भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौतियाँ

पाठ्यक्रम:GS 2/शासन/GS 3/अर्थव्यवस्था

समाचार में 

• हाल ही में, IIT दिल्ली के ट्रिप सेंटर द्वारा तैयार की गई “सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024”,

रिपोर्ट के बारे में

• यह रिपोर्ट सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युओं को कम करने में भारत की धीमी प्रगति को प्रकट करती है और सड़क निर्माण, गतिशीलता और लक्षित दुर्घटना न्यूनीकरण रणनीतियों की आवश्यकता के बीच संबंध पर बल देती है। 
• इसमें छह राज्यों से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIRs) के आंकड़ों और सड़क सुरक्षा प्रशासन पर उच्चतम न्यायालय  के निर्देशों के साथ राज्य अनुपालन के ऑडिट का उपयोग करके भारत में सड़क सुरक्षा का विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख निष्कर्ष

• राज्यवार: इसमें राज्यों में सड़क यातायात मृत्यु दर में असमानताएं सामने आईं।
  • तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर अधिक है; पश्चिम बंगाल और बिहार में कम है। 
  • उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली लगभग आधी मृत्युएँ होती हैं।

• कमजोर समूह: पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटर चालित दोपहिया वाहन चालक सड़क दुर्घटनाओं के सबसे सामान्य पीड़ित होते हैं, जबकि ट्रकों के कारण सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं।
• वैश्विक तुलना: स्वीडन जैसे विकसित देशों की तुलना में भारत का सड़क सुरक्षा प्रदर्शन काफी खराब है।
  • पिछले दशकों में इन देशों की तुलना में भारत में सड़क दुर्घटना में मृत्यु की संभावना तेजी से बढ़ी है।

मुद्दे और चिंताएँ

• वर्तमान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा डेटा प्रणालियाँ अपर्याप्त हैं।
  • केवल आठ राज्यों ने अपने राष्ट्रीय राजमार्गों की आधी से अधिक लंबाई का ऑडिट किया है, और बहुत कम राज्यों ने अपने राज्य राजमार्गों के लिए ऐसा किया है।
  • यातायात शांत करने, चिह्नों और संकेतों सहित बुनियादी यातायात सुरक्षा उपायों का अभी भी अधिकांश राज्यों में अभाव है
• राष्ट्रीय दुर्घटना-स्तरीय डेटाबेस की कमी और समेकित पुलिस रिकॉर्ड पर निर्भरता प्रभावी विश्लेषण और हस्तक्षेप को सीमित करती है। 
• हेलमेट का उपयोग कम है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और आघात देखभाल सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। 
• सड़क यातायात की चोटें एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें मृत्यु दर को कम करने में न्यूनतम प्रगति हुई है।
  • अधिकांश भारतीय राज्यों द्वारा 2030 तक सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक के कार्य लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं है, जिसके तहत यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्युओं को आधा करना है।

अनुशंसाएँ:

• सड़क सुरक्षा शिक्षा अन्य बुनियादी जीवन कौशलों की तरह ही महत्वपूर्ण है।
• केंद्र और राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा हस्तक्षेपों के पैमाने को बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• घातक दुर्घटनाओं के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित किया जाना चाहिए।
  • इस प्रणाली तक जनता की पहुंच से सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट जोखिमों की समझ में सुधार होगा तथा राज्यों में क्रियान्वित विभिन्न हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता में भी सुधार होगा।
• विभिन्न राज्यों के समक्ष उपस्थित विशिष्ट सड़क सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अनुकूलित रणनीतियां आवश्यक हैं

Source:TH