शहरी नौकरशाही में लैंगिक समानता की आवश्यकता

पाठ्यक्रम: GS2/शासन; महिलाओं से संबंधित मुद्दे

संदर्भ

• भारत की नगरपालिका और शहरी प्रशासनिक संरचनाओं में लैंगिक समानता की कमी का भारत के शहरी शासन जैसे शहरी नियोजन, सेवा वितरण एवं समग्र समावेशिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

शहरी शासन की आवश्यकता 

• वैश्विक परिदृश्य: विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या — 4 अरब से अधिक लोग — अब शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
  • संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, 2050 तक वैश्विक जनसंख्या का लगभग 68% शहरों में निवास करेगा। 
  • 2035 तक 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।
• भारत की स्थिति: भारत में 35% से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है और 2030 तक यह संख्या 60 करोड़, 2050 तक 80 करोड़ और 2060 के दशक तक 60% से अधिक होने की संभावना है।
  • 2022 तक, IAS में महिलाओं की भागीदारी केवल 20% थी, और शहरी नियोजन, इंजीनियरिंग और परिवहन में यह और भी कम है। 
  • पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 11.7% है (पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, 2023)।

शहरी शासन में लैंगिक समानता की उपेक्षा के प्रभाव

• नीतिगत दृष्टिकोण की कमी: विविध प्रतिनिधित्व के अभाव में शहरी नीतियाँ प्रायः महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं को नहीं दर्शातीं।
  • उदाहरण: अपर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग, खराब स्वच्छता सुविधाएँ, या सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की कमी महिलाओं की गतिशीलता और सुरक्षा को असमान रूप से प्रभावित करती है।
• मानव संसाधन की क्षति: निर्णय लेने की भूमिकाओं से प्रतिभाशाली महिलाओं को बाहर रखना नेतृत्व क्षमता और दृष्टिकोण की एक बड़ी पूंजी को व्यर्थ करना है।
• असमानता में वृद्धि: जब शहरी नियोजन में लैंगिक अनुभवों की अनदेखी होती है, तो यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को और गहरा करता है — विशेष रूप से निम्न-आय या हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए।
• नवाचार और रचनात्मकता का नुकसान: लैंगिक समावेशी नौकरशाही जटिल शहरी चुनौतियों — जैसे जलवायु लचीलापन और डिजिटल पहुंच — के लिए अधिक समग्र समाधान उत्पन्न कर सकती है।
• वैश्विक लक्ष्यों को हानि: लैंगिक समानता सतत विकास लक्ष्य 5 (SDG 5) का केंद्र है और कई अन्य लक्ष्यों से जुड़ी हुई है।
  • इसकी उपेक्षा अंतरराष्ट्रीय विकास प्रतिबद्धताओं की प्रगति को रोकती है।

प्रयास, पहल और नीतिगत ढाँचे

• लैंगिक उत्तरदायी बजट (GRB): शहरी शासन में एक महत्वपूर्ण उपकरण। भारत ने 2005–06 में जेंडर बजट स्टेटमेंट अपनाया, लेकिन कुछ ही राज्यों ने इसे लागू किया:
  • दिल्ली: महिलाओं के लिए विशेष बसें और स्ट्रीट लाइटिंग पहल।
  • तमिलनाडु: 2022–23 में 64 विभागों में GRB लागू किया।
  • केरल: पीपुल्स प्लान कैंपेन के माध्यम से लैंगिक लक्ष्यों को एकीकृत किया।
• राजनीतिक प्रतिनिधित्व: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया, जिसमें 17 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश ने इसे 50% तक बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप, अब महिलाएँ स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% से अधिक हैं।
• जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM): समावेशी नियोजन पर बल दिया गया, जिसमें लैंगिक मुख्यधारा को प्रमुख रणनीति के रूप में पहचाना गया:
  • लैंगिक-संवेदनशील अवसंरचना विकास
  • सिटी डेवलपमेंट प्लान (CDP) में महिलाओं की भागीदारी
  • शासन में महिलाओं की भागीदारी के लिए क्षमता निर्माण
• स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT 2.0: चयनित शहरों ने लैंगिक ऑडिट, समावेशी गतिशीलता योजनाएँ और सुरक्षा-केंद्रित शहरी डिज़ाइन अपनाए।
• राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA): महिला-नेतृत्व वाले शहरी शासन को मुख्यधारा में लाने के लिए रूपरेखाएँ विकसित की हैं।
• राज्य और शहर स्तर की नवाचार पहलें
  • कुडुंबश्री (केरल): महिला-नेतृत्व वाले शहरी विकास का वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त मॉडल।
  • जलसाथी मॉडल (ओडिशा): महिला स्वयं सहायता समूहों को शहरी जल आपूर्ति में अग्रिम सेवा प्रदाता के रूप में शामिल करता है।
  • कोच्चि में जेंडर बजटिंग: महिलाओं की सुरक्षा, गतिशीलता और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से निधियाँ आवंटित की जाती हैं।

लैंगिक बजटिंग में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

• फिलीपींस: स्थानीय बजट का 5% लैंगिक कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य।
• रवांडा: राष्ट्रीय योजना में GRB को निगरानी निकायों के साथ एकीकृत किया गया।
• मेक्सिको: परिणाम-आधारित बजटिंग के माध्यम से GRB को परिणामों से जोड़ा गया।
• युगांडा: निधि स्वीकृति के लिए लैंगिक समानता प्रमाणपत्र आवश्यक।
• दक्षिण अफ्रीका: भागीदारी नियोजन के माध्यम से GRB को वास्तविक अनुभवों से जोड़ा गया।

नीतिगत हस्तक्षेप और सुधार की राह

• शहरी नौकरशाही में सुधार: समावेशी शहरों के लिए केवल निर्वाचित महिलाओं की नहीं, बल्कि प्रशासकों, योजनाकारों, इंजीनियरों और पुलिस अधिकारियों के रूप में भी महिलाओं की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक हैं:
  • सकारात्मक कार्रवाई: तकनीकी शिक्षा में कोटा और छात्रवृत्तियाँ।
  • भर्ती सुधार: शहरी स्थानीय निकायों (ULGs) में लैंगिक-संवेदनशील नियुक्तियाँ।
  • रोकथाम नीतियाँ: कार्यस्थल समर्थन और पदोन्नति के रास्ते।
• महिलाओं के साथ शहरों का निर्माण: भारत जब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तो उसके शहरों को केवल आर्थिक इंजन नहीं, बल्कि समावेशी स्थानों के रूप में विकसित होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक हैं:
  • शहरी नियोजन में अनिवार्य लैंगिक ऑडिट
  • सभी ULGs में GRB को संस्थागत बनाना
  • प्रभाव मूल्यांकन से जुड़ा भागीदारी बजट
  • विशेष रूप से छोटे और संक्रमणशील शहरों में स्थानीय लैंगिक समानता परिषदों की स्थापना
• क्षमता निर्माण: शहरी नियोजन और नीति में महिलाओं के लिए लैंगिक-संवेदनशीलता प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास कार्यक्रम तथा तकनीकी मेंटरशिप प्रदान करना।
• संस्थागत तंत्र: प्रमुख शहरी परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के लिए नगरपालिका कार्यालयों में समर्पित लैंगिक समानता प्रकोष्ठों की स्थापना।

Source: TH