डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs)

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था 

समाचार में :

• न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में बताया गया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने भारत की GDP पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

अध्ययन के बारे में

• शोध में माल ढुलाई लागत, उद्योग इनपुट और जनसंख्या सांख्यिकी सहित विविध डेटा का उपयोग किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि DFCs ने माल ढुलाई लागत में कमी के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्रों और प्रति व्यक्ति GDP वाले राज्यों को काफी लाभ पहुंचाया है।
•  DFCs ने वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच भारतीय रेलवे के राजस्व में 2.94% की वृद्धि की है। माल परिवहन में बेहतर दक्षता के कारण माल ढुलाई लागत में कमी आई है और यात्रा का समय कम हुआ है, जिससे कमोडिटी की कीमतों में 0.5% की कमी आई है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) क्या हैं?

• ये माल परिवहन के लिए समर्पित मार्ग हैं जो तेज़ और उच्च क्षमता वाले परिवहन की अनुमति देते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार करते हैं तथा निर्यात-आयात गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। 
• DFC पहल की घोषणा वित्त वर्ष 2005-06 के रेल बजट में की गई थी।
  • कॉरिडोर के निर्माण और संचालन के लिए 2006 में एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) की स्थापना की गई थी।

नवीनतम घटनाक्रम

• रेल मंत्रालय द्वारा 2006 में दो DFCs शुरू किए गए थे:
  • पूर्वी समर्पित माल गलियारा (EDFC): सोननगर, बिहार से साहनेवाल, पंजाब तक 1,337 किमी (पूरा हो चुका है)।
  • पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC): जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई से दादरी, उत्तर प्रदेश तक 1,506 किमी (93% चालू, दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद)।
• पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारों (DFCs) के अतिरिक्त, भारत ने चार और DFCs प्रस्तावित किए हैं:
  • पूर्व-पश्चिम DFC: कोलकाता से मुंबई
  • उत्तर-दक्षिण DFC: दिल्ली से चेन्नई
  • पूर्वी तट DFC: खड़गपुर से विजयवाड़ा
  • दक्षिणी DFC: चेन्नई से गोवा

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) की आवश्यकता

• भीड़भाड़ कम करना: भारतीय रेलवे का स्वर्णिम चतुर्भुज प्रमुख महानगरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा को जोड़ता है और इस पर अत्यधिक भार है।
  • डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) भीड़भाड़ कम करेंगे, दक्षता में सुधार करेंगे और भारत की बढ़ती परिवहन मांगों का समर्थन करेंगे।
• माल ढुलाई दक्षता को बढ़ावा देना और यात्रा समय को कम करना: DFCs माल ढुलाई के लिए समर्पित ट्रैक प्रदान करते हैं, जिससे माल की तेज़ और निर्बाध आवाजाही संभव होती है।
• आर्थिक प्रभाव: इसका उद्देश्य रसद लागत को कम करना, उद्योगों को लाभ पहुंचाना और भारतीय रेलवे के लिए राजस्व बढ़ाना है। वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2022-23 में, DFCs ने भारतीय रेलवे के लिए 2.94% राजस्व वृद्धि में योगदान दिया।
• माल ढुलाई लागत और कमोडिटी की कीमतों में कमी: DFCs दक्षता में सुधार करते हैं, परिवहन लागत कम करते हैं और कमोडिटी की कीमतों को कम कर सकते हैं।

Source: IE