पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
सन्दर्भ
- नेचर फूड नामक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, स्वस्थ आहार का व्यय वहन नहीं कर पाने वाली जनसंख्या का हिस्सा बढ़ रहा है।
- यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन के नेतृत्व में फूड सिस्टम काउंटडाउन पहल के तहत आयोजित किया गया था।
प्रमुख विशेषताएँ
- अध्ययन में खाद्य प्रणालियों के 42 प्रमुख संकेतकों का मूल्यांकन किया गया है, जिन्हें पाँच विषयों में वर्गीकृत किया गया है:
- आहार, पोषण और स्वास्थ्य;
- पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और उत्पादन;
- आजीविका, गरीबी और समानता;
- लचीलापन;
- शासन।
- 42 संकेतकों में से 20 2000 से वांछनीय दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
- मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाली जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है।
- ये संकेतक, जो वैश्विक स्तर पर खराब हो गए हैं, SDGs और अन्य वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रगति को कम करते हैं।
वैश्विक लक्ष्य
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का लक्ष्य 2, 2030 तक भूख से मुक्त विश्व बनाने के संबंध में है।
- विश्व के लिए 2024 का वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर 18.3 है, जिसमें 42 देश अभी भी भयावह या गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं।
- उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में भूख सबसे गंभीर है, जहाँ संकट मानवीय स्तर तक बढ़ गया है।
- 2016 से भूख को कम करने की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है, और 2030 की लक्ष्य तिथि तक भूख को शून्य करने की संभावनाएँ बहुत कम हैं।
भारत में स्थिति
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2024 में भारत को 127 देशों में से 105वें स्थान पर रखा गया है, जो इसे भूख के स्तर के लिए “गंभीर” श्रेणी में रखता है।
- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2023 रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021-22 में भारत में लगभग 224 मिलियन लोगों को मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा।
2030 तक भुखमरी को समाप्त करने के लिए भारत के प्रयास
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करते हुए नामांकन, प्रतिधारण एवं उपस्थिति को बढ़ावा देना है।
- खाद्य सुदृढ़ीकरण: सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भाग के रूप में फोर्टिफाइड चावल, गेहूँ का आटा और खाद्य तेलों को बढ़ावा देती है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी जनसंख्या के 50% तक कवरेज प्रदान करता है।
- पोषण ट्रैकर: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर ICT एप्लिकेशन को एक प्रमुख शासन उपकरण के रूप में विकसित किया है।
- यह बच्चों में ऊँचाई, वजन, लिंग एवं उम्र के आधार पर स्टंटिंग, वेस्टिंग, कम वजन और मोटापे का गतिशील रूप से आकलन करने के लिए दिन-आधारित जेड-स्कोर के साथ WHO की विस्तारित तालिकाओं का उपयोग करता है।
- कोविड-19 प्रकोप के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई थी।
- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में देश में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेप के रूप में पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएँ और किशोरियों के लिए योजना जैसी प्रमुख योजनाएँ सम्मिलित हैं।
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