व्यापार युद्ध और व्यापार शस्त्रीकरण

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव

संदर्भ

• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में प्रारंभ हुए व्यापार युद्धों और व्यापार शस्त्रीकरण की व्यापक प्रवृत्ति के कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इन उपायों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है।

व्यापार युद्ध क्या होता है?

• व्यापार युद्ध की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्र कथित आर्थिक क्षति या अनुचित व्यापार प्रथाओं के प्रतिशोध में एक-दूसरे के विरुद्ध टैरिफ या व्यापार बाधाएँ आरोपित करते हैं।

मुख्य उदाहरण:

• अमेरिकी-चीन व्यापार युद्ध (2018-वर्तमान): अमेरिका ने बौद्धिक संपदा की चोरी, अनुचित सब्सिडी और मुद्रा संशोधन का उदाहरण देते हुए चीनी वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाया। इसके जवाब में, चीन ने प्रति-शुल्क हटा लिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान उत्पन्न हो गया है।

व्यापार शस्त्रीकरण क्या है?

• व्यापार शस्त्रीकरण से तात्पर्य व्यापार नीतियों के विशुद्ध आर्थिक उपायों के बजाय भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में रणनीतिक उपयोग से है। इसमें प्रतिद्वंद्वी देशों पर दबाव डालने के लिए आर्थिक प्रतिबंध, निर्यात नियंत्रण, आपूर्ति शृंखला प्रतिबंध और मुद्रा संशोधन शामिल हैं।

• उदाहरण:
  • चीन की तकनीकी प्रगति पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका ने हुआवेई पर प्रतिबंध लगाया।
  • भू-राजनीतिक तनाव के बीच रूस ने यूरोप को गैस आपूर्ति में कटौती की।
  • प्रौद्योगिकी विनिर्माण में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए चीन के दुर्लभ मृदा निर्यात पर नियंत्रण।
  • हालिया अमेरिकी टैरिफ: कनाडा और मैक्सिको से सभी आयातों पर 25% टैरिफ तथा चीनी वस्तुओं पर 10% शुल्क।

वैश्विक राजनीति में प्रमुख व्यापार युद्ध और व्यापार शस्त्रीकरण

• अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध:
  • अमेरिका ने 550 अरब डॉलर मूल्य के चीनी सामान पर टैरिफ लगाया।
  • चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कृषि क्षेत्रों को बाधित कर दिया।
• रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध (2022-वर्तमान):
  • यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने तेल, गैस एवं बैंकिंग लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिए।
• चीन की आर्थिक दबाव की रणनीति:
  • ऑस्ट्रेलिया: कोविड-19 की उत्पत्ति की जाँच के आह्वान के बाद ऑस्ट्रेलियाई कोयला, जौ और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
  • ताइवान: बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच ताइवान के खाद्य आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया
  • लिथुआनिया: ताइवान के साथ संबंध मजबूत होने के बाद लिथुआनिया के निर्यात को रोक दिया गया।

व्यापार युद्ध और व्यापार शस्त्रीकरण के प्रभाव

• आर्थिक व्यवधान:
  • उत्पादन लागत में वृद्धि, मुद्रास्फीति, तथा ऊर्जा की कीमतों में उछाल।
  • वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और व्यापार प्रवाह में व्यवधान।
  • विनिर्माण को चीन से दूर ले जाना (उदाहरण के लिए, एप्पल और सैमसंग द्वारा उत्पादन को भारत और वियतनाम में स्थानांतरित करना)।
• वस्तुओं का हथियारीकरण:
  • ऊर्जा: भू-राजनीतिक संघर्षों में तेल और गैस का उपयोग।
  • खाद्य: आर्थिक दबाव के रूप में अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
  • प्रौद्योगिकी: AI और सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखलाएँ युद्ध का मैदान बन रही हैं।
• वैश्विक गठबंधनों में बदलाव:
  • फ्रेंडशोरिंग: देशों द्वारा अपने भू-राजनीतिक सहयोगियों की ओर व्यापार स्थानांतरित करना।
  • नए व्यापार गठबंधन: क्वाड और आईपीईएफ में भारत की सक्रिय भागीदारी।
  • खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP): महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाना और उन्हें स्थिर बनाना।
• प्रौद्योगिकी युद्ध:
  • सेमीकंडक्टर प्रभुत्व को लेकर अमेरिका-चीन चिप युद्ध।
  • वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों का उदय (जैसे, रूस का मीर, भारत का रुपया-रूबल व्यापार)।

व्यापार युद्ध के युग में रणनीतियाँ और भारत की भूमिका

• अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध पर भारत की प्रतिक्रिया:
  • ‘चीन प्लस वन’ रणनीति: वैश्विक कंपनियाँ अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित कर रही हैं।
  • उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना: इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के निर्माताओं को आकर्षित करना।
• प्रतिबंधों के बीच भारत-रूस व्यापार संबंध:
  • तेल आयात: रियायती रूसी तेल के आयात में वृद्धि।
  • वैकल्पिक भुगतान प्रणालियाँ: स्विफ्ट प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए रुपे और रुपया-रूबल व्यापार की संभावना तलाशना।
• चीनी व्यापार प्रभुत्व के विरुद्ध भारत की रणनीति:
  • चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध (2020): राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का उदाहरण देते हुए टिकटॉक सहित 200 से अधिक ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
  • उच्च आयात शुल्क: इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर पैनल और रसायनों पर शुल्क बढ़ा दिया गया।
  • घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना: चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल।
  • व्यापार विविधीकरण: आसियान, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करना।
  • टैरिफ समायोजन: ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर बातचीत करते समय चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाना।

भारत के लिए आगे की राह

• व्यापार साझेदारी को मजबूत करना: यूरोपीय संघ, आसियान और अफ्रीका के साथ संबंधों का विस्तार करना।
• महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश: अर्धचालक, नवीकरणीय ऊर्जा और AI उद्योगों का विकास करना।
• आपूर्ति शृंखला की लोचशीलता बढ़ाना: स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना।
• विश्व व्यापार संगठन सुधार: एकतरफा व्यापार कार्रवाइयों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान।

भविष्य का दृष्टिकोण

• मुक्त व्यापार का युग धीरे-धीरे आर्थिक राष्ट्रवाद और रणनीतिक अलगाव की ओर बढ़ रहा है। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RCEP, IPEF, QUAD आर्थिक फ्रेमवर्क) में वृद्धि और आपूर्ति शृंखला लचीलेपन पर बढ़ता ध्यान वि-वैश्वीकरण की ओर बढ़ने का संकेत देता है।

Source: IE