राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022

पाठ्यक्रम :GS 3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

• राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 भारत को भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि स्थान-आधारित खुफिया जानकारी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि को शक्ति प्रदान करना।

राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति (NGP) के बारे में

• इसकी घोषणा केंद्र द्वारा 2022 में की गई थी और यह राष्ट्रीय मानचित्र नीति, 2005 का स्थान लेती है।
• यह फरवरी 2021 में जारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
  • इन दिशानिर्देशों ने भू-स्थानिक क्षेत्र को विनियमन मुक्त कर दिया तथा भू-स्थानिक डेटा के अधिग्रहण, उत्पादन और पहुँच को उदार बना दिया।
• इसमें राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भू-स्थानिक अवसंरचना, सेवाओं और प्लेटफार्मों को विकसित करने के लिए एक रणनीतिक योजना की रूपरेखा दी गई है।
• इसका उद्देश्य सूचना अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए स्थान-केंद्रित उद्योग को मजबूत करना है।
• NGP का एक प्रमुख उद्देश्य 2030 तक उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण प्रणाली स्थापित करना है, साथ ही पूरे देश के लिए अत्यधिक सटीक डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) बनाना है।
• इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर “विकसित भारत” के अपने दृष्टिकोण की ओर ले जाना है।

विशेषताएँ

• यह शासन, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी की भूमिका को मान्यता देता है।
• यह भारतीय कंपनियों को सशक्त बनाकर और विदेशी भू-स्थानिक डेटा पर निर्भरता को कम करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।
• इसका ध्यान संस्थागत ढाँचे, समन्वय और जीवंत भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने पर केंद्रित है।
• यह बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाने और शासन में सुधार के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने पर जोर देता है।
• यह भू-स्थानिक प्लेटफार्मों के माध्यम से भू-स्थानिक डेटा और सेवाओं तक खुली पहुँच को प्रोत्साहित करता है।
• यह पीएम गति शक्ति के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य 16 मंत्रालयों में बुनियादी ढाँचे के विकास को सुव्यवस्थित करना है।

संबंधित कदम

• ऑपरेशन द्रोणागिरी: इसे शासन, व्यवसाय और नागरिक सेवाओं में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में 2024 में लॉन्च किया गया था।
  • प्रारंभ में इसे पाँच राज्यों (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र) में लागू किया गया।
  • यह भू-स्थानिक नवाचार के लिए सरकार, उद्योग और स्टार्टअप को एकीकृत करता है।
  • यह शहरी नियोजन, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक डेटा तक निर्बाध पहुँच और साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है।

केंद्रीय बजट 2025 के आवंटन और रुझान

• भारत सरकार ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन के लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए हैं।
  • इस मिशन का उद्देश्य आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करना है, जो भूमि अभिलेखों, शहरी नियोजन एवं अवसंरचना डिजाइन के आधुनिकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निष्कर्ष

• राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 भारत के भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
• डेटा तक पहुँच को सरल बनाकर, नवाचार को बढ़ावा देकर और उद्यम विकास को बढ़ावा देकर, यह नीति एक मजबूत एवं गतिशील भू-स्थानिक क्षेत्र का निर्माण कर रही है जो शासन, उद्योग तथा अनुसंधान को समर्थन प्रदान करता है।

Source :PIB