पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध
संदर्भ
- हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (UK) और यूरोपीय संघ (EU) के बीच समझौते को यूरोप-केंद्रित माना जा रहा है, लेकिन यह भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
यूरोप-केंद्रित UK-EU समझौता
- UK और EU के बीच यह समझौता मुख्य रूप से आंतरिक यूरोपीय मामलों पर केंद्रित है, जो क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करता है और वैश्विक विस्तार को प्राथमिकता नहीं देता। इसमें शामिल हैं:
- यूरोपीय व्यापार और मानकों को प्राथमिकता देना: यह व्यापार संघर्ष को कम करता है, विशेष रूप से भेषज (फार्मास्युटिकल्स) क्षेत्र में (भारत UK की जेनेरिक दवा आवश्यकताओं का 25% से अधिक आपूर्ति करता है)।
- यह समुद्री खाद्य उत्पादों के बाज़ार तक पहुँच में सुधार करता है (भारत का निर्यात लगभग $7.38 बिलियन है)।
- अन्य पहल:रक्षा और सुरक्षा पुनर्गठन।
- सीमित वैश्विक व्यापार विस्तार।
- ब्रेक्सिट समायोजन, लेकिन वैश्विक प्रभाव कम।
- यूरोपीय व्यापार और मानकों को प्राथमिकता देना: यह व्यापार संघर्ष को कम करता है, विशेष रूप से भेषज (फार्मास्युटिकल्स) क्षेत्र में (भारत UK की जेनेरिक दवा आवश्यकताओं का 25% से अधिक आपूर्ति करता है)।
| यूनाइटेड किंगडम(UK) – यह मुख्य भूमि ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड) और उत्तरी आयरलैंड से बना है। यूरोपीय संघ (EU) – यह 27 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इनकी एक साझा मुद्रा (यूरो, €) है। मुख्य पहलू: भारत और यूरोपीय संघ – एफ.टी.ए. वार्ता: बाजार पहुँच बढ़ाने, विनियामक सहयोग को मजबूत करने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए। – भारत गैर-टैरिफ बाधाओं (एन.टी.बी.) में कटौती और एक संतुलित विनियामक ढाँचे पर बल दे रहा है। – आर्थिक और निवेश सहयोग: यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार सालाना 120 बिलियन डॉलर से अधिक है। – वित्त वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात 86 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। – सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग: यूरोपीय संघ ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृष्टिकोण के साथ एकजुटता व्यक्त की है, इसकी शून्य-सहिष्णुता नीति का समर्थन किया है। – रणनीतिक और भू-राजनीतिक जुड़ाव: भारत और यूरोपीय संघ हिंद-प्रशांत सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर कार्य कर रहे हैं। मुख्य पहलू: भारत और ब्रिटेन – एफ.टी.ए. और आर्थिक सहयोग: भारत और यू.के. ने हाल ही में एफ.टी.ए. पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे टैरिफ में कटौती से 99% भारतीय निर्यात को लाभ हुआ है। 1. वित्त वर्ष 2024 में यू.के. को भारत का निर्यात 12 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। 2. इसका उद्देश्य ब्रिटिश फर्मों के लिए भारत को व्हिस्की, कार और अन्य उत्पादों का निर्यात करना आसान बनाना है, जिससे समग्र व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। 3. डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को अंतिम रूप दिया गया, जिससे द्विपक्षीय वित्तीय सहयोग मजबूत हुआ। – रक्षा और सुरक्षा सहयोग: भारत और यू.के. ने रूस-यूक्रेन, हिंद-प्रशांत और पश्चिम एशिया सहित क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा की। वे आतंकवाद-रोधी, रक्षा प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा में सहयोग का विस्तार कर रहे हैं। – हरित ऊर्जा और जलवायु पहल: दोनों देश हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और जलवायु कार्रवाई रणनीतियाँ शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारत के संधारणीय ऊर्जा में परिवर्तन को गति देना है। – लोगों के बीच संबंध और शैक्षिक संबंध: उच्च शिक्षा और अनुसंधान में बढ़ते सहयोग के साथ यू.के. भारतीय छात्रों के लिए एक शीर्ष गंतव्य बना हुआ है। सांस्कृतिक और कूटनीतिक आदान-प्रदान ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत बनाते रहे हैं। |
UK-EU समझौता: प्रभाव
- भारत का व्यापार और अर्थव्यवस्था:
- भारतीय निर्यातकों (फार्मास्युटिकल्स, वस्त्र, समुद्री खाद्य और कृषि उत्पाद) को सरलीकृत अनुपालन और आपूर्ति शृंखला की पुनः प्रवाहशीलता से लाभ मिल सकता है।
- FY2024 में भारत का EU को निर्यात $86 बिलियन, जबकि UK को निर्यात $12 बिलियन था।
- भारत-फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में $15.1 बिलियन तक पहुँच गया।
- भू-राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव:
- UK-EU विदेश नीति अधिक समन्वित होने से, विशेष रूप से रक्षा और हिंद-प्रशांत में, भारत को EU के साथ बहुपक्षीय समन्वय बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
- भारत पहले से ही यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक साझेदारी: 2025 तक का रोडमैप के अंतर्गत कार्य कर रहा है।
- 2022 में भारत ने UK के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का नवीनीकरण किया, जिसमें साइबर सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई, और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं।
- फ्रांस, जर्मनी, और UK के साथ रणनीतिक संबंध भारत की रक्षा आधुनिकीकरण और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
भारत के लिए चिंताएँ
- सख्त गुणवत्ता और पर्यावरण मानकों को पूरा करना: पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग, कम कार्बन फुटप्रिंट और नैतिक सोर्सिंग महत्त्वपूर्ण होते जा रहे हैं, जिसके लिए भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों (SME) से अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है।
