पाठ्यक्रम: GS2/सामाजिक न्याय; समाज का कमजोर वर्ग
संदर्भ
- देखभाल कार्य प्रायः कम आँका जाता है और महिलाओं द्वारा असमान रूप से किया जाता है, जिससे लंबे समय से चली आ रही लैंगिक असमानताओं को बढ़ावा मिलता है, हालाँकि यह सामाजिक और आर्थिक कल्याण का एक आधारभूत स्तंभ बना हुआ है।
देखभाल कार्य के बारे में
- देखभाल कार्य—सशुल्क और निशुल्क दोनों—बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, और घरेलू कार्य को सम्मिलित करता है, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिरता की रीढ़ हैं।
- वैश्विक स्तर पर, महिलाएँ पुरुषों की तुलना में निशुल्क देखभाल कार्य में कहीं अधिक समय खर्च करती हैं, जिसमें घरेलू कार्य, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, और सामुदायिक सेवा शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, महिलाएँ पुरुषों की तुलना में तीन गुना अधिक निशुल्क देखभाल कार्य करती हैं, जिससे उनके आर्थिक स्वतंत्रता और करियर में प्रगति की संभावनाएँ सीमित होती हैं।
- यह कार्यबल भागीदारी और आय में लैंगिक अंतर को बढ़ावा देता है।
भारत में देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता
- बढ़ता देखभाल घाटा: भारत में बुजुर्ग जनसंख्या (60+ वर्ष) 2036 तक 227 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जिनमें से कई को निरंतर शारीरिक, भावनात्मक, और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होगी।
- इस बीच, परंपरागत पारिवारिक समर्थन प्रणाली शहरीकरण के कारण कमजोर हो रही है, और महिलाओं को देखभाल की प्रमुख ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है, जिससे उनका आर्थिक विकास और व्यक्तिगत कल्याण प्रभावित होता है।
निशुल्क देखभाल कार्य:
- भारत में अधिकांश देखभाल कार्य निशुल्क होता है और महिलाओं द्वारा किया जाता है।
- समय उपयोग सर्वेक्षण (2019, 2024) के अनुसार, भारतीय महिलाएँ पुरुषों की तुलना में निशुल्क घरेलू कार्यों में 10 गुना अधिक समय खर्च करती हैं।
- SBI रिसर्च (2023) ने महिलाओं द्वारा किए गए निशुल्क देखभाल कार्य का मूल्य ₹22.7 लाख करोड़ आंका, जिससे इसके विशाल लेकिन अनदेखे आर्थिक मूल्य को उजागर किया गया।
देखभाल सेवाओं की बढ़ती माँग:
- भारत की वृद्ध जनसंख्या 2031 तक 20 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है, और 2050 तक कुल जनसंख्या का 20% बुजुर्गों का होगा।
- यह डिमेंशिया देखभाल, सहायक जीवन सेवाओं, और घर-आधारित स्वास्थ्य देखभाल जैसी विशेष बुजुर्ग देखभाल सेवाओं की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
भारत में देखभाल सेवाओं से संबंधित चिंताएँ
- सशुल्क देखभाल कार्य का आकार और संरचना: भारत का सशुल्क देखभाल क्षेत्र लगभग 36 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, जिनमें महिलाएँ 56.6% कार्यबल का हिस्सा हैं।
- हालाँकि, 99% से अधिक व्यक्तिगत देखभाल नौकरियाँ अनौपचारिक क्षेत्र में आती हैं, जिनमें खराब कार्य परिस्थितियाँ और सीमित कानूनी सुरक्षा होती है।
- SCs, STs, और OBCs सहित हाशिए पर उपस्थित समुदाय, देखभाल कार्यबल का दो-तिहाई हिस्सा बनाते हैं, जिससे गहरी संरचनात्मक असमानताओं का पता चलता है।
असुरक्षा और लैंगिक वेतन अंतर:
- 88.7% सशुल्क देखभाल कर्मचारी ‘नियमित रूप से नियोजित’ होते हैं, लेकिन रोजगार की सुरक्षा दुर्लभ होती है, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में, जो 43% देखभाल कर्मचारियों को रोजगार देता है।
- संगठित क्षेत्र में भी 41% से अधिक नौकरियों में औपचारिक अनुबंध की कमी होती है।
- स्व-नियोजित देखभाल कर्मचारियों में लैंगिक वेतन अंतर 61% तक है।
लैंगिक समानता के लिए प्रणालीगत बाधाएँ:
- व्यावसायिक अलगाव: महिलाएँ निम्न स्तर के देखभाल कार्यों में केंद्रित होती हैं।
- लैंगिक मानदंड: सामाजिक अपेक्षाएँ महिलाओं को निशुल्क देखभाल कार्य तक सीमित रखती हैं।
- सीमित शिक्षा और प्रशिक्षण: कई महिलाओं को उच्च वेतन वाली रोजगारों में संक्रमण के लिए आवश्यक कौशल तक पहुँच नहीं मिलती।
- निशुल्क कार्य का भार: निशुल्क देखभाल कार्य में बिताया गया समय महिलाओं की कार्यबल भागीदारी और करियर की प्रगति को सीमित करता है।
मजबूत देखभाल कार्य अर्थव्यवस्था के लिए नीति रोडमैप
- निशुल्क देखभाल कार्य को मान्यता और मापन: समय उपयोग सर्वेक्षणों का विस्तार करना और नीतिगत निर्माण और आर्थिक डेटा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ करना।
- सार्वजनिक देखभाल अवसंरचना में निवेश: सस्ते बाल देखभाल, वृद्ध देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाएँ, और जल एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार करना।
- परिवारों में देखभाल का पुनर्वितरण: भुगतान योग्य माता-पिता और बुजुर्ग देखभाल अवकाश, और लैंगिक एवं देखभाल संबंधी मानदंडों में बदलाव को प्रोत्साहित करना।
- सशुल्क देखभाल कार्य का औपचारिककरण और सुरक्षा: देखभाल कार्य को कुशल श्रम के रूप में मान्यता देना, न्यायसंगत वेतन, कानूनी अनुबंध, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- लैंगिक अंतर को समाप्त करना: समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करना, महिलाओं को उच्च वेतन वाली, पर्यवेक्षी देखभाल भूमिकाओं में प्रवेश की सुविधा देना।
- भविष्य की देखभाल आवश्यकताओं की योजना: जनसांख्यिकीय बदलावों के अनुसार देखभाल माँग का प्रक्षेपण करना, प्रशिक्षण और रोजगार नीतियों को संरेखित करना, और देखभाल सेवाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और CSR निवेश को बढ़ावा देना।
संबंधित सरकारी पहलें
- राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE)
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
- महिला और बाल विकास कार्यक्रम
निष्कर्ष
- देखभाल कार्य एक प्रभावी अर्थव्यवस्था और न्यायसंगत समाज के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है। भारत को देखभाल कार्य को नीतिगत प्राथमिकता में लाना चाहिए—इसे पहचानना, पुनर्वितरित करना, और पुरस्कृत करना, जिससे आर्थिक अवसरों में लैंगिक अंतर को कम करने में सहायता मिले।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड देखभाल कार्य में लैंगिक असमानताओं की निरंतरता को कैसे प्रभावित करते हैं, तथा आपके अनुसार इन जिम्मेदारियों को चुनौती देने एवं पुनर्वितरित करने में कौन से कदम सबसे प्रभावी हैं? |