पाठ्यक्रम: GS2/शिक्षा
सन्दर्भ
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) के लिए त्वरित डिग्री कार्यक्रम (ADP) और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम (EDP) की पेशकश के लिए एक मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) को मंजूरी दे दी है।
ADPs और EDPs क्या हैं?
- पहले या दूसरे सेमेस्टर के अंत में, लेकिन उससे आगे नहीं, स्नातक छात्रों को ADP या EDP चुनने की अनुमति दी जाएगी।
- ADP के तहत नामांकित छात्र समान पाठ्यक्रम का पालन करेंगे और उन्हें तीन या चार वर्ष के स्नातक (UG) कार्यक्रम के लिए आवश्यक समान संख्या में क्रेडिट अर्जित करना होगा। हालाँकि, वे ADP चुनने वाले सेमेस्टर से शुरू होने वाले अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके अपना कार्यक्रम जल्दी पूरा कर सकते हैं।
- ADP के तहत, तीन वर्ष के UG कार्यक्रम को मानक छह (अधिकतम एक सेमेस्टर से छोटा) के बजाय पांच सेमेस्टर में पूरा किया जा सकता है, जबकि चार वर्ष के UG कार्यक्रम को छह या सात सेमेस्टर (अधिकतम से छोटा) में पूरा किया जा सकता है। आठ के बजाय दो सेमेस्टर का)।
- दूसरी ओर, जो छात्र EDPs चुनते हैं, उन्हें मानक कार्यक्रम की तुलना में प्रति सेमेस्टर कम क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे उन्हें अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में अधिक समय लगेगा।
- सरकारी विभाग, निजी संगठन और UPSC/राज्य सेवा आयोग जैसी भर्ती एजेंसियां, ADP और EDPs को मानक अवधि के समान मानेंगे।
इन्हें कैसे क्रियान्वित किया जाएगा?
- HEIs पहले या दूसरे सेमेस्टर के अंत में ADP और EDP के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करने और तदनुसार छात्रों का चयन करने के लिए समिति का गठन करेगी।
- एक संस्थान ADP छात्रों के लिए स्वीकृत प्रवेश का 10% तक निर्धारित कर सकता है, जबकि EDP छात्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।
- HEIs 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से ADP या EDP की पेशकश शुरू कर सकते हैं, इन कार्यक्रमों को लागू करने का विकल्प संस्थानों पर छोड़ दिया गया है।
महत्व
- ADP उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अपनी डिग्री तेजी से पूरी करने की अनुमति देता है और उन्हें कार्यबल में प्रवेश करने या जल्द ही उच्च अध्ययन करने की अनुमति देता है।
- यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार पिछले वर्ष जारी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) के अनुरूप था।
| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) – यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। – UGC के अधिदेश में शामिल हैं: 1. विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना। 2. विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण एवं रखरखाव करना। 3. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान संवितरित करना। 4. संघ एवं राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करना। 5. विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देना। |
Source: IE
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