वैश्विक संकटों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ 

• जब वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार युद्धों, भू-राजनीतिक तनावों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों का सामना कर रही है, ऐसे में भारत की इन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपटने की क्षमता नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं द्वारा की गई रणनीतिक पुनर्संरेखण पर निर्भर करेगी।

भारत की क्षेत्रीय कमजोरियाँ और वैश्विक अनिश्चितताएँ 

• भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार में व्यवधान: जैसे कि ईरान-इज़राइल संघर्ष जैसे जारी संकटों ने वैश्विक तेल मूल्य और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए खतरे को बढ़ा दिया है।
  • भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता इसे ऐसे आघातों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
• निर्यात क्षेत्र की कमजोरियाँ: भारत के निर्यात क्षेत्र — विशेषकर वस्त्र, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कंपोनेंट्स — अमेरिका और यूरोपीय देशों जैसे विदेशी बाज़ारों पर अत्यधिक निर्भर हैं।
  • शुल्क व्यवस्था में अनिश्चितता और अमेरिका द्वारा पारस्परिक शुल्क लगाने की संभावना ने निर्यातकों, विशेषकर MSMEs, के बीच चिंता उत्पन्न की है।
• वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता: क्षेत्रीय तनावों, विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते तनाव, के कारण शेयर बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ी है, जिसे भारत के VIX सूचकांक में देखा गया है।
• पूंजी प्रवाह की अनिश्चितता: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश वैश्विक ब्याज दर चक्रों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में अपनी भागीदारी बढ़ाई है।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की तैयारी 

• मौद्रिक लचीलापन और राजकोषीय अनुशासन: भारत ने स्थिर विकास की राह बनाए रखी है, जिसमें FY25 में वास्तविक GDP वृद्धि 6.4% अनुमानित की गई है — जो अपने दशकवार औसत के निकट है, भले ही वैश्विक स्थिति अशांत हो।
  • भारत ने राजकोषीय समेकन लक्ष्यों का पालन करते हुए वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखा है और 2025–26 में पूंजीगत व्यय को ₹11.21 लाख करोड़ तक बढ़ाया है।
• मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति प्रबंधन: वृद्धि और मूल्य स्थिरता पर समान रूप से ध्यान भारत की समष्टि-आर्थिक रणनीति की आधारशिला रही है।
  • RBI ने निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु रेपो दर को घटाकर 5.5% कर दिया है, विशेषकर धीमी हो रही ऋण वृद्धि के बीच।
  •  2024 में खुदरा मुद्रास्फीति को 4.9% तक नियंत्रित किया गया है और FY26 तक इसे 4% लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने की उम्मीद है।
• आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और औद्योगिक रणनीति: भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित किया है।
  • डिजिटल अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को कम करने में सहायता मिली है।
• बाह्य क्षेत्र की मज़बूती: 2024 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहे — जो लगभग 11 माह के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।
  • घटता चालू खाता घाटा और मज़बूत सेवा निर्यात ने बाहरी आघातों के विरुद्ध अर्थव्यवस्था को और मज़बूत किया है।
• रणनीतिक व्यापार सहभागिता: अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) और यूके के साथ हाल में सम्पन्न मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को प्रमुख कदम माना जा रहा है।
  • हालाँकि, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये समझौते आवश्यक क्षेत्रों में शून्य शुल्क सुरक्षित करें और घरेलू प्राथमिकताओं की रक्षा भी करें। 
  • गैर-शुल्क बाधाओं का समाधान और आपसी मान्यता समझौते की दिशा में प्रयास भी अत्यंत आवश्यक हैं।
• दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार: उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं को पहनने योग्य उपकरणों और IoT डिवाइसेज़ जैसे नए क्षेत्रों तक विस्तारित करना विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने में सहायक होगा।
  • हाल ही के केंद्रीय बजटों में प्रस्तावित नियामक सरलीकरण और आगामी पीढ़ी के सुधारों को तीव्रता से लागू किया जा रहा है।

आगे की राह 

• बाह्य क्षेत्र की लचीलता को सुदृढ़ करना: भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते कर रहा है और अपने PLI कार्यक्रमों को विस्तारित कर निर्यात बाज़ारों का विविधीकरण और आयात पर निर्भरता में कमी सुनिश्चित कर रहा है।
• नीति स्थिरता और संस्थागत शक्ति: RBI भारत की ‘प्रवृत्तिगत रूप से सुरक्षित’ स्थिरता — मौद्रिक, वित्तीय और राजनीतिक — को वैश्विक झटकों के विरुद्ध एक प्रमुख बफ़र के रूप में उजागर करता है।
  • पारदर्शी और नियम-आधारित नीतियाँ निवेशकों के विश्वास को लगातार प्रेरित करती हैं।
• आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण: लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अवसंरचना और घरेलू विनिर्माण में निवेश भारत को वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के विरुद्ध लचीलापन प्रदान कर रहा है।
• वैश्विक रणनीतिक स्थिति: भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत को ‘विश्वसनीय मित्र’ और ‘वैश्विक विकास का इंजन’ के रूप में स्थापित किया है, जो जन-केंद्रित विकास और समावेशी समृद्धि पर ज़ोर देता है।

Source: TH