- अनुपालन लागत और तकनीकी बाधाएँ: खाद्य सुरक्षा, फार्मास्युटिकल्स और वस्त्रों में नए विनियामक ढाँचों को अपनाने का मतलब है उच्च अनुपालन लागत।
- कई भारतीय SME के पास इन परिवर्तनों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए पूँजी, तकनीकी विशेषज्ञता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ज्ञान की कमी है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्रों तक सीमित पहुँच: यूरोपीय बाज़ार CE चिह्नों, ISO प्रमाणपत्रों और निर्यात के लिए कठोर लेखा-परीक्षण की माँग करते हैं, जिन्हें SME के लिए प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
- अनुमोदन प्राप्त करने में नौकरशाही जटिलताओं को नेविगेट करना छोटे उद्यमों के लिए बाज़ार में प्रवेश को धीमा कर सकता है।
- आपूर्ति शृंखला और रसद समायोजन: विकसित व्यापार नीतियों के साथ, शिपिंग लागत और रसद चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- कई देशों से कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्भर SME को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए खरीद रणनीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए।
- डिजिटल और तकनीकी अंतराल: यूरोपीय व्यापार को ब्लॉकचेन-आधारित ट्रैकिंग, AI-संचालित अनुपालन उपकरण और वास्तविक समय की निगरानी की आवश्यकता होती है।
- डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निवेश के बिना, एस.एम.ई. को उन्नत तकनीकी मानकों का अनुपालन करने वाली बड़ी कंपनियों से पीछे रहने का जोखिम है।
भारत के विकल्प: UK-EU समझौता नेविगेट करना
- व्यापार समझौतों को मजबूत करना: यूरोपीय बाजारों में तरजीही पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ एफ.टी.ए. वार्ता में तेजी लाना।
- गुणवत्ता मानकों की पारस्परिक मान्यता के लिए दबाव डालना, भारतीय निर्यातकों के लिए व्यापार संघर्ष को कम करना।
- उद्योग अनुपालन और स्थिरता को बढ़ाना: विशेष रूप से फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाइल और प्रौद्योगिकी में सख्त यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के मानदंडों के साथ संरेखित करने के लिए घरेलू विनियामक ढाँचे को उन्नत करना।
- स्थायित्व-संचालित पहलों का विस्तार करना, व्यवसायों को ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना: निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से भारत के विनिर्माण और तकनीकी क्षेत्रों में यूरोपीय निवेश को सुविधाजनक बनाना।
- विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा में वैश्विक आपूर्ति शृंखला विकल्प के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना।
- रणनीतिक और रक्षा सहयोग का विस्तार करना: साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी साझाकरण जैसे क्षेत्रों में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ सुरक्षा सहयोग को गहरा करना।
- भारत के भू-राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाते हुए, अधिक से अधिक हिंद-प्रशांत जुड़ाव के लिए प्रयास करना।
- नियामक ढाँचे को मजबूत करना: भारत को खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण विनियमन और श्रम प्रथाओं में अनुकूलता सुनिश्चित करते हुए, यूरोपीय संघ और यूके मानदंडों के साथ घरेलू गुणवत्ता मानकों का सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।
- गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) जैसी पहलों का विस्तार करना और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन को मजबूत करना निर्माताओं को वैश्विक बेंचमार्क को पूरा करने में मदद करेगा।
- प्रौद्योगिकी और अवसंरचना विकास: भारत की राष्ट्रीय रसद नीति (NLP) और गति शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है।
- यू.के.-ई.यू. रीसेट स्मार्ट शहरों, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय फर्मों के साथ भारत के सहयोग को बढ़ा सकता है।
- डिजिटल अनुपालन अवसंरचना को मजबूत करना: निर्यात के लिए उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम, जैसे ब्लॉकचेन-आधारित उत्पाद प्रमाणीकरण और ए.आई.-संचालित गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करना, पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता में सुधार करेगा।
- डिजिटल प्रमाणन प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार करने से निर्यातक दक्षता के साथ विकसित मानकों को पूरा करने में सक्षम होंगे।
- राजनयिक और सॉफ्ट पावर जुड़ाव को मजबूत करना: यूरोपीय संस्थानों के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना।
- संयुक्त अनुसंधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक द्विपक्षीय नवाचार परिषदों की स्थापना करना।
निष्कर्ष
- भारत की आर्थिक नीति विकास, आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत), व्यापार उदारीकरण और रणनीतिक वैश्विक साझेदारी के स्तंभों पर आधारित है।
- UK-EU समायोजन का लाभ उठाकर भारत निर्यात बढ़ा सकता है, निवेश आकर्षित कर सकता है, उद्योग मानकों को उन्नत कर सकता है, और भू-राजनीतिक प्रभाव को सशक्त कर सकता है।
- हालाँकि, नियामक अनुकूलन और SME क्षमता निर्माण दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण होंगे।
| दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न [प्रश्न] क्या यूरोकेंद्रित पुनर्निर्धारण (यूरोसेंट्रिक रीसेट) भारत के लिए अपने वैश्विक प्रभाव को पुनर्परिभाषित करने का एक रणनीतिक अवसर है, या क्या इससे वर्तमान शक्ति गतिशीलता को सुदृढ़ करने का जोखिम है? |
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