के माध्यम से तस्करी भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है।
- यह विशेष रूप से असम और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में मेथमफेटामाइन की तस्करी में वृद्धि को दर्शाता है।
- मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का व्यापारियों द्वारा आयातों के गलत वर्गीकरण और नकली पत्रों के माध्यम से दुरुपयोग किया जाता है।
- पर्यावरण और वन्यजीव अपराध: हाथी के दाँतों की काला बाज़ारी मांग, अवैध शिकार को बढ़ावा देती है।
- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बढ़ती मांग के कारण, भारत से स्टार कछुए की तस्करी में वृद्धि की संभावना है।
- अवैध व्यापार के लिए मोर, पैंगोलिन और तेंदुओं का शिकार किया जाता है।
नार्को तस्करी मार्ग
- डेथ क्रिसेंट (गोल्डन): इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं, जो भारत में तस्करी की जाने वाली हेरोइन का प्राथमिक स्रोत है।
- यह हेरोइन भारत-पाकिस्तान सीमा और समुद्री मार्गों के पारंपरिक मार्गों के अतिरिक्त मुख्य रूप से अफ्रीकी और खाड़ी क्षेत्रों के माध्यम से भारत में आती है।
- डेथ ट्राएंगल (गोल्डन): इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के क्षेत्र शामिल हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स और हेरोइन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- ड्रग्स पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं, जहाँ कठिन भूभाग और छिद्रपूर्ण सीमाएँ कई प्रवेश बिंदुओं पर तस्करी को आसान बनाती हैं।
- समुद्री मार्ग: भारत की विशाल तटरेखा नशीली दवाओं के तस्करों के लिए अवसर प्रस्तुत करती है, शिपिंग कंटेनरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं में छिपाकर नशीली दवाओं की तस्करी के मामले देखे गए हैं।
- वायु मार्ग: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात की गति और बढ़ती मात्रा के कारण यह तस्करों के लिए एक शक्तिशाली तरीका बन गया है।
- ड्रग्स को प्रायः सामान, कूरियर पैकेज में छुपाया जाता है या वाहकों (जिन्हें “म्युल” के रूप में जाना जाता है) द्वारा निगला जाता है।
| राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) – यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तत्वावधान में तस्करी विरोधी मामलों पर प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। – यह 1957 में अस्तित्व में आई। कार्य: – मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की तस्करी के मामलों को रोकना और उनका पता लगाना। – सोना, हीरे, कीमती धातुएँ, वन्यजीव उत्पाद, हथियार, नकली मुद्रा नोट, प्राचीन वस्तुएँ आदि। – संगठित अपराध समूहों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना। – यह वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क चोरी के मामलों का पता लगाने में भी लगा हुआ है। |
अवैध नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ उठाए गए कदम
वैश्विक पहल:
- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ( UNODC): UNODC अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे है। UNODC के नेतृत्व वाले अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड (INCB): INCB वैश्विक मादक पदार्थ स्थिति की निगरानी करता है और अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों के साथ देशों के अनुपालन का आकलन करता है।
- पेरिस संधि पहल: यह पहल अफगान अफीम की तस्करी से निपटने पर केंद्रित है, जो वैश्विक स्तर पर अवैध मादक पदार्थों का एक प्रमुख स्रोत है।
भारतीय पहल:
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS एक्ट): व्यापक कानून भारत में नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अवैध दवाओं के उत्पादन, कब्जे, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाता है और उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करता है।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB): NCB भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। यह नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के लिए विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
- एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF): कई राज्यों ने राज्य स्तर पर ड्रग कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए ANTF की स्थापना की है।
- नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रोकथाम, उपचार, पुनर्वास एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अवैध दवाओं की मांग को कम करना है।
- नशा मुक्त भारत अभियान: 2020 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। यह सामुदायिक आउटरीच, शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रमों पर केंद्रित है।
Source: PIB
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संक्षिप्त समाचार 10-12-2024