सऊदी अरब-पाकिस्तान रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता और इसके भू-राजनीतिक निहितार्थ

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• सऊदी अरब और पाकिस्तान के मध्य हाल ही में हुआ रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता (SMDA) दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन दर्शाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। यह समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना और खाड़ी देशों के साथ भारत की कूटनीतिक पहुँच को लेकर लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती देता है।

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच SMDA के बारे में

• यह लगभग आठ दशकों के सहयोग पर आधारित है, जो इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों में निहित है, और अब इसे एक औपचारिक संधि रूप में परिवर्तित किया गया है।
• इसमें कहा गया है कि “किसी एक देश पर कोई भी आक्रमण दोनों पर आक्रमण माना जाएगा”, जिससे दोनों पक्षों को एक-दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध किया गया है।
• इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:
  • स्थायी समन्वय तंत्र
  • संयुक्त सैन्य समितियाँ
  • खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था
  • विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सऊदी अरब के लिए रणनीतिक महत्व

• अमेरिका पर निर्भरता से परे सुरक्षा आश्वासन: पाकिस्तान एक परीक्षण किया गया साझेदार है, जिसकी परमाणु क्षमता है, विशेष रूप से तब जब खाड़ी में अमेरिका की प्रतिबद्धता कमजोर होती दिख रही है।
• पश्चिम एशिया में अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षा: विशेष रूप से कतर पर इज़राइल के हमले के बाद, जहाँ अल-उदीद एयरबेस स्थित है—जो क्षेत्र का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है।
• ईरान और इज़राइल के खिलाफ संतुलन: सऊदी अरब को ईरान समर्थित हूती जैसे गुटों और क्षेत्र में इज़राइल की बढ़ती आक्रामकता से खतरा है।
• निवारण मुद्रा को सुदृढ़ करना: SMDA पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं, विशेष रूप से परमाणु क्षमता (यद्यपि स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया), के साथ सऊदी अरब को जोड़ता है।
• रणनीतिक गहराई का विस्तार: समझौते में संयुक्त सैन्य समितियाँ, खुफिया साझाकरण और विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।
• दशकों पुराने अनौपचारिक सहयोग को औपचारिक बनाना: जैसे कि सऊदी अरब में पाकिस्तान की दीर्घकालिक सैनिक तैनाती।
• सैन्य विशेषज्ञता: पाकिस्तान की सेना ने ऐतिहासिक रूप से सऊदी बलों को प्रशिक्षित किया है और पवित्र स्थलों की सुरक्षा की है।
• आर्थिक और ऊर्जा गलियारे: साझेदारी विज़न 2030 निवेशों के मार्ग को सुरक्षित करती है, विशेष रूप से CPEC और ग्वादर के माध्यम से।
• चीन के रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र में भागीदारी: पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन के रणनीतिक घेरे में हैं।

पाकिस्तान के लिए रणनीतिक महत्व

• आर्थिक और सैन्य लाभ: यह समझौता पाकिस्तान को आर्थिक निर्भरता को रणनीतिक प्रभाव में बदलने की अनुमति देता है।
• क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थिति: घरेलू चुनौतियों के बीच पाकिस्तान की वैश्विक प्रासंगिकता को बढ़ाता है।
• वित्तीय सहायता: सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियायती ऋण, प्रेषण और तेल सब्सिडी का स्रोत बना हुआ है।
• परमाणु कूटनीति: पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर सऊदी अरब को उसकी परमाणु क्षमताओं तक पहुँच मिल सकती है।
• सैन्य प्रतिष्ठा और प्रभाव: समझौते पर हस्ताक्षर के समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख की उपस्थिति यह दर्शाती है कि विदेश नीति को आकार देने में सैन्य प्रतिष्ठान की केंद्रीय भूमिका है।
• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव: इस समझौते का उपयोग पाकिस्तान अपनी घरेलू स्थिति और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिए कर रहा है।
• भारत के खिलाफ रणनीतिक गहराई: यह समझौता भारत के साथ पाकिस्तान की सौदेबाज़ी की शक्ति को बढ़ाता है और अप्रत्यक्ष रूप से निवारण को सुदृढ़ करता है।
• सैन्य तकनीक और प्रशिक्षण: सऊदी वित्त पोषित उन्नत सैन्य उपकरणों, संयुक्त अभ्यास और रणनीतिक साझेदारी तक पहुँच।

