बुनियादी स्तर पर शासन: सतत् विकास के लिए पंचायतों को मजबूत बनाना

पाठ्यक्रम: GS2/शासन; सरकारी नीति और हस्तक्षेप

संदर्भ

• वित्तीय बाधाओं, विखंडित प्रयासों और सीमित संस्थागत क्षमता के कारण भारत में पंचायतों का कम उपयोग हो रहा है।
  • भारत के विविध ग्रामीण परिदृश्य में समग्र और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए पंचायतों को मजबूत करना आवश्यक है।

भारत में पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के बारे में

ऐतिहासिक विकास:

• प्राचीन काल: भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें ग्राम परिषदें (पंचायतें) स्थानीय प्रशासन और विवाद समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।
  • ये परिषदें अनौपचारिक थीं एवं स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं के आधार पर संचालित होती थीं।
• ब्रिटिश काल: शुरुआती ब्रिटिश काल के दौरान, केंद्रीकृत राजस्व संग्रह प्रणालियों की शुरूआत के कारण पारंपरिक पंचायत प्रणाली कमजोर हो गई थी।
  • बाद के ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन के संकल्प (1882) और विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन (1907-09) जैसे सुधारों ने स्थानीय स्वशासन को पुनर्जीवित करने की कोशिश की।
• स्वतंत्रता के बाद का युग: भारत के संविधान ने स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के महत्त्व पर बल दिया।
  • बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की, जिसे 1959 में राजस्थान में लागू किया गया।
  • अशोक मेहता समिति (1978) जैसी बाद की समितियों ने PRIs की संरचना और कार्यों को और परिष्कृत किया। 
  • संवैधानिक मान्यता (1992): 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने PRIs को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे वे ग्रामीण भारत में शासन की अनिवार्य विशेषता बन गए। यह 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसने तीन स्तरीय प्रणाली प्रारंभ की:
    • ग्राम पंचायत (गाँव स्तर): सबसे निचला स्तर, जो स्वच्छता, जल आपूर्ति और ग्रामीण आवास जैसे स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है।
    • पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर): मध्यवर्ती स्तर, कई गाँवों में विकास कार्यक्रमों का समन्वय करता है। 
    • जिला परिषद् (जिला स्तर): शीर्ष स्तर, जिला स्तर पर विकास गतिविधियों की देखरेख और एकीकरण करता है। 
• इसने महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और पंचायतों की वित्तीय शक्तियों की सिफारिश करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति को अनिवार्य किया।

आधुनिक पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं

• विकेंद्रीकृत शासन: PRIs बुनियादी स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाता है।
• सहभागी लोकतंत्र: यह प्रणाली ग्राम सभाओं (ग्राम सभाओं) के माध्यम से नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देती है, जहाँ निवासी अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं और निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
• समावेशी प्रतिनिधित्व: महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर पड़े समूहों को शासन में आवाज़ मिले।
  • PRIs में लगभग 14 लाख महिला प्रतिनिधि चुनी गई हैं, जो आरक्षण नीतियों की सफलता को दर्शाती हैं।
• विकास लक्ष्यों के साथ एकीकरण: PRIs स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने और सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बुनियादी स्तर पर शासन में पंचायतों की भूमिका

• विकास का स्थानीयकरण: पंचायतें गाँवों की विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप रणनीति बनाने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम हैं।
  • शीर्ष-से-नीचे के मॉडल के विपरीत, पंचायत-नेतृत्व वाला दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि विकास पहल प्रासंगिक और समुदाय-संचालित हों।
• सतत् विकास लक्ष्यों को लागू करना: हाल ही में लॉन्च किए गए पंचायत उन्नति सूचकांक में गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, जल पर्याप्तता, बुनियादी ढांचे और शासन जैसे क्षेत्रों में उनकी प्रगति के आधार पर 216,000 से अधिक पंचायतों को स्थान दिया गया है।
  • यह भारत के सतत् विकास एजेंडे को प्राप्त करने में पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

