सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया

पाठ्यक्रम: GS1-समाज/GS2-शासन

संदर्भ

  • सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

परिचय

  • सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि IIT सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कृषि संकट के कारण किसानों की आत्महत्या की संख्या से भी अधिक है।
  • बार-बार होने वाली ये घटनाएँ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से निपटने में संस्थागत ढांचे पर प्रकाश डालती हैं, तथा आत्महत्याओं को रोकने के लिए बेहतर तंत्र की आवश्यकता पर बल देती हैं।

टास्क फोर्स की स्थापना

  • 10 सदस्यीय टास्क फोर्स: रैगिंग, जाति-आधारित भेदभाव, शैक्षणिक दबाव, वित्तीय तनाव और मानसिक स्वास्थ्य कलंक सहित छात्र आत्महत्या के कारणों की जाँच के लिए गठित।
  • वर्तमान ढांचे का मूल्यांकन: टास्क फोर्स उच्च शिक्षा में वर्तमान कानूनों, नीतियों और ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगी और सुधार का सुझाव देगी।
  • औचक निरीक्षण का अधिकार: टास्क फोर्स को उच्च शिक्षा संस्थानों में औचक निरीक्षण करने का अधिकार है।
  • लचीला अधिदेश: यदि आवश्यक हो तो टास्क फोर्स अपने निर्दिष्ट अधिदेश से परे सिफारिशें भी कर सकता है।
  • रिपोर्टिंग समय-सीमा: न्यायालय ने टास्क फोर्स को चार महीने के अन्दर अंतरिम रिपोर्ट और आठ महीने के अन्दर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

भारत में छात्रों की आत्महत्या

  • राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं।
  • छात्र आत्महत्याओं में वृद्धि: भारत में छात्र आत्महत्याओं की दर 4% की चिंताजनक वार्षिक दर से बढ़ी है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है।
  • लिंग प्रवृति: 2021-2022 के बीच, पुरुष आत्महत्या में 6% की कमी आई, जबकि महिला आत्महत्या में 7% की वृद्धि हुई।
  • राज्य: महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में एक तिहाई छात्र आत्महत्याएँ होती हैं।

छात्रों की आत्महत्या में वृद्धि के कारण

  • शैक्षणिक दबाव: शैक्षणिक संस्थानों में, विशेषकर कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों में, तीव्र प्रतिस्पर्धा और उच्च अपेक्षाएँ।
  • मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियों के साथ छात्रों में अवसाद, चिंता और तनाव की दर बढ़ रही है।
  • सामाजिक कलंक: मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक, छात्रों को सहायता लेने से हतोत्साहित करता है।
  • जाति और लिंग भेदभाव: शैक्षणिक संस्थानों के अन्दर जाति, लिंग और अन्य सामाजिक कारकों के आधार पर भेदभाव।
  • पारिवारिक एवं वित्तीय तनाव: शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए परिवारों का दबाव, प्रायः वित्तीय कठिनाइयों के साथ जुड़ा होता है।
  • असफलता और शैक्षणिक असफलताएँ: परीक्षा में असफल होने से संघर्ष, शैक्षणिक उपलब्धि में कमी, तथा असफलता का भय, जो निराशा की ओर ले जाता है।
  • सहायता प्रणालियों का अभाव: शैक्षणिक संस्थानों में परामर्श सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव।
  • सोशल मीडिया और साथियों का दबाव: आत्मसम्मान, साथियों के साथ तुलना और बदमाशी पर सोशल मीडिया का प्रभाव।

सरकारी पहल

  • मनोदर्पण पहल: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ‘मनोदर्पण’ नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जो राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन और वेबसाइट के माध्यम से छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है।
  • राजस्थान सरकार की कार्रवाई: 2022 और 2023 में मानसिक स्वास्थ्य दिशानिर्देश जारी किए गए, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा लागू किया गया।
    • छात्रों की सहायता के लिए 90 मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता नियुक्त किये गये।
    • छात्र सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई।
    • 10,000 छात्रावास द्वारपालों को छात्रों में मानसिक संकट के लक्षणों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
  • कोटा में DM के साथ डिनर पहल: एक कार्यक्रम जहाँ संकटग्रस्त छात्र सहायता और परामर्श के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिल सकते हैं।
  • सहायता के लिए हेल्पलाइन: संकट या आत्महत्या की प्रवृत्ति का सामना कर रहे छात्र सहायता के लिए 104 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं।
  • राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति: शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और जागरूकता में सुधार पर केंद्रित।

आगे की राह

  • मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता: IC3 (कैरियर परामर्श कार्यक्रम) संस्थान प्रतिस्पर्धी दबावों की तुलना में छात्र कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए शैक्षिक फोकस में बदलाव की आवश्यकता पर बल देता है।
  • एनसीआरबी रिपोर्ट: रिपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और छात्र आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए संस्थानों के अन्दर एक मजबूत, एकीकृत कैरियर और कॉलेज परामर्श प्रणाली का समर्थन करती है।
    • रिपोर्ट में आत्महत्याओं को रोकने के लिए अकादमिक प्रतिस्पर्धा से हटकर छात्रों की मूल क्षमताओं और कल्याण के पोषण पर ध्यान केंद्रित करने के महत्त्व पर बल दिया गया है।

Source: IE

 

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