महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का उपयोग

पाठ्यक्रम: GS1/ सामाजिक मुद्दे, GS2/ शासन, कल्याणकारी योजनाएं, ई-गवर्नेंस

संदर्भ 

• यह संपादकीय भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के विभिन्न कार्यक्रमों के एकीकरण और सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।
  • यह डिजिटल परिवर्तन सरकार की “डिजिटली सशक्त भारत” की दृष्टि और “विकसित भारत@2047” के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

परिवर्तन के प्रमुख आयाम 

• डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और रीयल-टाइम शासन:
  • पोषण ट्रैकर वास्तविक समय में डेटा प्रविष्टि, प्रदर्शन निगरानी और साक्ष्य-आधारित नीति हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों में रिकॉर्ड-रखने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है और मैनुअल त्रुटियाँ कम होती हैं।
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और डिजिटल उपकरणों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे सेवाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी और निगरानी सुनिश्चित होती है।
• आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण:
  • सक्षम आंगनवाड़ी पहल के अंतर्गत 2 लाख से अधिक केंद्रों को स्मार्ट अवसंरचना और डिजिटल उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।
• लक्षित कल्याण और वित्तीय समावेशन:
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) पूरी तरह से डिजिटल, आधार-आधारित पंजीकरण और लाभ हस्तांतरण प्रणाली का उपयोग करती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और रिसाव में कमी आती है।
  • पूरक पोषण कार्यक्रम में चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग अपात्र लाभार्थियों को सहायता मिलने की संभावना को और कम करता है।
• महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी सशक्तिकरण:
  • SHe-Box पोर्टल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए एक एकल-विंडो ऑनलाइन मंच प्रदान करता है, जिससे समय पर निवारण सुनिश्चित होता है।
  • मिशन शक्ति डैशबोर्ड और ऐप संकट में महिलाओं को निकटतम सहायता केंद्र से जोड़ते हैं, जिससे सहायता एकीकृत होती है और प्रतिक्रिया समय में सुधार होता है।
• बाल संरक्षण और गोद लेने की प्रणाली:
  • CARINGS पोर्टल गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटाइज़ करता है, जिससे यह अधिक पारदर्शी और सुलभ बनती है।
  • मिशन वात्सल्य डैशबोर्ड और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित प्लेटफ़ॉर्म बाल देखभाल संस्थानों और अधिकार उल्लंघनों की बेहतर निगरानी को सक्षम बनाते हैं।
• महत्वपूर्ण परिणाम:
  • जन्म के समय लिंगानुपात 918 (2014-15) से बढ़कर 930 (2023-24) हो गया है।
  • मातृ मृत्यु दर 130 (2014-16) से घटकर 97 प्रति 1,000 जन्म (2018-20) हो गई है।
  • 10.14 करोड़ से अधिक लाभार्थी (गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, छह वर्ष से कम आयु के बच्चे, किशोरियाँ) पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं।

सुदृढ़ पक्ष

• पारदर्शिता और जवाबदेही: डिजिटल प्रणालियाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और रीयल-टाइम निगरानी के माध्यम से भ्रष्टाचार एवं रिसाव को कम करती हैं।
• समावेशिता: प्रौद्योगिकी शहरी-ग्रामीण अंतर को समाप्त करती है, जिससे दूरस्थ जनसंख्या तक भी सरकारी सेवाएं पहुँचती हैं।
• सशक्तिकरण: महिलाएं और बच्चे केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि संभावित नेता और परिवर्तनकर्ता के रूप में उभरते हैं।

चुनौतियाँ

• डिजिटल साक्षरता: वरिष्ठ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नई तकनीक अपनाने में कठिनाई हो सकती है, वे पारंपरिक रिकॉर्ड-रखने के तरीकों को प्राथमिकता देती हैं।
• भाषा अवरोध: सॉफ़्टवेयर इंटरफेस अक्सर डिफ़ॉल्ट रूप से अंग्रेज़ी में होते हैं, जो सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ नहीं होते।
• तकनीकी सीमाएँ: पोषण ट्रैकर में ऑटो-अपडेट या डिलीट विकल्पों की कमी डेटा की सटीकता और सुधार में बाधा बन सकती है।
• अवसंरचना की कमी: कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट और बिजली की उपलब्धता अब भी असंगत है।

आगे की राह

• क्षमता निर्माण: स्थानीय भाषाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निरंतर प्रशिक्षण।
• उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइन: डिजिटल उपकरणों को अधिक सहज और क्षेत्रीय रूप से अनुकूल बनाने के लिए अनुकूलन।
• अवसंरचना निवेश: ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल और भौतिक अवसंरचना सुनिश्चित करना।
• प्रतिक्रिया तंत्र: बुनियादी स्तर से प्राप्त उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को नियमित रूप से अपडेट करना।

Source: TH