अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत रिपोर्ट

पाठ्यक्रम: GS1/सामाजिक मुद्दे

सन्दर्भ

• एक हालिया सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि 2022 में अनुसूचित जनजातियों (STs) के विरुद्ध 98.91% अत्याचार 13 राज्यों में केंद्रित थे।

रिपोर्ट के बारे में मुख्य तथ्य

• अनुसूचित जातियों के मामले: 2022 में अनुसूचित जातियों (SCs) के लिए कानून के तहत दर्ज कुल मामलों में से उत्तर प्रदेश में 23.78% मामले दर्ज किए गए, उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का स्थान रहा।
  • अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों की महत्वपूर्ण संख्या वाले अन्य राज्य बिहार (13.16%), ओडिशा (6.93%) और महाराष्ट्र (5.24%) थे। इन छह राज्यों में कुल मामलों का लगभग 81% हिस्सा था।
•  STs के मामले: STs के विरुद्ध अत्याचार के अधिकांश मामले 13 राज्यों में केंद्रित थे। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या (30.61%) दर्ज की गई, राजस्थान में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मामले (25.66%) थे जबकि ओडिशा (7.94%) था।
  • महत्वपूर्ण संख्या वाले अन्य राज्यों में महाराष्ट्र (7.10%) और आंध्र प्रदेश (5.13%) शामिल हैं। 
• घटती दोषसिद्धि दर: 2022 में, अधिनियम के तहत दोषसिद्धि दर 2020 में 39.2% से घटकर 32.4% हो गई। 
• विशेष न्यायालयों की कमी: रिपोर्ट में कानून के तहत मामलों को संभालने के लिए स्थापित विशेष न्यायलयों की अपर्याप्त संख्या की ओर संकेत किया गया है।
  •  14 राज्यों के 498 जिलों में से केवल 194 ने इन मामलों में सुनवाई में तेजी लाने के लिए विशेष न्यायलयें स्थापित की हैं।
  •  अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की शिकायतों के पंजीकरण के लिए पांच राज्यों – बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश द्वारा विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार एवं भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया एक प्रमुख कानून है।
• अत्याचार की परिभाषा: अधिनियम में शारीरिक हमला, जबरदस्ती और आर्थिक शोषण जैसे अत्याचार माने जाने वाले विशिष्ट कृत्यों को परिभाषित किया गया है।
• संज्ञेय अपराध: अधिनियम में सूचीबद्ध सभी अपराध संज्ञेय हैं।
  • पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है और न्यायलय से कोई आदेश लिए बिना मामले की जांच शुरू कर सकती है।
• दंड: अधिनियम में न्यूनतम और अधिकतम दोनों तरह की सज़ाएँ निर्धारित की गई हैं।
  • अधिकांश मामलों में न्यूनतम छह महीने की कैद है जबकि अधिकतम पाँच वर्ष की सज़ा और जुर्माना है।
  • कुछ मामलों में, न्यूनतम सज़ा को बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया जाता है जबकि अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास या यहाँ तक कि मृत्युदंड तक हो जाती है।
• फास्ट ट्रैक कोर्ट: यह अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायलयों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
• कोई अग्रिम ज़मानत नहीं: ऐसे प्रावधान जो आरोपी व्यक्तियों के लिए अग्रिम ज़मानत को रोकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए।
• कार्यान्वयन: राज्य सरकारों को अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी शामिल है।

संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 15: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
• अनुच्छेद 17: “अस्पृश्यता” को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को रोकता है।
• अनुच्छेद 46: SCs और STs के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाता है।
• अनुच्छेद 338: SCs के लिए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की जांच और निगरानी के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करता है।
• अनुच्छेद 339: राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है।

भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता

• ऐतिहासिक अन्याय: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने सदियों से प्रणालीगत उत्पीड़न और भेदभाव का सामना किया है, जिसके कारण सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ उत्पन्न हुई हैं।
• अस्पृश्यता प्रथाएँ: इसके उन्मूलन के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में अस्पृश्यता से जुड़ी प्रथाएँ जारी हैं, जिसके लिए कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है।
• अत्याचार और हिंसा: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर शारीरिक हमले, यौन हिंसा तथा आर्थिक शोषण सहित हिंसा एवं अत्याचारों का असमान रूप से प्रभाव पड़ता है।
• सामाजिक कलंक: उन्हें प्रायः सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे वे आगे की हिंसा और भेदभाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
• राजनीतिक हाशिए पर: ऐतिहासिक रूप से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सीमित प्रतिनिधित्व रहा है, जिसके लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की आवश्यकता थी।
• समावेश को बढ़ावा देना: सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और जाति-आधारित भेदभाव को कम करने, एक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं।

अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• जागरूकता की कमी: विभिन्न SC और ST व्यक्ति अधिनियम के तहत अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण अत्याचारों की कम रिपोर्टिंग होती है।
•  प्रतिशोध का भय: पीड़ितों को अपराधियों या उनके समुदायों से प्रतिशोध का भय रहता है, जिससे वे शिकायत दर्ज करने से कतराते हैं। 
• सामाजिक अलगाव: अत्याचारों की रिपोर्ट करने से सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, जिससे पीड़ित न्याय पाने से अधिक हतोत्साहित हो सकते हैं। 
• भ्रष्टाचार: कानून प्रवर्तन में भ्रष्टाचार के कारण पक्षपातपूर्ण जांच होती है और अपराधियों के विरुद्ध अपर्याप्त कार्रवाई होती है।
•  अपर्याप्त बुनियादी ढांचा: विभिन्न राज्यों में अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी है, जैसे विशेष अदालतें और प्रशिक्षित कर्मचारी।
•  प्रावधानों का हेर-फेर: ऐसे उदाहरण हैं जहां गैर-SC/ST  समुदायों के व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे नाराजगी होती है और इसे निरस्त करने की मांग होती है।
•  सांस्कृतिक मानदंड: गहरी जड़ें जमाए हुए जातिगत पूर्वाग्रह और सामाजिक मानदंड अधिनियम के विरुद्ध प्रतिरोध को जन्म देते हैं, जिससे प्रवर्तन प्रयास जटिल हो जाते हैं।

निष्कर्ष

• अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने के लिए आगे बढ़ने के लिए सरकार, नागरिक समाज और स्वयं समुदायों को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। 
• शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करके, भारत एक अधिक समतापूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है जो SC और ST समुदायों का सम्मान और उत्थान करता है।

Source: TH