ब्रिटेन की संसद ने सहायता प्राप्त मृत्यु/असिस्टेड डाइंग (Assisted Dying) को वैध बनाने के पक्ष में मतदान किया

पाठ्यक्रम: GS2/राजनीति/स्वास्थ्य/GS4/एथिक्स

संदर्भ

• ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाने के लिए बहुमत से मतदान किया – जो इंग्लैंड और वेल्स में सहायता प्राप्त आत्महत्या का एक कम विवादास्पद पर्याय है।

परिचय

• विधेयक का उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार, मानसिक रूप से सक्षम वयस्कों को, जिनके पास जीने के लिए छह महीने से भी कम समय बचा है, जीवित रहने की भविष्यवाणी करने का एक विश्वसनीय तरीका प्रदान करना है।
  • ऐसे किसी भी अनुरोध को दो डॉक्टरों और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए।
• वर्तमान कानून:
  • आत्महत्या (स्वयं द्वारा की गई मृत्यु) या आत्महत्या का प्रयास करना इंग्लैंड और वेल्स में अपने आप में आपराधिक अपराध नहीं हैं। 
  • इसके विपरीत, ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने या आत्महत्या का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है या सहायता करता है, एक आपराधिक अपराध है जिसके लिए 1961 के सहायक आत्महत्या अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष की जेल की सज़ा है।
• अधिवक्ताओं का मानना ​​है कि नया विधेयक एक मानवीय और दयालु हस्तक्षेप है जो तत्काल परिवार पर दर्दनाक निर्भरता को समाप्त करता है। 
• विरोधियों को आशंका है कि गंभीर रूप से विकलांग और कमजोर मरीज़ रिश्तेदारों पर भार कम करने के लिए अपने जीवन को समाप्त करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

सहायता प्राप्त मृत्यु/असिस्टेड डाइंग (Assisted Dying) क्या है?

• सहायता प्राप्त मृत्यु से तात्पर्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपना जीवन समाप्त करने में सहायता करने के कार्य से है, सामान्यतः किसी लाइलाज बीमारी या गंभीर, अनुपचारित दर्द से पीड़ित व्यक्ति को राहत देने के लिए। 
• इसके दो मुख्य रूप हैं: 
  • सहायता प्राप्त/असिस्टेड आत्महत्या: एक व्यक्ति, किसी चिकित्सा पेशेवर या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से, सामान्यतः दवा की निर्धारित घातक खुराक का सेवन करके, अपना जीवन समाप्त कर लेता है। 
  • इच्छामृत्यु: एक डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, अत्यधिक पीड़ा से राहत देने के लिए, सामान्यतः रोगी के अनुरोध पर, उसके जीवन को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से एक घातक पदार्थ का प्रशासन करता है।
• सहायता प्राप्त मृत्यु का अभ्यास अत्यधिक विवादास्पद है और केवल कुछ देशों या क्षेत्रों में ही वैध है, जहाँ इसे अनुमति दी गई है वहाँ कठोर दिशा-निर्देश एवं नियम हैं।
  • स्विट्जरलैंड पहला देश था जिसने 1942 में सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाया। बाद में यू.एस., ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संबंधित कानून बनाए।
  • कनाडा के 2016 के चिकित्सा सहायता कानून का लाभ वे लोग भी उठा सकते हैं जिनकी हालत गंभीर नहीं है।

भारत की स्थिति क्या है?

• उच्चतम न्यायालय ने 2018 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाया था, जो व्यक्ति के पास “लिविंग विल” होने पर निर्भर करता है।
  • उच्चतम न्यायालय ने माना कि ‘सम्मान के साथ मरने का अधिकार’ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।
  • लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज है जो यह निर्दिष्ट करता है कि यदि व्यक्ति भविष्य में अपने स्वयं के चिकित्सा निर्णय लेने में असमर्थ है तो उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए।
  • गोवा पहला राज्य है जिसने कुछ सीमा तक उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन को औपचारिक रूप दिया है।
• हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने असाध्य रूप से बीमार रोगियों के लिए चिकित्सा सहायता वापस लेने के बारे में मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए।
  • इनमें स्पष्ट किया गया है कि डॉक्टरों को जीवन-रक्षक उपाय प्रारंभ करने से बचना चाहिए, जब वे रोगी को कोई लाभ नहीं पहुँचाते हैं और इससे रोगी को पीड़ा एवं सम्मान की हानि होने की संभावना होती है।

सहायता प्राप्त मृत्यु के पक्ष में तर्क

• स्वायत्तता और विकल्प: व्यक्तियों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, जिसमें लंबे समय तक पीड़ा से बचने के लिए इसे समाप्त करने का विकल्प भी शामिल है।
• पीड़ा से राहत: सहायता प्राप्त मृत्यु उन लोगों के लिए एक दयालु विकल्प प्रदान करती है जो घातक बीमारियों या असहनीय दर्द से पीड़ित हैं, जिससे उन्हें सम्मान के साथ मरने की अनुमति मिलती है।
• जीवन की गुणवत्ता: कुछ लोगों के लिए, जीवन की गुणवत्ता उस बिंदु तक खराब हो सकती है जहाँ मृत्यु को निरंतर पीड़ा या स्वतंत्रता की हानि के साथ जीने से बेहतर विकल्प माना जाता है।
• व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान: लोगों को अपने शरीर एवं जीवन पर नियंत्रण होना चाहिए, जिसमें मानवीय और नियंत्रित तरीके से अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय भी सम्मिलित है।

सहायता प्राप्त मृत्यु के विरुद्ध तर्क

• नैतिक और नीतिपरक चिंताएँ: विभिन्न लोग मानते हैं कि किसी व्यक्ति के अनुरोध पर भी, किसी की जान लेना नैतिक रूप से गलत है और जीवन की पवित्रता के विरुद्ध है।
• दुरुपयोग का जोखिम: कमज़ोर व्यक्ति, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ या परिवार के दबाव वाले व्यक्ति, सहायता प्राप्त मृत्यु का विकल्प चुनने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
• चिकित्सा नैतिकता: स्वास्थ्य सेवा पेशेवर पारंपरिक रूप से जीवन को बचाने के लिए बाध्य हैं, और सहायता प्राप्त मृत्यु उपचार एवं देखभाल में डॉक्टरों की मौलिक भूमिका के साथ संघर्ष कर सकती है।
• वैकल्पिक समाधान: अधिवक्ताओं का तर्क है कि उपशामक देखभाल और दर्द प्रबंधन राहत प्रदान कर सकता है, जिससे सहायता प्राप्त मृत्यु अनावश्यक हो जाती है।

आगे की राह

• मजबूत विनियमन: यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त विधिक सुरक्षा उपायों को लागू करना कि यह केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।
• उपशामक देखभाल विस्तार: पीड़ा को दूर करने और सहायता प्राप्त मृत्यु की माँग को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली उपशामक देखभाल तक पहुँच में सुधार करना।
• सार्वजनिक परिचर्चा: सहायता प्राप्त मृत्यु के नैतिक, विधिक और नैतिक निहितार्थों के बारे में चल रही चर्चाओं पर दिशा-निर्देश तैयार करते समय विचार किया जा सकता है।
• अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: प्रभावी विनियमन और सुरक्षा उपायों पर मार्गदर्शन के लिए देश विधिक सहायता प्राप्त मृत्यु ढाँचे वाले देशों (जैसे, नीदरलैंड, कनाडा) की ओर देख सकते हैं।
• मानसिक स्वास्थ्य सहायता: जबरदस्ती या आवेगपूर्ण निर्णयों को रोकने और सूचित सहमति सुनिश्चित करने के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करना।

Source: TH