वैश्विक अनिश्चितता और जोखिम

• क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था: अमेरिका द्वारा अब्राहम समझौतों के विस्तार का एजेंडा गाज़ा में इज़राइल के युद्ध से बाधित हो गया है।
  • सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इजरायल के साथ संबंधों को तभी सामान्य करेगा जब फिलिस्तीनी राज्य के प्रति प्रतिबद्धता होगी – एक ऐसी मांग जिसे इजरायल ने अस्वीकार कर दिया है।
• क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता: पाकिस्तान सऊदी अरब की ईरान के साथ प्रतिद्वंद्विता या यमन के लंबे संघर्ष में खींचा जा सकता है।
• दक्षिण एशियाई अस्थिरता में उलझाव: सऊदी अरब भारत–पाकिस्तान तनाव के कारण दक्षिण एशिया की अस्थिरता में उलझ सकता है।
• OIC की एकता को चुनौती: यह ईरान और कतर के साथ विभाजन को गहरा कर सकता है।

भारत की रणनीतिक चिंताएँ

• भारत ने ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी संबंधों के माध्यम से सऊदी अरब के साथ संबंधों को गहरा किया है, जबकि पश्चिम एशिया नीति में इज़राइल समर्थक दृष्टिकोण बनाए रखा है। यह रक्षा समझौता इस संतुलन को जटिल बना देता है।
• सऊदी अरब संकेत देता है कि वह अपने सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देगा, और पाकिस्तान को औपचारिक रक्षा साझेदार के रूप में चुनने का निर्णय भारत को असहज कर सकता है।

भारत के लिए दोहरी चुनौती:

• अगर पाकिस्तान स्वयं को एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करता है, तो खाड़ी क्षेत्र में अपने प्रभाव को कम होने से रोकना।
• अमेरिका के प्रभुत्व के बाद की व्यवस्था के अनुकूल होना, जहाँ गठबंधन अधिक गतिशील और लेन-देन-आधारित हैं।

भारत द्वारा रणनीतिक मान्यताओं पर पुनर्विचार

• खाड़ी तटस्थता: भारत लंबे समय से खाड़ी देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब को दक्षिण एशियाई विवादों में तटस्थ पक्ष मानता रहा है।
• क्षेत्रीय प्रतिरोध: यह समझौता पाकिस्तान की प्रतिरोधात्मक स्थिति को सुदृढ़ करता है, जिससे भविष्य के संघर्षों में उसका दृष्टिकोण सुदृढ़ हो सकता है।
• कूटनीतिक संतुलन: भारत को एक अधिक ध्रुवीकृत क्षेत्रीय परिदृश्य में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को संतुलित करते हुए सऊदी-पाकिस्तान धुरी के प्रभावों का सामना करना होगा।

निष्कर्ष

• पाकिस्तान-सऊदी समझौता सुदृढ़ रक्षा के बजाय धारणा, प्रतिष्ठा और अनिश्चितता के दौरान प्रतिरोध के बारे में अधिक है। यह पाकिस्तान की वैश्विक छवि को ऊँचा उठाता है, सऊदी अरब को कुछ सीमा तक सुरक्षा प्रदान करता है, भारत को अस्थिर करता है और वैश्विक शक्तियों को पुनर्संतुलन के लिए मजबूर करता है।
• सबसे बढ़कर, यह संकेत देता है कि क्षेत्रीय सीमाएँ मिट रही हैं, जिससे परस्पर जुड़ी सुरक्षा संरचनाओं का एक नया युग शुरू हो रहा है।

Source: TH