भारत में पंचायतों के समक्ष चुनौतियाँ

• अपर्याप्त वित्तपोषण: अधिकांश पंचायतें सरकार के उच्च स्तरों से मिलने वाले धन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, तथा उनके पास स्वयं राजस्व उत्पन्न करने के लिए सीमित साधन हैं।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक अध्ययन से पता चला है कि 2022-23 में प्रति पंचायत औसत राजस्व ₹21.23 लाख था, जिसमें से केवल 1.1% स्थानीय करों और शुल्कों से प्राप्त हुआ। 
• तकनीकी और डिजिटल साक्षरता अंतराल: सीमित तकनीकी अवसंरचना और कम डिजिटल साक्षरता प्रगति की प्रभावी निगरानी, ​​मूल्यांकन और रिपोर्टिंग में बाधा डालती है।
  • डिजिटल उपकरणों के बिना, SDG प्रगति की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग एक चुनौती बनी हुई है। 
• ग्रामीण शासन में विखंडन: कई सरकारी विभाग उचित समन्वय के बिना गाँवों में काम करते हैं, जिससे कार्य का दोहराव होता है और संसाधनों का अकुशल उपयोग होता है।
  • विभिन्न योजनाओं और विभागों के बीच अभिसरण की कमी समग्र विकास को प्राप्त करना मुश्किल बनाती है।

विकास के लिए पंचायतों को मजबूत बनाना

• संस्थागत क्षमता में वृद्धि: पंचायत अधिकारियों को तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल से लैस करने के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  • प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और शासन में सुधार के लिए डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना। 
• वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि: PRIs को संपत्ति कर, बाजार शुल्क और स्थानीय व्यवसायों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।
  • सरकार के उच्च स्तरों से धन का समय पर हस्तांतरण आवश्यक है। 
• सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना: स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
  • बेहतर जवाबदेही के लिए पारदर्शिता तंत्र को मजबूत करना। 
• विभागों के बीच बेहतर समन्वय: एकीकृत विकास योजनाएँ स्थापित करना जो कई क्षेत्रों में प्रयासों को संरेखित करती हैं।
  •  संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए जवाबदेही उपायों को मजबूत करना।

भारत में पंचायतों को मजबूत बनाने की प्रमुख पहल और प्रयास

• बुनियादी ढाँचे का विकास: 
  • ग्राम पंचायत भवनों के लिए निधि: 3,000 से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों के लिए समर्पित कार्यालय परिसर सुनिश्चित करना। 
  • डिजिटल बुनियादी ढाँचा: शासन को सुव्यवस्थित करना।
• वित्तीय सशक्तिकरण:
  • स्वयं के स्रोत से राजस्व प्राप्ति प्रशिक्षण: पंचायतों को स्थानीय करों और शुल्कों के माध्यम से राजस्व अर्जित करने में सहायता करने के लिए विशेष मॉड्यूल शुरू किए गए हैं।
  • समर्थ पोर्टल: यह पंचायतों के लिए राजस्व सृजन और निधि प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है।
• तकनीकी एकीकरण:
  • ई-ग्राम स्वराज: 22 भाषाओं में उपलब्ध एक डिजिटल गवर्नेंस पहल, जो पारदर्शी निधि प्रबंधन और वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाती है।
  • स्वामित्व योजना: 3.17 लाख गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण किए गए हैं, ग्रामीण संपत्ति मालिकों को सशक्त बनाने के लिए 2.19 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं।
• क्षमता निर्माण:
  • महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण और पंचायत नेताओं का विकास: पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक आवाज़ को मज़बूत करने के लिए विशेष मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।
• पर्यावरण और सामाजिक पहल:
  • स्थानीयकृत जलवायु डेटा: 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को अब जलवायु-प्रतिरोधी योजना का समर्थन करने के लिए मौसम पूर्वानुमान डेटा प्राप्त होता है।
  • स्वास्थ्य और शिक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए ‘स्वस्थ पंचायत’ और ‘सिटी बजाओ और स्कूल आओ’ जैसे सामुदायिक सहभागिता अभियान।

निष्कर्ष

• मजबूत पंचायतें भारत में बुनियादी स्तर पर शासन और सतत् विकास की आधारशिला हैं।
•  अपर्याप्त वित्तपोषण, तकनीकी अंतराल और विखंडित प्रयासों जैसी चुनौतियों का समाधान उनकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। 
• संस्थागत क्षमता को बढ़ाकर, वित्तीय स्वायत्तता में सुधार करके और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर, पंचायतें समावेशी एवं समग्र विकास को आगे बढ़ा सकती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी गाँव पीछे न छूट जाए।

Source: BS