पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी
सन्दर्भ
- भारत ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अपनी बौद्धिक संपदा (IP) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए रियाद डिजाइन कानून संधि (DLT) पर हस्ताक्षर किए हैं।
परिचय
- यह संधि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के तहत लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद अपनाई गई।
- यह संधि औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक ढांचे में सामंजस्य स्थापित करने, कई न्यायालयों में पंजीकरण प्रक्रियाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार करने का प्रयास करती है।
- यह सुनिश्चित करता है कि सुव्यवस्थित डिजाइन सुरक्षा का लाभ सभी हितधारकों के लिए सुलभ है, जिसमें छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs), स्टार्टअप और स्वतंत्र डिजाइनरों पर विशेष बल दिया गया है।
संधि के प्रमुख प्रावधान
- DLT ने डिजाइन आवेदकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई प्रमुख प्रावधान प्रस्तुत किए हैं, जिनमें शामिल हैं;
- समय सीमा में छूट और खोए हुए अधिकारों की पुनर्स्थापना,
- प्राथमिकता वाले दावों को सही करने या जोड़ने का विकल्प,
- असाइनमेंट और लाइसेंस रिकॉर्ड करने के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं, और
- एक ही एप्लिकेशन में एकाधिक डिज़ाइन फ़ाइल करने का विकल्प।
- यह संधि अनुबंध करने वाले पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक डिजाइन प्रणालियों को लागू करने और प्राथमिकता वाले दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
IPR की सुरक्षा में भारत की पहल
- राष्ट्रीय IPR नीति 2016 सभी IPR को एक एकल दृष्टि दस्तावेज़ में शामिल करती है और IP कानूनों के कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करती है।
- यह नीति आविष्कारकों, कलाकारों और रचनाकारों के लिए मजबूत सुरक्षा एवं प्रोत्साहन प्रदान करके नवाचार तथा रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है।
- IPR संवर्धन और प्रबंधन कक्ष (CIPAM): इसकी स्थापना राष्ट्रीय IPR नीति के कार्यान्वयन में समन्वय के लिए की गई है।
- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM), शैक्षणिक संस्थानों में IP जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम।
- स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) की सुविधा के लिए योजना: इसे स्टार्टअप्स को उनकी IP संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करके नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
निष्कर्ष
- भारत द्वारा रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर करना उसके बौद्धिक संपदा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।
- स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम और स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) योजना जैसी पहलों के साथ संयुक्त होने पर, ये प्रावधान स्टार्टअप और SMEs को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर तथा बाजार विकास का समर्थन करके सशक्त बनाने में सहायता करेंगे।
| बौद्धिक संपदा क्या है? – बौद्धिक संपदा (IP) का तात्पर्य मस्तिष्क की रचनाओं से है, जैसे आविष्कार; साहित्यिक और कलात्मक कार्य; डिज़ाइन; तथा वाणिज्य में प्रयुक्त प्रतीक, नाम एवं चित्र। – IP कानून में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क द्वारा संरक्षित है, जो लोगों को उनके आविष्कार या निर्माण से मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है। – नवप्रवर्तकों के हितों और व्यापक सार्वजनिक हित के बीच सही संतुलन बनाकर, IP प्रणाली का लक्ष्य ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जिसमें रचनात्मकता एवं नवाचार विकसित हो सकें। बौद्धिक संपदा के प्रकार – पेटेंट: पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है, जो एक उत्पाद या एक प्रक्रिया है जो सामान्य तौर पर, कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है, या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है। – कॉपीराइट: यह एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग रचनाकारों के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर उनके अधिकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। – ट्रेडमार्क: यह एक संकेत है जो एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम है। – औद्योगिक डिज़ाइन: यह किसी वस्तु के सजावटी या सौंदर्य संबंधी पहलू का गठन करता है। – भौगोलिक संकेत और उत्पत्ति के पदवी उन वस्तुओं पर उपयोग किए जाने वाले संकेत हैं जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें ऐसे गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं जो मूल रूप से उस मूल स्थान के लिए जिम्मेदार होती हैं। – व्यापार रहस्य गोपनीय जानकारी पर IP अधिकार हैं जिन्हें बेचा या लाइसेंस दिया जा सकता है। |
Source: PIB
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